×

NMB BANK
NIC ASIA

ठेकेदार जनप्रतिनिधि

‘ठेकेदार’को कब्जामा पुगे स्थानीय तह : आफैं पालिका प्रमुख, आफ्नै डोजर भाडामा !

काठमाडाैं | भदौ ७, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका हरिगोविन्द श्रेष्ठ पेसाले निर्माण व्यवसायी हुन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित श्रेष्ठ लुभु महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । 

Muktinath Bank

संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका पासाङ नुर्बु शेर्पा पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका उनी अरुण वरुण निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

इलामको रोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित मणिकुमार स्याङ्ग्बो पनि स्याङ्ग्बो बिल्डर्सका सञ्चालक हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका वसन्तकुमार बस्नेत पनि निर्माण व्यवसाय गर्छन् । उनी इन्द्रेणी इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक हुन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

सर्लाहीको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा निर्वाचित भएका कौशलकिशोर सिंह पनि ठेकदार नै हुन् । अंकित कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका सिंह नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका आइतमान तामाङ पनि ठेकेदार नै हुन् । के.वि. एन्ड स्याङ्ग्बो कम्पनीका सञ्चालक रहेका तामाङ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोककै बलेफी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका गंगाबहादुर तामाङ फुल्पिङकोट निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् । 

सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित रेशम स्याङ्ग्बो पनि निर्माण व्यवसायी हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उनी देव निर्माण सेवाका सञ्चालक छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उनी जिम्बा प्रगति निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् ।

काभ्रेपलाञ्चोककै नमोबुद्ध नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्नबहादुर लामा पनि बुद्ध एन्ड फुर्वा निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन् । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । 

नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उनी टी.एन्ड बी. निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् । नुवाकोटकै म्यागङ गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका आशा तामाङ पनि निर्माण व्यवसायी हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उनी जल समुन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् । 

बाग्लुङको जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भएका होमनाथ सापकोटा भैरव निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका तिलकराम लम्साल पनि निर्माण व्यवसायी हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका उनी मेनका निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् । 

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मानबहादुर बुढाथोकी शिव निर्मल निर्माण सेवाका अध्यक्ष हुन् । 

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित कर्णबहादुर रावल पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका उनी सिर्जना निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् ।

हुम्लाकै सिमकोट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी सुशीला भाम रोकाया पनि निर्माण व्यवसायी हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी उनी सार्थक कन्स्ट्रक्सनकी सञ्चालिका हुन् ।

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका रत्नबहादुर खड्का पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् । उनी खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् ।

डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमराज चटौत गोमती निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । 

त्यसैगरी डडेल्धुराकै नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी पनि निर्माण व्यवसायी हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका उनी ब्ल्याक स्टोन बिल्डर्सका सञ्चालक हुन् ।

त्यसैगरी दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित रामदत्त जोशी आर.बी. बिल्डर्सका सञ्चालक हुन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख/उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका ठेकेदार जनप्रतिनिधिको यी केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रत्येक जिल्लामा वडाअध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म तथा जिल्ला समन्वय समितिदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्म निर्वाचित सयौं जनप्रतिनिधिहरू ठेकेदार नै हुन् । 

निर्माण व्यवसायी महासंघले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका निर्माण व्यवसायीहरूको नामावली संकलन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म २३ जिल्लाका ११० जना निर्माण व्यवसायीहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएको विवरण जिल्ला/जिल्लाबाट प्राप्त भएको महासंघले जनाएको छ ।

'अहिले हामी सबै जिल्लाबाट निर्वाचित निर्माण व्यवसायीहरूको नामावली संकलन गरिरहेका छौं,' निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरले लोकान्तरसँग भने, 'एक महिनासम्ममा ७५३ वटै पालिकामा निर्वाचित भएका निर्माण व्यवसायीहरूको विवरण संकलन भइसक्नेछ ।'

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा १ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको हुन सक्ने ऐरको अनुमान छ ।

हेर्नुहोस्, संकलित विवरण :

 

 

यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै ७ सय जना निर्माण व्यवसायी निर्वाचित भएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्वाचित सबै ठेकेदारलाई सामूहिकरूपमा प्रमाणपत्र दिएर सम्मान नै गरेको उनले बताए । 

अन्य उम्मेदवार भन्दा ठेकेदारहरूसँग अत्यधिक पैसा हुने तथा केही युवाहरूको जमात पनि उनीहरूसँगै हुने हुनाले अधिकांश ठेकेदारहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय तहमा मात्र नभएर २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत ठेकेदारहरू चुनिएका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा ठेकेदारहरूको उपस्थिति खासै धेरै नभए पनि सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभाहरूमा ठेकेदार सांसदहरूको भीड छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा पराजित ठेकेदारहरूको आँखा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभातिर 

