गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद सबैको साझा लक्ष्य भएको बताएका छन् । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्ने उद्देश्यले आयोजित सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवको भेलाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले साझा लक्ष्यलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारहरूले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए । 

संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत केन्द्रीकृत मानसिकता अझै समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानतः प्राप्त अधिकार पनि उपयोग गर्न नसकिएको बताए ।  वन र शिक्षा लगायतको अधिकारमा अझै केन्द्र उदार नरहेको बताउँदै उनले प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागिसमेत सङ्घ सरकार नै बाधक बनेको बताए । सङ्घ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी प्रदेशमा रहेको बताउँदै उनले अभावका बीचमा पनि सङ्घ सरकारले ५७ प्रतिशत खर्च गर्दा आफूहरूले ६७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको जिकिर गरे । 
    
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो कामभन्दा पनि अन्यमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या आएको बताए । 
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले प्रदेश सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताए ।