वाणिज्य बैंकहरूले क्षमताभन्दा बढी लगानी गरिरहेको भए पनि घरजग्गा कारोबार भने ४६ प्रतिशतले घटेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन गत साउनमा असारको तुलनामा १ खर्ब ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले घटेका कारण कर्जा प्रवाह गर्न मुस्किल छ ।

तथ्यांकअनुसार गत साउनमा बैंकहरूको कर्जा लगानी जम्मा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो एक महिनामा घरजग्गामा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूबाट साउनमा समग्र घरजग्गामा १२ अर्ब ६२ करोड र डेढ करोडसम्मको आवासीय कर्जामा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असारसम्ममा डेढ करोडसम्मका घरमा ३ खर्ब ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जा लगानी साउनमा ४ अर्बले बढेर ३ खर्ब ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । 

डेढ करोडमाथिका घरजग्गामा भएको बैंकहरूको लगानी गत साउनमा १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यस्तो लगानी असारसम्ममा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकहरूले गरेको यस्ता घरमाथिको कर्जा लगानी साउनमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको समेत तथ्यांकले देखाउँछ ।

वाणिज्य बैंकहरूमा भदौ महिनामा भने ५२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यस्तो निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा भने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा घरजग्गामा भएको लगानीको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले प्रकाशन गरिसकेको छैन । 

बैंकहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको भएपनि डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घर बैंकहरूको लगानी प्राथमिकताकै क्षेत्र भएको एक बैंकरले बताए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ठूला लगानीका घरजग्गामा दिने ऋण पछिल्लो समय ठप्प जस्तै छ । बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्दा र पैसा नगएको असर मालपोतमा देखिएको छ । पछिल्लो समय घरजग्गाका कारोबार कम हुँदा राजस्वसमेत घटेको गएको छ ।’

घरै किन्न ऋण दिँदा बैंकको क्यापिटल चार्ज कम लाग्ने भएकाले होम लोन शीर्षकमा ऋण भने रोकिएको छैन । तर, जग्गा किन्दा क्यापिटल चार्ज महंगो हुने हुँदा बैंकले जोखिमका क्षेत्रमा लगानी नगरेको तर्क ती बैंकरको छ । 

डेढ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिने ग्राहकले आफ्नो घरै जोखिममा पारेर बैंकको ऋण नतिर्ने भन्ने निकै कम हुन्छ । 

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चल पाण्डेका अनुसार रियल स्टेट कर्जामा कम ऋण प्रवाह होस् र उत्पादनमूलकमा बढी जाओस् भन्ने नै सबैको चाहना हो । तर कम जोखिमका कारण घरमा बैंकहरूले सकेसम्म लगानी गरेका छन् । 

पाण्डेले भने, ‘घरै बनाउन खोज्ने र किन्न खोज्नेहरूका लागि बैंकहरूले क्षमता अनुसार ऋण दिइरहेका छन् । त्यही लगानी तथ्यांकमा देखिएको हुनसक्छ । तर, रियल स्टेटमा बढेको लगानीको विषयमा भने तथ्यांक हेरेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा धेरै ऋण बढाउन सक्दैनन् । कुनै बैंकले पहिलेकै प्रतिबद्धताअनुसार ऋण प्रवाह गरिरहेका पनि हुन सक्छन् ।

कुनै ऋणीले डेढ करोडभन्दा कम ऋण लिएर घर किन्छ भने त्यो कर्जा रियल स्टेटमा जाँदैन । घरै बनाउन र किन्न दिएको ऋण डेढ करोडभन्दा माथि भए त्यसलाई रियल स्टेट कर्जा मान्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाका कारण धेरैवटा घर डेढ करोडमाथिका छन् भने रियल स्टेटमा लगानी बढेको देखिएको हुनसक्ने तर्क पनि सानिमा बैंकका सीईओ पाण्डेले गरे ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठ पनि बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नभएकाले रियल स्टेटमा लगानी बढाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘सीमा नाघेर घरजग्गामा भएको लगानीको विषय भने जानकारीमा आएको छैन ।’

‘रिलोकेसन भएको हुनसक्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार बैंकहरूले दिएको तथ्यांकलाई केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको हो । 

श्रेष्ठले भने, ‘कहिलेकाहीँ तथ्यांक एउटाको अर्कोमा पर्ने हुन सक्छ । एउटा सेक्टरको लोन अर्कोमा रिलोकेसन भएको हुन सक्छ ।’

समग्रमा कर्जा प्रवाह घटेको र रियल स्टेटमा भने ५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा अन्य लोन घटेको, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा घटेको छ ।

यस्तो लोन पहिले एउटा क्षेत्रमा भइरहेकोमा अर्को महिना अर्को क्षेत्रमा लगेर वर्गीकरण भएको पनि हुनसक्ने बुझाइ श्रेष्ठको छ । 

मार्जिन प्रकृतिको लोनलाई घरजग्गामा लगेर वर्गीकरण गरिएको गुनासो आएको छ । यो विषयमा सम्बन्धित बैंकको फाइल नै हेर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

बैंकहरूबाट हालसम्म ५० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएर ४७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

उनले भने, ‘तथ्यांक राख्दा कमजोरी भएको हुनसक्छ भन्ने विषय ठीक हो ।’ 

भूउपयोग नीति र घरजग्गामा कडाइको असर राजस्वमा

सरकारले जेठमा ल्याएको भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ ।

मालपोत कार्यालयले कित्ताकाटका लागि नापी विभागलाई सिफारिश गर्दा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा रहेको स्पष्ट पारेर मात्रै गर्नुपर्छ ।

यस्तो जग्गाको वर्गीकरण भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण यसको प्रभाव मालपोत कार्यालयसम्म परेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

‘पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट घरजग्गामा लगानी नभएको र भूउपयोग नियमावली अनुसार सबै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरिसकेका कारण त्यसको प्रभाव मालपोतमा परेको छ,’ उनले भने ।

अहिले सिंगो कित्ताको काम मात्रै हुने गरेको छ । कित्ताकाटका लागि भने सम्बन्धित स्थानीय तहकै सिफारिश अनिवार्य चाहिन्छ । 

सम्बन्धित स्थानीय तहले भने कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन ढिला गर्दाको असर पनि कारोबारमा परेको घिमिरेले बताए ।