नेपालको संसदीय इतिहासमा बुधवार एउटा दुर्लभ दृश्य देखियो । कानूनको कठघरामा उभिने प्रतिवादीलाई बयान गराउने काम गर्दै आएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संसदीय कठघरामा उपस्थित भएका थिए ।

न्यायिक इजलासमा रहँदा प्रतिवादीसँग सवालजवाफ गरी बयान लिने गरेका राणा बुधवार भने बयान लिनेभन्दा पनि दिने कार्यका लागि संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश पदको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानूनले निर्दिष्ट गरेको कामभन्दा विपरीत काम गरेको २१ अभियोगसहित ४३ प्रश्नहरूसाथ ११ जना सांसदहरूले राणालाई विभिन्न सवालजवाफ गरेका थिए ।

बिहान १०ः५६ बजे संसद पुगेका राणा १ घण्टा सचिवालयमा कुरे, सचिवालयको चिया अस्वीकार 

महाअभियोग सिफारिस समितिले उनलाई बयानका लागि ११ बजे बोलाएको थियो । १०ः५६ बजे उनी संघीय संसद सचिवालय पुगेका थिए । सिफारिस समितिका सचिव समेत रहेका संघीय संसदका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले राणालाई सचिवालयमा पुर्‍याएका थिए । गौतमले राणालाई संघीय संसदका सचिव ध्रुवप्रसाद गौतमको कार्यकक्षमा लगेर बसाएका थिए । सचिव गौतमको कार्यकक्षभित्र पुर्‍याइएका राणालाई एक्लै छाडिएको थिएन ।

जतिबेला राणा गौतमको कार्यकक्षमा पुगेका थिए, त्यतिबेला गौतम अनुपस्थित थिए । संसद सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार संसदको कार्यव्यवस्था शाखाका शाखा अधिकृत राजन घिमिरे, समितिका सचिव गौतम र राणा गरी ३ जना करीब आधा घण्टासम्म बसेका थिए ।

‘सचिवालयको तर्फबाट उहाँलाई हामीले चिया अफर गरेका थियौं तर भर्खर खाना खाएर आएको हुनाले चिया नखाने भन्दै हाम्रो अफर उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘आधा घण्टापछि सचिव श्रीमान् पनि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो ।’

१ घण्टाभन्दा बढी समय कुरेका राणाले त्यहाँ उनीसँगै बसेका ३ जना कर्मचारीहरूसमक्ष धेरै कुराकानी गरेनन् । ‘त्यस्तै हो, हामीले फेस गर्नुपर्छ । हामी सार्वजनिक निकायमा बसेका सार्वजनिक मानिसहरूले फेस गर्नुपर्छ, नियमले, संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूमा हामी पछि हट्नु हुँदैन,’ राणाले ती कर्मचारीहरूसमक्ष भनेका भनाई उदृत गर्दै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

समितिको खाजा राणाले गरे अस्वीकार

१२ बजे समितिले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । उनी पुगेलगत्तै पत्रकारहरूलाई फोटो लिन समितिले अनुमति दिएको थियो । ५ मिनेटपछि सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्टले बयानको सबै भिडियो पत्रकारलाई पछि उपलव्ध गराउने भन्दै बाहिर निस्किन भनेका थिए ।

१२ बजेदेखि १ः४५ बजेसम्म समितिका सदस्यहरूको प्रश्न, राणाको जवाफ र त्यसपछिको प्रतिप्रश्नको क्रम जारी थियो । १ः४५ बजे टिफिन ब्रेक भयो । समितिका सबै सांसददेखि कार्यरत कर्मचारीका लागि फलफूल तथा मःमसहित खाजा पुर्‍याइएको थियो । समितिले राणालाई पनि खाजा अफर गरेको थियो तर राणाले खाजा खाएनन् ।’

‘समितिले उहाँलाई पनि खाजा खान अफर गरेको थियो तर म बिहान र बेलुका २ समय मात्र खान्छु, खाजा खाने गरेको छैन भन्दै उहाँले खाजा लिनुभएन,’ समिति सदस्य समेत रहेका सांसद एकबाल मियाँले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसो हो भने म चिया लिन्छु भन्दै उहाँले एक कप चिया मात्र खानुभयो ।’ 

४ घण्टामा ४ प्रश्न !

