नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको बलजफ्ती स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

शनिवार श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक एकाउण्टमा आफ्नो अभिमत प्रस्ततु गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान पुगोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।’

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागारिकता विध्येकको बारेमा दुई वर्ष लगाएर निकालेको निष्कर्षलाई लत्याएर सरकारले अल्पमत हाबी हुने गरी नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको आधारमा पारित गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

‘...समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रूपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबुआमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाको लागि विधेयक अघि बढाउनु पर्थ्याे’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प थिएन । कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हाबी भए लोकतन्त्र र संसदको विधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर विषय हो । तत्कालीन स्वार्थहरूले हामीलाई कति निरंकुश बनाउँदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।’

संसदीय समितिमा नागरिकता विधेयकमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमतको आधारमा निर्णय भएको थियो । त्यसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलाको हकमा ७ वर्षपछि दिने र तत्कालै सबै व्यवहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचय पत्र दिने प्रावधान राखिएको थियो । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा पनि उनीहरूले ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था छिमेकी मुलुकहरूले गरेका छन् ।

तर, समितिले गरेको सिफारिससहितको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । 

श्रेष्ठमा गठबन्धनमा रहँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने विषयमा समेत सम्झौता गर्नुपरेको भन्दै गठबन्धनको बारेमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप ठान्दैन, तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्‍यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन । के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौँ त ?’