न्याय परिषद्ले २१ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि सार्वजनिक गरेको ६१ जनाको सर्टलिस्टमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू नभएको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) तथा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम (६) को उपनियम (४) बमोजिम रिक्त २१ जिल्ला न्यायाधीश पदमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले न्याय परिषद् सचिवालयले साउन १० गते ६१ जना आवेदकको नाम सहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ । 
२०७९ असार २७ गते न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा योग्यता पुगेकालाई आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचना प्रकाशित गर्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार नै सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिने तथा त्यसपछि नियुक्ति सिफारिस गर्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुने भनिएको थियो तर न्याय परिषद् सचिवालयले गरेको सर्टलिस्टमा ‘मधेशी’ क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको आवेदन दिएका एक मधेशी उम्मेदवार बताउँछन् ।

‘न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ५(१) मा न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर न्याय परिषद्ले अहिले सार्वजनिक गरेको ६१ जनामा १ जना पुरुष र १ जना महिलालाई मात्र राखेको छ ।’

२०७३ सालमा नै उपसचिव भएका रामानन्दप्रसाद अधिकारीलाई सर्टलिस्ट गरिएको छ भने महिला कोटामा मोना सिंहलाई सर्टलिस्ट गरिएको छ ।

‘आरक्षणको आधारमा मधेशी क्लस्टरबाट २२ प्रतिशत हुनुपर्छ तर अहिले सर्टलिस्टमा नै त्यो प्रतिशत पुर्‍याइएको छैन भने न्यायाधीश सिफारिस गर्दा झन् कम संख्या हुन्छ,’ ती मधेशी उम्मेदवारले लोकान्तरसँग भने । ६१ जनाको २२ प्रतिशत १३ जना कम्तीमा सर्टलिस्ट हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

सर्टलिस्ट गरिएका एक मात्र मधेशी पुरुष अधिकारी पहिलेदेखि नै ज्येष्ठताको आधारमा योग्य रहेका उनले बताए ।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ जारी भएपछि २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ साल गरी कूल ४ वर्षमा ७९ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो तर ७९ जनामध्ये मधेशी कोटाबाहेक अन्य दलित, जनजाति, महिला क्लस्टरबाट मात्र नियुक्त गरिएको उनले बताए । ७९ जना न्यायाधीशमा १ जना पनि मधेशी कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त नगरिएको उनले बताए ।

‘न्याय परिषद् आफैंले न्याय परिषद् ऐन तथा नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू नभएको भन्दै हामी केही आवेदकहरू सामूहिक रूपमा न्याय परिषद् सचिवालयमा उजुरी नै दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’

न्याय परिषद्ले २७ जना उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि समेत आवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ । त्यसमा पनि न्याय परिषद्ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना गरी सर्टलिस्ट तथा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो न्यायपालिका राज्यको एक अंग नै भएको हुनाले पनि त्यसमा अनिवार्य रूपमा समानूपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरा कानूनको किताबमा मात्र लेखिएको छ, व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन,’ महतोले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले सर्टलिस्ट गरिँदा किन त्यो सिद्धान्त लागू भएन त्यसको उपयुक्त कारणको खोजी गरिनुपर्दछ ।’

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नैपर्ने संविधान र न्याय परिषद् ऐनले नै अनिवार्य गरेको उनले बताए । आवश्यक योग्यता तथा मापदण्ड नपुगेर सर्टलिस्ट नगरिएको हो वा अन्य कुनै कारण के हो त्यस विषयमा न्याय परिषद्लाई नै थाहा हुने उनले बताए ।

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार नै सर्टलिस्ट गरिएको दावी गरे । ‘अन्य विभिन्न क्लस्टरहरू आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलासहित पनि छन्, ती सबैलाई समावेश गरेर सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएको हो,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘समग्रमा सबै क्लस्टरलाई समावेश गरी सूची सार्वजनिक गरिएको हो ।’