प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सम्बन्धमा आफैंले सोधेको प्रश्नको जवाफ नआउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा पठाएको पत्र विरुद्धको रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ गर्ने तयारी छ । 

संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रका विषयमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) बाट संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर बुधवार पत्र पठाइएको थियो । प्रश्नको जवाफ नआउँदै सर्वाेच्च अदालतले आफैं पेसी तोकी सुनुवाइ गर्नु नियमसंगत नभएको एक संविधानविद् बताउँछन् ।

‘एक त तत्काल रिट दर्ता भयो । त्यसमा पनि लगत्तै पेशी तोक्ने काम भयो,’ ती संविधानविद्ले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसमा पनि सर्वाेच्च अदालतकै फुलकोर्ट बैठकबाट संसद सचिवालयलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफ नआउँदै पेशी तोकिनु पनि आग्रहपूर्ण भएको सहजै देखिन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ भन्ने सोच अदालतका न्यायाधीशहरूमा देखिएको उनको कथन छ । पत्र आएको केही घण्टाभित्र नै पत्र खारेजी हुनुपर्ने माग सहितको रिट तत्काल दर्ता हुनु र तत्काल नै पेशी तोकिनुले पनि सर्वाेच्च अदालत आफैं पूर्वाग्रह भएर काम गरिरहेको देखिएको उनको कथन छ ।

‘रिट दर्ता नै गरे पनि तत्काल नै पेशी किन तोकियो ? सर्वाेच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकबाट संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर सोधिएको जवाफ नआउँदै किन पेशी तोकियो ?’ ती संविधानविद्ले लोकान्तरसँग भने ।

अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संसद् सचिवालयका महासचिवले गरेको काम सही भएको बताउँछन् । ‘संविधान, कानून र संसदीय परम्परा बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसद्का महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भूमरीमा पारिएका छन् । न उनको भूमिकामा त्रुटि छ, न त संविधान र कानूनको व्याख्यामा । त्यो ठाउँमा भएको भए मैले पनि त्यही गर्थें, जो उनले गरेका छन् । समस्या महाअभियोगलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेहरूको हो,’ अधिकारीले ट्वीटर सन्देशमा लेखेका छन् । 

‘संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रको जवाफ आएपछि मात्र पेशी तोकेर सुनुवाइ दिएको भए न्यायसंगत हुन्थ्यो तर अहिले त जसरी पनि उक्त पत्रमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर जबरालाई रोक्न खोजेको हो कि जस्तो बदनियत पनि प्रस्ट देखिन्छ,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयले जबरालाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महाअभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट पठाइएको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

पत्रको जवाफ आएपछि पेशी तोकिएको भए न्यायसंगत हुने ती संविधानविद् बताउँछन् । संसद् सचिवालयको पत्र खारेजी सम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने उनले बताए । संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशको मात्र रहेको देखिन्छ । अब त्यो अधिकार वैधानिक रूपमा चोलेन्द्रसँग रहेको कतिपय संविधानविद्को तर्क छ । 

‘प्रधान्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भइसक्यो भन्दै क्लीन चिट दिएर संसद सचिवलयले पत्र लेखिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा मात्र संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्ने काम हुनुपर्छ,’ ती संविधानविद्ले लोकान्तरसँग भने ।

चोलेन्द्रविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । महाअभियोग माथिको कारवाही नटुंगिँदै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि २०७९ असोज १ गते महाअभियोग सिफारिश समितिले अर्काे प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो । अर्काे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअगावै चोलेन्द्रको कार्यकाल सकिँदैछ ।

यसअघि संसदको कार्यकाल सकिएपछि चोलेन्द्रले सर्वाेच्चमा हाजिर हुन प्रयास गरे पनि सरकारले सहयोग गरेको थिएन । सर्वोच्च आउन लागेका चोलेन्द्रलाई रोक्न केही वकिल सर्वोच्चको गेटमा धर्नामा बसेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त कानून व्यवसायीले अदालतमा गुण्डागर्दी शैली प्रस्तुत गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

चोलेन्द्रले आफूलाई बालुवाटारस्थित निवासमै नजरबन्दमा राखेको आरोप समेत लगाएका थिए । त्यसयता चोलेन्द्र चुपचाप सरकारी निवासमै बस्दै आएका थिए । उमेरहदका कारण उनी मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।