विश्व राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको बेलामा मध्य एसियाली मुलुक उज्बेकिस्तानले शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शिखर बैठक आयोजना गरिरहेको छ । 

बिहीवार र शुक्रवार (१५–१६ सेप्टेम्बर) मा उज्बेकिस्तानको ऐतिहासिक शहर समरकन्दमा आयोजना भइरहेको बैठक धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ । तीन वर्षमा पहिलोपटक एससीओका शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेका छन् । भेटघाटमा उनीहरूले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विषयमा कुराकानी गर्नेछन् । 

एससीओमा आठ सदस्य मुलुक छन् । ती हुन् चीन, कजाकस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान र रुस । युरेसिया क्षेत्रमा सघन राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सहकार्यका लागि यो संगठनको निर्माण गरिएको हो । यसले विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत, विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ र युरेसियाली भूक्षेत्रको लगभग दुईतिहाइ भाग ओगेटेको छ ।

सन् २००३ बाट औपचारिक रूपमा आरम्भ भएको एससीओले आफूलाई आतंकवाद, पृथक्तावाद र अतिवादविरुद्धको रक्षाकवचका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । आफ्नो छिमेकमा रहेका मध्य एसियाली मुलुकहरू सन् १९९० को दशकमा चरम अस्थिर हुँदा आफूलाई सुरक्षा खतरा आइलाग्ने भनी चीनले शांघाई ५ नामक संगठन खोलेको थियो । पछि त्यसैलाई विस्तार गरी एससीओ बनाइएको हो । 

एससीओ सदस्य मुलुकहरूले यो कुनै खेमा वा गुटबन्दी नभएको बताउने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यस संगठनले बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्छ र कुनै पनि भूराजनीतिक लक्ष्य लिएर काम गर्दैन । 

अनि कुनै मुलुकविरुद्ध यसले एजेन्डा पनि बनाउँदैन । यी सिद्धान्तहरू एससीओको बडापत्रमै निहित रहेको उनीहरू स्मरण गराउँछन् । 

तर युक्रेन युद्धपछि एससीओको महत्त्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र रुस पश्चिमसँग दीर्घकालीन द्वन्द्वमै जाने देखिन्छ । पश्चिमविरुद्धको लडाइँमा उसलाई एससीओ सदस्य चीनले पनि सहयोग गरिरहेको छ यद्यपि अहिलेसम्म त्यो सहयोग सैन्य प्रकृतिको छैन । 

पश्चिमी प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउने रुस र चीनको स्वार्थ मिलेकाले उनीहरू एससीओलाई भूराजनीतिक चरित्र दिँदै गैरपश्चिमी खेमाका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छन् कि भन्ने आशंका पश्चिमा विश्लेषकहरू व्यक्त गर्छन् । 

युक्रेन युद्ध चलिरहेकै बेलामा एससीओ सम्मेलन आयोजना गरिएकोमा त्यस युद्धको चर्चा अवश्यम्भावी छ । हुन पनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच युक्रेनका विषयमा गहन छलफल हुने पुटिनका सहयोगी युरी उशानोभले स्पष्ट पारेका छन् । 

चीनले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण पश्चिमको गलत नीतिका कारण भएको बताउँदै आएको छ तर रुसलाई कुनै पनि किसिमको सैन्य सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ । युक्रेन युद्धपछि पश्चिमले रुसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धको नकारात्मक असरलाई निस्तेज पार्नका लागि चाहिँ चीनले रुसलाई आर्थिक कारोबारमार्फत सहयोग गरिरहेको छ । 

उता चीनलाई अमेरिकाले ताइवान संकट चर्काएर असहज स्थितिमा पार्न खोजेको छ । अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले अनावश्यक रूपमा ताइवान भ्रमण गरी चीनलाई उत्तेजित पार्ने कोशिश गरेकी थिइन् । 

उक्त भ्रमणलाई देखाउँदै चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरोस् अनि त्यही बहानामा चीनमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन पाइयोस् भन्ने अमेरिकाको दाउ थियो । तर चीन त्यस जालोमा फसेन । अहिले चीनले ताइवानमाथि आक्रमणको सोच पनि नबनाओस् भन्दै अमेरिकाले चीनमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइरहेको छ । 

यसरी अमेरिकाको कोपमा परेका चीन र रुसका राष्ट्रप्रमुख एससीओ शिखर सम्मेलनमा भेट हुँदा उनीहरूले यसलाई पश्चिमविरुद्ध मोर्चा दह्रो बनाउने अवसरका रूपमा लिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । 

एससीओको अर्को महत्त्वपूर्ण मुलुक भारत चाहिँ कुनै पनि खेमामा बस्न इच्छुक रहँदैन । तर एससीओले उपलब्ध गराउने क्षेत्रीय सम्पर्कको अवसरलाई भारत गुमाउन पनि चाहँदैन । 

मध्य एसियाली मुलुकहरूसँग ग्यास पाइपलाइन तथा अन्य परियोजनामा सहकार्य गर्न खोजेको भारतले एससीओको सदस्यतालाई सम्पर्क वृद्धिको माध्यम पनि बनाउन खोजेको छ अनि यसैमार्फत सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन पनि गराउन खोजेको छ । 

