मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकाविरुद्ध आन्दोलन थालेको छ । प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ गरेको विरोधमा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आइतवारदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । 

आइतवार बिहान ११ बजेदेखि उनीहरू प्रदेश प्रमुख उमाशंकर मिश्रको कार्यकक्ष अगाडि धर्नामा बसेका छन् । धर्नामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित सबैमन्त्रीहरू सहभागी छन् । धर्ना कार्यक्रम दिउँसो २ बजेसम्म जारी रहने मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत शाहले जानकारी दिए । 

धर्ना कार्यक्रम एकसातासम्म जारी रहने मन्त्री शाहले जानकारी दिए । यसबीचमा संघीय सरकारले माग पूरा नगरे त्यसपछि फेरि चरणबद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए । 

प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी समायोजनको काम चाँडो सक्न संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यसअघि सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेलाले संघीय सरकारलाई प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल जारी गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत दिन आग्रह गरेका थिए । 

मधेश प्रदेशले प्रहरी समायोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एकसाताअघि मात्र ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । 

गृहमन्त्री साहले प्रदेश सरकारको तर्फबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन बुझाएको तर संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । उनले प्रहरी विना शान्ति सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि संघर्ष एक मात्र विकल्प रहेको बताए । 

मधेश प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ ।