निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आज (मंगलवार)देखि कार्यकाल सकिँदैछ । विसं २०७५ पुस १८ गते उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश भएको शुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको सुद्धीकरण’ को अभियान शुरु गरेका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्‍याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मंसिर २० गते उनले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो ।

संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍योे । सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जबराले अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुनसकेन ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की छन् । प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ । 

संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्ने बताए । रासस