गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु अहिलेको दायित्व रहेको बताएका छन् ।

निजामती सेवा दिवस २०७९ का अवसर पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बुधवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल नागरिक सेवा बडापत्रको शुभारम्भ गर्दै उनले व्यवस्था परिर्वतनको अनुभूति जनताले आफ्नो व्यवहारमा महसूस गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति व्यवहारमा नभएको गुनासा समाजका विभिन्न तहबाट आएका छन् । परिवर्तनको लक्ष्य नागरिक र जनताको सेवामा सहजता ल्याउनु हो, जनताले विगतमा भन्दा फरक ढंगले महसूस गर्ने गरी सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्दछ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रशासनले शुरू गरेको डिजिटल प्रविधिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा नयाँ फड्को मारेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग सबै जनसमुदायले गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले डिजिटल बडापत्र अन्य कार्यालयका लागि समेत अनुकरणीय हुनसक्ने र कार्यालयको कार्यसम्पादन सरल र सुशासनलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रशासनले शुरू गरेको डिजिटल श्रव्यदृश्य सहितको बडापत्रमा प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवा, सो सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, आवश्यक कागजपत्र, सम्बन्धित शाखा र कोठा नम्बर समेत उल्लेख गरिएको छ । प्रशासनको मुख्य प्रवेशद्वार, प्रतीक्षालय, सेवाग्राहीको बढी भीड हुने नागरिकता, राहदानीलगायत शाखा गरी विभिन्न ५ स्थानमा डिजिटल बडापत्र र ‘डिस्प्ले’ रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार श्रव्यदृश्य सामग्रीबाट सेवाग्राहीले सुनेर, पढेर र हेरेर आफूलाई आवश्यक जानकारी थाहा पाउन सक्नेछन् । प्रजिअ आचार्यले भने, ‘भिडियो र अडियो सहितको सामग्रीले पढ्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ । प्रशासनको फेसबूक पेजसहित स्थानीय सरकारका वडा कार्यालयसम्म यसलाई लैजाने योजनामा छौं ।’