मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्ष पहिले नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै निर्णय भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘साविकमा म्याद थप गर्ने निर्णय लगानी बोर्डबाट गर्ने गरिएकामा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने पक्ष विचारणीय रहेको’ आदेशमा भनिएको छ । “विसं २०७१ मा भएको दुई वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्षपछिसम्म पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । तसर्थ सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु”, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
विवादको छिटोछरितो रुपमा किनारा गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ बमोजिम अधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते दुई वर्ष अवधि राखेर परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि २०७३ पुस २४ गते एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । बोर्डले २०७४ कात्तिक २४ गते पुनः वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को एक वर्ष म्याद थप भएको थियो ।
त्यसपछि सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य बोर्डले नै गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वका एक कार्यदल बनाइ सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको थियो ।
कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये पाँच सय मेगावाट बङ्गलादेश बिक्री गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन । रासस
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...