अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री शर्माले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा कम गर्ने भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताए । 

उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए । उनले लगानी अभावका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गरे । 

अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मूल उदेश्य रहेको बताए । उनले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए । 

‘उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । अब उत्पादनशील क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रिमियम बढी भयो, यसले धेरै उद्योग समस्यामा छन्, यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक १ करोड भनिएको छ त्यसले पुग्दैन त्यो नीतिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । औधोगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावका धरासायी हुने अवस्था छ त्यसबाट सरकारले बचाउनु पर्छ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसलाई बचाउन सकेनौँ भने देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकका गभर्नर सावको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र यो चालु आर्थिक वर्षको मुल उद्देश्य त्यही हो । ३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । अहिले बजारमा भएको तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान गर्नेछ ।’