बुधवार राणासँग कूल ४ वटा प्रश्नहरूको मात्र बयान लिइएको छ । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले समितिले राणालाई सोधेका प्रश्नको जवाफमा राणाले लामो–लामो भनाई राखेका कारण पनि समस्या भएको बताउँछन् । ‘उहाँलाई सोधेको प्रश्नमा उहाँ आफैंले लामो–लामो उत्तर दिनुभयो, सोही क्रममा विभिन्न प्रतिप्रश्नहरू सोधियो, त्यसकारण आज ४ वटा प्रश्नहरू मात्र भ्याइयो,’ उनले भने ।

समितिले कूल ४३ प्रश्नहरू तयार गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकले इमेलमार्फत समितिमा पुर्‍याएको १६ सय पाना प्रश्नहरू केलाएर थप केही प्रश्नहरू राख्ने तयारी छ ।

आफ्नो बचाउभन्दा पनि नेता, न्यायाधीश, वकिलप्रति नै प्रतिप्रश्न

राणालाई सोधिएको प्रश्नको उत्तरका क्रममा राणाले आफ्नो बचाउ गर्नुका साथै सहकर्मी न्यायाधीश, कानून व्यवसायीदेखि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूलाई नै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘सहकर्मी न्यायाधीशहरूले आफ्नो राजीनामा माग गर्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन मार्ग प्रशस्त गर्न अत्यधिक प्रेसर दिए, त्यो नमानेपछि न्यायाधीशहरूले आफूविरुद्ध विद्रोह गरेको उहाँले बयान दिनुभएको छ,’ सांसद विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कर्मचारीको सरुवा लगायतका काममा बारले तथा न्यायाधीशहरूले प्रेसर दिए पनि नमानेपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उहाँको जिकिर थियो ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेललाई न्यायाधीश नबनाएको प्रतिशोधमा बारले आन्दोलन गरेको उनले बयान दिए । संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलालाई आधार मानेर सांसदहरूले महाअभियोग लागेको हो भने आफूलाई मात्र बलिको बोका बनाएर अन्य न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिएको बयान दिएका थिए ।

‘उहाँले न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायी समेतलाई मुछ्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको कुरा ठीक हो वा होइन भन्ने कुराको परीक्षणका लागि समितिले ती न्यायाधीश, कानून व्यवसायीसँग समेत बोलाएर बयान लिन सक्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गरिरहेको छ,’ सांसद प्रमोद साहले लोकान्तरसँग भने ।

आफू स्वतन्त्र नागरिक भन्दै चोलेन्द्रको दाबी – नियम ६५ अनुसार महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय

जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सोही अधिवेशनमा छलफल नभएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संसद् नियमावलीको व्यवस्था रहेको बताए । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुधवार बयान दिँदै जबराले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ को व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गरे ।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसको व्याख्या कसले गर्ने हो ?’ जबराले समितिमा प्रतिपश्न गरे ।

उनीविरुद्ध प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको समयमा फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भई महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो तर संसद्को बजेट अधिवेशनमा साउन २२ गते प्रतिनिधि सभाले प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । 

आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा शुरूमा राणाले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै संसद्को सम्मानका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियमा उपस्थित भएको बताएका थिए ।

जबराले आफू निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नभई स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा आएको उनले दाबी गरे ।

‘सेटिङ’को आरोपमा चोलेन्द्रले दिए इराकमा नेपाली मारिएको घटना उदाहरण

राणाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा ‘सेटिङ’ गरिएको भन्ने कुरा अफवाह भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा नमागेको समेत दाबी गरे । 

प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिश समितिमा बुधवार बयान दिँदै जबराले संविधान र कानूनअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको भन्दै कुनै ‘सेटिङ’ नभएको बताए । 

‘एक्लो बृहस्पति झूटो हुन सक्छु । पुनःस्थापनामा कुनै ‘सेटिङ’ भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको भन्ने आरोप पनि शतप्रतिशत झूटो हो । इराकमा ११ जना नेपाली मारिँदा पनि यस्तै अफवाह फैलाइएको थियो,’ जबराले भने । 

२०६१ सालमा इराकमा नेपाली मारिएको घटनापछि काठमाडौंमा म्यानपावरमा व्यापक तोडफोड भएको थियो ।

भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आरोप शतप्रतिशत झूटो

राणाले आफ्नो पालामा अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आरोप शतप्रतिशत झूटो रहेको दाबी गरेका छन् । अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया बढे भन्ने आरोप लगाउन सजिलो भए पनि प्रमाण नहुँदासम्म भ्रष्टाचार बढ्यो भन्न नमिल्ने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै हिँड्दा अराजकता निम्तिने उनले बताएका हुन् ।

‘मेरो पालामा अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरियो भन्ने आरोप शतप्रतिशत झूटो हो,’ बेञ्च शपिङबारे सोधिएको एक प्रश्नमा राणाले भने ।

राणालाई बिहीवार ११ बजे बयानका लागि फेरि बोलाइएको छ ।