विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भन्दै सरकारले साढे २ वर्षदेखि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जग्गा रोक्का गरेको थियो । तर, शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय निर्णय गरेको हो । 

विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै विराटनगरमा करिब साढे ३ सय परिवारको १२६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा रोक्का गरेको थियो। २०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी इन्द्रमणि पोखरेल, प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, वन, वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्ले र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, १ नम्बर प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको उपस्थितिमा पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५०÷५० प्रतिशत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता भए पनि तिनै तहका सरकारले बजेटको व्यवस्थापन भने गरेका थिएनन् । 

जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । 
मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेपछि विमानस्थल पीडितहरुले राहत महसुस गरेको बताएका छन् । 

‘विमानस्थल निर्माण नगर्ने भनेर सरकारले भनेको छैन,’ विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति संयोजक बेदराज पौडेलले भने ‘बजेटको व्यवस्थापन नगर्नु भन्दा जनताको जग्गा रोक्का नगर्नु नै सरकारको उचित कदम हो ।’ सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि पहिला बजेट छुटाएर आह्वान गरे अहिले पनि जग्गा दिन तयार रहेको संयोजक पौडेल बताउँछन् । जग्गा मुआब्जा गरेपछि सरकार बाटै जनता पीडित भएका छन् । 

सरकारले त्यसबेला मुआब्जा निर्धारण समिति पनि बनाएको थियो। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति बनाइएको थियो । 

‘कि जग्गाको मुआब्जा देऊ कि फुकुवा गरिदेऊ’ भन्दै  संघर्षरत पीडितहरुले कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, मुख्यमन्त्रीलाई, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।  उनीहरूले कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना समेत दिने गरेका थिए ।