ह्याप्पीमोन जेकब लगायत कतिपय विश्लेषकहरूले भारत द्वैध सुरक्षा चिन्तामा रहेको बताउने गरेका छन् । एकातर्फ क्वाडका रूपमा भारतलाई जलक्षेत्रीय सुरक्षाका लागि अमेरिकाको साथ आवश्यक छ भने अर्कातिर स्थलक्षेत्रीय सुरक्षाका लागि उसलाई रुस र एससीओ मुलुकहरूको साथ अपरिहार्य छ ।

चीनसँगको सीमाविवाद कायम रहेकोमा सम्बन्ध सुधारको लक्ष्यसहित बैठकको साइडलाइनमा मोदी र सीबीच भेट हुने अपेक्षा छ ।

बहुपक्षीय संलग्नताको परराष्ट्रनीति अपनाउँदै भारतले एससीओ मुलुकहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने अनि त्यसलाई पश्चिमविरोधी खेमामा परिणत हुन नदिने कोशिश गर्नेछ । भूराजनीति भन्दा पनि सुरक्षा तथा आर्थिक मामिलालाई नै केन्द्रमा राख्ने भारतको कोशिश हुनेछ । 

एससीओ शिखर बैठकमा आयोजक राष्ट्र उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति शौतक मिर्जियोयेभले संगठनलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विभिन्न प्रस्ताव र पहलहरू पेश गर्ने अपेक्षा छ । उनको प्रस्तावले मध्य एसिया तथा बृहत्तर युरेसियाली क्षेत्रमा स्थिरता, सुरक्षा र बहुपक्षीय सहकार्यलाई सुनिश्चित गराउने बताइएको छ । 

समरकन्द बैठकले एससीओको संगठन विस्तारलाई पनि औपचारिकता दिनेछ । इरानले यस बैठकमा दायित्व पत्र (मेमोरेन्डम अफ अब्लिगेसन्स) मा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ । त्यसले इरानलाई एससीओको सदस्य बनाउनका लागि बाटो खोल्नेछ । 

त्यससँगै इजिप्ट, कतार र साउदी अरबलाई डायलग पार्टनरको हैसियत दिने स्मरणपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरिनेछ । नेपाल, श्रीलंका, टर्की, कम्बोडिया, अजरबैजान र आर्मेनिया एससीओका डायलग पार्टनर हुन् । बहराइन र माल्दिभ्सलाई पार्टनरको हैसियत दिनका लागि परेको निवेदन स्वीकृत गरिने अपेक्षा पनि छ । 

यसरी एससीओको विस्तारको बाटो खुल्दै गएपछि यसको रणनीतिक आयाम प्रकट हुने भारतका लागि उज्बेकिस्तानका राजदूत दिलशोद अखातोभले बताएका छन् । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको विविधीकरण भइरहेको सन्दर्भमा युरेसिया क्षेत्रमा रेल तथा सडक कारिडोरहरूको निर्माण गरी एससीओले रणनीतिक आयाम हासिल गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यससँगै एससीओले सामरिक रूप पनि धारण गर्न थालेको छ । पोहोर साल रुसको ओरेनबर्गमा एससीओ सदस्यका सैनिकहरूले आतंकवादविरुद्धको संयुक्त सैन्य अभ्यास पीस मिसन २०२१ आयोजना गरिएको थियो । त्यसअघि पनि यस्ता संयुक्त अभ्यास हुने गरेको भए पनि पोहोर सालको अभ्यासमा सदस्य मुलुकहरूले संयुक्त कमान्डको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जोइन्ट डिरेक्टर यान्ड कमान्ड अर्गनाइजेसन बनाएका थिए । त्यसले सहभागी मुलुकहरूलाई सहकारवाहीको सहजता प्रदान गरेको छ । 

एससीओले रणनीतिक र सामरिक आयाम हासिल गर्दै जाँदा पश्चिमले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताइरहेका छन् । यसलाई खोक्रो बहुपक्षीय संगठनका रूपमा गिल्ला गरिएको भए पनि यसको विस्तार र भूराजनीतिक चरित्र विकासले पश्चिमलाई झस्काउन थालेको छ । 

अस्ट्रेलियाको प्रभावशाली थिंकट्यांक संगठन लावी इन्स्टिच्युटका निक बिस्लेको विश्लेषणअनुसार, एससीओ अनुदारवादी महत्त्वाकांक्षा बोकेका मुलुकहरूको संगठन हो । यसका सदस्य मुलुकहरू नाम मात्रका लोकतन्त्र भएको बिस्लेको कथन छ । 

उनको यो विश्लेषणलाई दृष्टिगत गर्दा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले चलाएको नयाँ शीतयुद्धको भाष्य (लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशतन्त्र) एससीओलाई मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड बन्न सक्छ । यसरी पश्चिमले नै एससीओलाई भूराजनीतिक चश्माले हेर्ने सम्भावना छ । 

विश्व राजनीतिको दिशामा परिवर्तन ल्याउने गरी भइरहेको युरेसियाको उदयमा मध्य एसियाली मुलुकहरूको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च हुनाले पनि एससीओलाई पश्चिमले उचित सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ । यसको भूरणनीतिक तथा सुरक्षा आयामलाई सदस्य राष्ट्रहरूले युरेसियाली एकताको लक्ष्यप्राप्तिमा उपयोग गर्न सकेमा पश्चिमी प्रभुत्वको विश्व व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ । 

तर पाकिस्तान र चीनसँग भारतको सीमाविवादका साथै स्थिर बन्न नसकेको अफगानिस्तानका कारण एससीओले अपेक्षा गरे जस्तो एकीकृत मोर्चा निर्माण गर्न चुनौतपूर्ण देखिन्छ ।