निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति सिफारिश गरेको एक महिना बित्न लाग्यो, तर सरकारले अझै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोक्ने सकेको छैन । 

गत असारको २२ गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर मंसिर २ मा निर्वाचन हुनेगरी मिति घोषणा गर्न सिफारिश गरेका थिए । आयोगले मिति सिफारिश गरेको २८ दिन पूरा भएको छ, तर सरकारले भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।  

निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई १२० दिनको तयारी समय चाहिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनेको छ । 

सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले भने मंसिरको ४ गते निर्वाचन हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, सरकारले भने अझै आधिकारिक घोषणा गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले देशभर एकै चरणमा चुनाव गराउनुपर्ने र मंसिर ४ गतेभन्दा पछिको मितिमा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने बताइरहेको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनाव मिति घोषणा हुन्छ भनेको थपलिया बताउँछन् । 

‘मैले प्रधानमन्त्री र उहाँ निकटका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा आगामी क्याबिनेट बैठकबाट चुनावको मिति घोषणा हुने जानकारी पाएको छु । आगामी बैठकबाट मिति घोषणा हुन्छ भन्नेमा छौं’, थपलियाले भने । 

अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति घोषणा हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा चुनाव गराउन सक्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने निर्वाचन आयोगलाई तयारीका लागि १२० दिन नै चाहिने भएमा निर्वाचनको मिति केही दिन पर सारिदिन पनि सक्ने भनेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले भने मंसिर ४ भन्दा पछि गए निर्वाचन गराउन गाह्रो पर्ने भएकाले सोही मितिमा चुनाव हुने गरी मिति तोक्न भनेको छ । 

‘मंसिर ४ भन्दा परको मिति हुँदैन भनेका छौं । मंसिरमा जति पछि गयो उति हिमाली भेगमा हिउँ पर्ने हुन्छ । निर्वाचन सामग्री र जनशक्ति पुर्‍याउनका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाता नै मतदानस्थलमा आउन नसक्ने अवस्था बन्छ । त्यसैले मंसिर ४ गतेभन्दा पछि हुँदैन भनेका छौं’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘बरू हामी रातदिन खट्छौं, चुनाव मंसिर ४ भित्रै हुनुपर्छ भनेका छौं ।’

संघीय र प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको ठीक अगाडि ठूला चाडहरू दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्व पर्ने भएकाले तयारीमा समस्या हुनसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ती पर्वका बेला सरकारी बिदा हुने भएकाले पनि आयोगलाई निर्वाचन तयारीको काम गर्न कठिन हुन्छ । यद्यपि, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगले भने आफ्ना कर्मचारीलाई बिदा नदिने गरेको छ । तर, मतपत्र छाप्ने लगायतका काम बिदाका कारण प्रभावित हुनसक्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘निर्वाचन सामाग्री उत्पादन र मतपत्र छपाइको श्रमिक चाडपर्वका बेला उपलब्ध हुँदैनन् । निर्वाचन सामग्री तयार गर्न नै समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले बेलैमा तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने ।

निर्वाचनको मितिलाई प्रभावित गरिरहेका केही कारण

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरिसकेका छन् । उनका ज्योतिष सुरेशचन्द्र रिजालसँग पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मितिबारे छलफल गरेका छन् । रिजालले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने सल्लाह दिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको मिति बारे निर्णय लिन नसक्नुका केही कारण छन् ।

त्यसमध्येको पहिलो कारण हो, प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा भइरहेको टिप्पणी र छलफल ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । र, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संसद् पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने भनेको छ ।

यी व्यवस्थाका बावजुद प्रश्न उठ्छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् जारी रहन्छ वा विघटन गर्नुपर्छ ? यो प्रश्नमा संविधानविद्हरू नै एकमत छैनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद् चालू रहने बताएका छन् । 

तर, केही संविधानविद्हरूले भने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन संसद् विघटन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको पनि सिफारिश गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने भनेको छ ।

तर, संविधानविद्हरू भने सभामुख र निर्वाचन आयोगको तर्कसँग सहमत छैनन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन, तर त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचन घोषणापश्चात प्रतिनिधिसभाको वर्तमान कार्यावधि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई कायम राखेर निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रचलन छैन ।’

संसद्को कार्यकाल र निर्वाचन मितिको बारेमा छलफल गर्न बुधबार साँझ बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने तयारी रहेको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । 

संसद्को कार्यकाल केही लम्ब्याउन सके मतदातालाई प्रभावित गर्ने केही कानून संसदबाट टुंगो लगाउन सकिने दलहरूको आशा छ ।

