प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्यो तर, गौरवका आयोजना भनेर अगाडि बढाएको योजनाहरू भने अधुरै रहने भएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेका प्रदेश सरकारको धेरै गौरवको आयोजनाहरू अधुरै रहने भएका हुन् । गौरवका आयोजनामध्येको एक विराटचोक–घिनाघाट सडक निर्माण कार्य पनि अधुरै रहने भएको छ । 

दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७६ असार २९ गते उक्त सडक निर्माणसम्बन्धी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । निर्माणाधीन विराट चोक–घिनाघाट साढे २२ किलोमिटर सडकमध्ये तीन खण्ड गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । तीनवटै खण्डकै काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । प्रदेश सरकारको यो कार्यकाल अवधिमा सडक निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । 

२२.५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक विराटनगर प्रवेश गर्ने कोशी राजमार्गको विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । उक्त सडक खण्डको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री फेर्ने काममा तीव्रता पाएको प्रदेश १ ले प्रदेशको प्रगतिको काम भने कछुवाको गतिमा गरेको छ । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ०७६ भदौ २३ गते ग्रामथान गाउँपालिकाको नेताचोकमा आयोजित भव्य कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरेका थिए । सडक शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै उनले ठेक्कामा लिने निर्माण व्यवसायीले नमुनाको रूपमा बनाएर समयावधिभन्दा अगाडि नै सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । विराटनगरमा दोस्रो मूल ढोकाको रूपमा यो सडक निर्माण कार्य गरेर प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोल्न आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएका थिए । 

२ वटा १०÷१० किलोमिटर र २.५ किलोमिटर सडक खण्ड गरेर तिन खण्डमा ठेक्का लगाइएको थियो । तीन वटै खण्डको काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताएका छन् । प्रदेश सरकारको यही कार्यकालमा काम सक्ने सम्भावना कम रहेको उनी बताउँछन् । 

तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले एउटा गौरवको आयोजना समेत सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन । प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रदेश १ सरकारले जम्मा एउटामात्रै योजना सम्पन्न गरेको छ । संसद् भवन निर्माण बाहेकका अन्य काम भने प्रदेश सरकारले गरेको देखिँदैन । 

तर, प्रदेश १ का सडक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले भने गौरवका साथ धेरै योजना सकिने क्रममा रहेको दाबी गरेका छन् । हाम्रै कार्यकालमा प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विराट चोक–घिनाघाटको काम नसकिए पनि चालु आवमै सक्ने उनले बताए । ‘अघिल्लो सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरी काम गरेकाले केही निर्माणको काम नै अलपत्र बन्यो,’ उनले भने ‘अहिले बजेट सुनिश्चितता भएकाले कामले पनि गति लिएको छ । अब चाँडै नै सडक निर्माणको काम सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना भनेका केही आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । केही आयोजना भने जेनतेन सञ्चालनमा रहेका छन् । गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि पहिला योजना बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले योजना बैंक नै सञ्चालन नगरी अहिलेसम्म आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । ६४ वटा आयोजनालाई प्रदेश १ सरकारले महत्वपूर्ण योजना भनेको छ । ती मध्ये धेरै योजनाहरू गर्भमै रहेका छन् । 

धरान–भेडेटार–नाम्जे केबलकार, पाथीभरा केबलकार, हलेसी केबलकार, लेटाङ–राजारानी केबलकार र बृहत चक्रपथ निर्माणदेखि कोदोको रक्सी ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने योजना प्रदेश १ सरकारको गर्भमै रहेको छ । 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा .पूर्णबहादुर लक्समले राजनैतिक नेतृत्व तयार नभएकै कारणले सरकारले महत्वपूर्ण ठानेका योजनाहरूको काम अगाडि बढ्ने नसकेको बताउँछन् । ‘स्रोत–साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले नसकेकै कारण योजनाहरू अलपत्र बनेको हो’, उनले भने । 

हालसम्म सञ्चालन भएका आयोजनाहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको खल्तीबाटै सञ्चालन हुने गरेका छन् । योजना छनोट गर्दा बजेटको सुनिश्चितता नगरी हचुवाका भरमा ल्याएका कारण काम अगाडि नबढ्दा प्रदेश सरकारप्रति प्रदेशबासीको धारणा नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ । 

आफैँले ल्याएका कार्यक्रम गर्न नसकेपछि प्रदेशबासीले कार्यकर्ता पाल्नका लागि मात्र सरकारले विकासे योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।