२०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा फेरि पनि ठेकेदारहरूले चुनावमा उठ्ने तयारी गरिसकेका छन् । 

'ख' वर्गको रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक बलराम महतो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा उनी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । उपमहानगर प्रमुखमा पराजित भएपछि उनको ध्यान प्रतिनिधिसभामा तर्फ मोडिएको हो ।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाको टिकट दिने प्रतिबद्धतासहित जसपाले उनलाई पार्टी प्रवेश गराएको छ । महतो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएर पनि पराजित भएका ठेकेदारहरूको आँखा आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ ।

खर्चिलो चुनाव पद्धतिका कारण ठेकेदार हावी 

स्थानीय सुशासन विज्ञ गुरु सुवेदी धेरैजसो ठेकेदारहरू नै स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुमा अहिलेको निर्वाचन पद्धति नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

'स्थानीय तहमा हामीले पार्टीविहीन चुनाव खोजेका थियौं, तर पार्टीगत आधारमा नै टिकट पाउनेलाई आम कार्यकर्ताले लाहाछाप लगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण अन्य विकल्प नै मतदाताले पाएनन्,'  सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टी पनि जोसँग मनी, मसल छ, त्यसलाई नै टिकट दिने भएकाले भिजन भएको, केही गर्नसक्ने खालको योग्य, पढेलेखेको विकल्प नै मतदाताले पाएनन् ।'

ठेकेदार नै चुनिएर आउनुमा खर्चिलो निर्वाचन पनि प्रमुख कारण रहेको उनको विश्लेषण छ । पहिलो त पार्टीबाट टिकट पाउनका लागि नै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसपछि चुनावमा पनि लाखौँ, करोडौं रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आममानिससँग त्यति पैसा नै हुँदैन, त्यसकारण उसले पार्टीबाट टिकट नै पाउँदैन । 

'एउटा वडा सदस्यको टिकट पाउनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म पार्टीलाई दिने गरेका छन् भने मेयरका लागि कति होला अनुमान पनि गर्न सकिन्न,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, 'महानगरदेखि नगर होस् वा गाउँपालिका, चुनाव जित्नकै लागि करोडमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।'

त्यसकारण पैसा हुने ठेकेदारदेखि कर्पोरेट हाउसका मानिसहरूले अन्यको तुलनामा सहजै टिकट पाउने गरेको उनले बताए । निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च निर्धारण गरे पनि त्यसअनुसार कसैले पनि खर्च गर्दैनन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मिलाएर आयोगले तोकेको दायराभित्रको खर्च विवरण बुझाउने गरेको पाइएको उनले बताए ।

पैसा कमाउने तथा कमाएको पैसा सुरक्षित गर्ने उद्देश्य 

दुई मुख्य उद्देश्यले ठेकेदार तथा पैसावाल मानिसहरू चुनावमा आउने गरेको उनले बताए ।

'एउटा त घरबार, श्रीसम्पत्ति बेचेर नै भएपनि चुनाव जितेर गएपछि टन्नै ब्याजसहित सारा असुल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर चुनाव लड्ने गर्छन्,' सुवेदीले थपे, 'अर्को अनैतिक माध्यमबाट कमाएको कालो धनको सेक्युरिटीका लागि पावर किन्न पनि टिकट किन्ने र चुनावमा जसरी पनि उठ्ने उद्देश्य हुन्छ ।' त्यस्ता मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पनि जनप्रतिनिधि बन्ने गरेको उनले खुलाए । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल जितेर आएका ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै नाममा दर्ता गरेको फर्मबापत आर्थिक लाभ नलिए पनि आफन्त र निकटका फर्महरूलाई ठेक्का दिने, कोटेसन दिने गरेको पाइएको बताउँछन् ।

'विगत पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा खास गरी ती ठेकेदार प्रतिनिधि तथा व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले आफैंले किनेको गाडी, डोजर, उपकरण पालिकाबाट भाडामा लिने गरेको देखिएको छ,' पौडेलले थपे, 'त्यसैगरी खरिद कार्यका लागि आफ्नो नामको फर्मलाई देखिने गरी त दिने गरेको छैन तर आफ्नो पारिवारिक सदस्य, आफन्त, निकटका फर्महरूलाई भने ठेक्का, कोटेसन दिने गरेको पाइएको छ ।'

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस २६, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...

चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

x