मुख्यगरी, सत्ता गठबन्धनको सहयात्री रहेको माओवादी केन्द्र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पास गराउन चाहन्छ । यो चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको दोस्रो कारण हो ।

तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई चुनावअघि नै टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दा त्यसले चुनावमा मत बढाउने आशा माओवादी केन्द्रको छ । 

अर्कातर्फ, संक्रमणकालीन न्यायको विषय बेलैमा टुंगो नलाग्दा कैयौंले अनावश्यक दुःख र झञ्झट बेहोरिरहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा गठबन्धनको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले बताए । ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा गठबन्धनको मुख्य प्राथमिकता हो । अहिलेको संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि नै यो विषय टुंगो लागोस् भन्ने पक्षमा छौं’, भुसालले भने । 

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले पनि अहिलेकै संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । 

‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई अन्तिम किनारा लगाऔं भनेका छौं । तर, संसद्मा यो विषयले प्राथमिकता पाउनै सकेको छैन’, गुरुङले भने ।

चुनावको मिति घोषणा हुँदा नै संसद् पनि विघटन हुने हो भने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट पास हुन सक्दैन ।

संसद्को कार्यकालसँग संक्रमणकालीन न्यायको विषय जोडिएको हुँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । 

अर्कातर्फ, संघीय संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । उक्त ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ । 

नयाँ नागरिकता ऐन जारी भएपछि नागरिकता लिनेहरूको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गराउनेबारे दलहरूका बीचमा छलफल भइरहेको छ । 

निर्वाचन कानूनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनबाट मतदाता नामावली संकलन पनि बन्द हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण नयाँ नागरिकता बनाएकाहरूले मतदान गर्न नपाउने हुन्छन् । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सके मतदाताको संख्या पनि बढाउन सकिने रणनीतिमा दलहरू छन् । यो चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको तेस्रो कारण हो ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले निर्वाचन हुनुभन्दा ४५ दिन अघिसम्म मतदाता नामावली संकलन हुने व्यवस्था गराउनुपर्नेबारे छलफल गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले बताए । 

मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसँग पनि प्रारम्भिक परामर्श गरेका थिए । 

तर, निर्वाचन आयोगले भने मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ ।

‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि चुनावी माहोल बन्छ । त्यस्तो बेला उम्मेदवार हुन चाहने नेताको प्रभावमा मतदाता नामावली सार्ने अवस्था बन्छ । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मतदाता नामावली सार्ने हुनसक्छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘त्यति छोटो अवधिमा मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन नै नहुने अवस्था आउँछ ।’

चुनावको मिति घोषणा रोक्नमा गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको पनि भूमिका रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । एकीकृत समाजवादीले संसद्को कार्यकालका विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डा. गगांलाल तुलाधार भन्छन्, ‘मंसिर ४ र २१ गते दुई चरणमा गरेर चुनाव भएको थियो । फागुनको २१ गते सांसदले शपथ ग्रहण गरेका थिए । त्यसो हुँदा संसद्को कार्यकालको प्रश्न उठ्छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि तीन चरणमा भएको भनेर कार्यकालको सन्दर्भमा व्यापक प्रश्न उठाइएको थियो । अन्ततः कानूनले परिभाषित गरेकै मितिलाई आधार मानेर चुनाव गराइएको थियो । 

तुलाधर भन्छन्, ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको विवादले कानूनी जटिलता आउने अवस्था रहन्छ भने को–को बस्नुपर्ने हो छलफलमा बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’ 

राजनीतिक वृत्तमा कतिपय नेताहरूले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मंसिरमा नभएर फागुनमा पनि हुन सक्ने तर्क गर्छन् । तर, संसदीय अभ्यास, परम्परा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य पक्षका कारण सरकारले मंसिरबाट सारेर अन्य समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २२ मंसिर ०७४ लाई आधार मानेर त्यसअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । 

अर्कातर्फ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिरबाट पछि लैजान सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०७४ फागुन २९ गते भएको थियो । त्यसो हुँदा आयोगले २०७९ माघ २९ अघि नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि निर्वाचन मण्डल अर्थात संघीय र प्रदेश संसद तयार भएको हुनुपर्‍यो । 

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएजस्तो फागुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबाहेक, हिमाली भेगमा धेरै ढिलो चुनाव गर्दा हिउँ पर्ने आदि कारणले पनि मंसिरको शुरूआततिरै चुनाव गराउनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बताउँछन् । 

अघिल्लो निर्वाचनको मितिलाई आधार मान्दा पनि हिमाली भेगमा कम्तिमा पनि मंसिर १० अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ । ०७४ मा हिमाली र पहाडी भेगमा मंसिर १० र तराई भेगमा मंसिर २१ गते चुनाव भएको थियो ।