वाणिज्य बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव अभाव चुलिँदै गएपछि ऋण लगानी ठप्प भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भरी तरलता अभाव खेपेका बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नभएकै कारण गत वर्ष तोकिएको सीमाभन्दा करीब ६ प्रतिशत कम (१२.९ प्रतिशत)मात्रै कर्जा विस्तार भएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत आवमा बैंकहरूलाई १९ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारको सीमा दिएका थिए । 

गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि घट्न थालेको कर्जा लगानी वैशाख, जेठ, असार र साउनमा हरेक महिना कम हुँदै गएको देखिएको छ । २७ वटा वाणिज्य बैंकले पछिल्लो एक महिनामा जम्मा २ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । एउटा बैंकले औसतमा जम्मा ७ करोड हाराहारीमा मात्र ऋण लगानी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकमा बढेको कर्जा मागको तुलनामा यस्तो रकम साह्रै न्यून हो । यो रकममा पनि राष्ट्र बैंकले गत चैतदेखि मासिक रूपमै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को मासिक विवरण माग्न थालेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले नियमनमा कडाई गर्ने भनेपछि सीडी रेसियो अधिक भएकालाई थप दबाब परेको थियो । ती बैंकलाई रेसियो मिलाउँदैमा ठिक्क भएकाले उनीहरूले थप कर्जा लगानी गर्नै सकेका थिएनन् । 

बैंकहरूले गत वर्ष निक्षेपमा सुधार हुने अपेक्षा गर्दा गर्दै तरलता अभावका कारण दबाबै दबाबका बीच पनि ४ खर्ब १७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

गत वर्ष निक्षेप अभावकै कारण खुम्चिएर बसेका बैंकहरूको अवस्थामा यो वर्ष साउनदेखि सुधार हुने अपेक्षा थियो । बैंकहरूमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अपेक्षा अनुसार निक्षेप आएन । बैंकहरूको भएकै निक्षेप पनि एकै महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेपछि तनाव बढेको हो । 

जसका कारण साउन महिनाको चौथो सातासम्म कर्जा विस्तार ठप्प नै रह्यो । बैंकहरूबाट निक्षेप कम हुँदा महिनाभर ठप्प भएको कर्जा प्रवाह साउन अन्तिम साता जम्मा २ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ ।

विगतको भन्दा फरक प्रवृत्तिमा बैंकहरूबाट निक्षेप बाहिरिएको अवस्थाप्रति आफूहरू जानकार नै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । 

उनले भने, ‘बैंकहरूमा निक्षेप नभएकै कारण माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिएको छैन ।

अहिले बैंकहरूले कर्जाको माग धान्नै नसक्ने गरी बढी रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै अहिले करीब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको माग छ ।’ 

माग अनुसार कर्जा दिन सक्ने अवस्था अहिले कुनै बैंकको पनि नरहेको उनले बताए ।

ऋणको माग अरू बैंकहरूमा पनि बढेको छ । यस्तो माग आउनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएपनि अहिले दिन सक्ने अवस्था नै नहुनुचाहिँ प्रमुख समस्या भएको बुझाइ श्रेष्ठको छ ।  

साउन महिनामा ३ वटा बैंक (सेञ्चुरी, नबिल र नेपाल बैंक)ले तोकिएको कर्जा निक्षेप (सीडी रेसियो)को सीमा नघाएका छन् । यी बैंकले निक्षेप बढाउने, विदेशी ऋण ल्याउने सहितको उपायबाट कर्जा क्षमता नबढाएसम्म थप लगानी नै गर्न नपाउने भएका छन् । 

पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष सकिने समय तथा गत वैशाखमा निर्वाचनका कारण खर्च बढ्ने र बैंकहरूमा ह्वारह्वारर्ती तरलता आउने अनुमान गरिएको थियो । त्यो अनुमानभन्दा कम तरलता बैंकहरूमा आएकाले पनि अहिले चालू आवको शुरूआती महिनामा बैंकहरूलाई तरलता अभाव भएको बुझाइ सम्बन्धित बैंकर्सको छ ।

रेमिट्यान्सको वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, चुनावी वर्ष भएकाले खर्च बढ्दा बैंकमा निक्षेप आउने भन्दा बाहिरिन मात्रै भएको सम्बन्धित बैंकको दाबी छ । बैंकहरूले दिने ब्याजदर बढाउँछन् भन्ने अपेक्षाका कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय पैसा नआएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ श्रेष्ठले बताए ।

बैंकमा निक्षेप नआए कर्जा दिन सक्दैनन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसको असर बजारमा पर्ने हुन्छ । जसको सोझो असर उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । एकपछि अर्को क्षेत्रमा पर्ने असरले इको सिस्टममै जस्तै गरी असर पर्न सक्ने बुझाइ श्रेष्ठको छ । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको असर छोटो समयको असर मात्रै हुनसक्ने पनि उनले बताए ।

बैंकमा निक्षेप नहुँदा कर्जा प्रवाह नहुने र बैंकको नाफामा पनि असर गर्न सक्ने तर्क गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘बैंकले नाफा नकमाउने र गर्नैपर्ने खर्च पनि रोक्न नसक्ने अवस्था छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ  ।’ 

सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहन गर्दा र पछिल्लो समय यसमा योगदान दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र खुम्चिएर बसेका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि योगदान गर्ने भएपनि सम्बन्धित क्षेत्रमा परेको असर र यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको भने लेखाजोखा भएको छैन । 

बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षको समय दिएर लागू गर्नुपर्ने उक्त प्रावधानलाई चालू आवको पहिलो महिनामा बेवास्ता गरेका बैंकहरूलाई कारवाही हुनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।

पोखरेलले भने, ‘यस्तो कारवाही यही नै हुने भनेर कुनै नीतिगत निर्देशन र व्यवस्था छैन । तर केन्द्रीय बैंक नियामक निकाय भएकाले निर्देशन जारी गरेरै कारवाही गर्न पनि सक्छ ।’ 

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधामार्फत दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूसँग निक्षेप कम भएको र बैंकहरूलाई दैनिक तरलता अनुपात कामय गर्न पनि यो रकम उपलब्ध गराएको हो । 

तर, बैंकहरूले लिएको यस्तो रकम भने बैंकहरूले लगानी गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने, ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, निक्षेप बढाउन पाउनेसहितको सुविधा छ । सोही सुविधामा आधारित रहेरै बैंकहरूले निक्षेप संकलन गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेका कारण निक्षेप कम भएको देखिएको छ । 

बैंकहरूमा तरलता अभाव कामय भएकै कारण ऋण लगानी कम भएको र केन्द्रीय बैंकले पनि यो वर्ष जम्मा १२ प्रतिशतको मात्रै कर्जा सीमा दिएको छ । बैंकहरूले भने पछिल्लो एक महिनामा कर्जा विस्तार जम्मा २ अर्ब मात्रै गरेका छन् । मंगलवारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।