२०७८ साल असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयले रु ७ अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४९६ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । घरजग्गाको कारोबार अपेक्षितरुपमा राम्रो थियो । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत उल्लेख्य नै थियो ।

गत असोजमा भने रु २ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार ३९३ बराबरको मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । एक वर्षको अवधिमा नै झण्डै ७० प्रतिशतको दरले राजस्व संकलनमा गिरावट भएको छ । यसबाट घर जग्गाको कारोबारमा उल्लेख्यरुपमा गिरावट भएको देखिन्छ ।

देशभरको कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७७ असोजमा रु पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार ८०३ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो ।

पछिल्ला तीन वर्षको विवरण हेर्दा यस वर्षको असोजमा राजस्व संकलन मात्रै होइन कित्ताकाट र लिखत पारितसमेत उल्लेख्यरुपमा घटेको देखिन्छ । त्यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा जाने ऋणमाथि गरेको कडाई नै प्रमुख कारण रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

घर जग्गामा हुने ऋण लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत बराबर मात्रै ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था चालू आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो महिना अर्थात् गत साउनमा घर जग्गाको कारोबारबाट रु २ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार बराबर राजस्व संकलन भएको थियो । 

त्यस्तै गत भदौमा रु ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३ हजार ९०० बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा मात्रै २७ हजार ८५० वटा घर जग्गाको कारोबार भएको छ । त्यस्तै भदौमा १ लाख ८ हजार ८८१ वटा कारोबार भएको थियो । साउनमा भने कूल ९८ हजार ६४ वटा कारोबार भएका थिए ।

कारोबारको मात्रामा समेत गिरावट आएको विभागको विवरणमा देखिन्छ । भूउपयोग नीतिअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न समय लागेकाले पनि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा अपेक्षा गरेअनुसारको घरजग्गाको कारोबार हुन नसकेको बताइन्छ । रासस