मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–२ का ज्ञानबहादुर बस्नेतले ८ बिगाहा जमिनमा रञ्जित जातको धान रोपे । धान फलेपछि उनले पहिलो चरणमा २८ क्वीन्टल धान बेचे । उनले क्वीन्टलको २ हजार ७५० रुपैयाँका दरले मूल्य पाए तर सरकारले तोकेअनुसार मूल्य पाएनन् ।

सरकारले धानको समर्थन मूल्य बढाउँदा उनी खुशी भएका थिए तर समर्थन मूल्यभन्दा कममा उनले धान बेचे ।

गत कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि मोटो धान प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९६७ र मध्यम धान प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकेको थियो । रञ्जित धानलाई मध्यम धानका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

बस्नेतले प्रतिक्वीन्टल २ हजार ७५० रुपैयाँका दरले धान बेचे । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा उनले ३७८ रुपैयाँ कममा धान बेचे । २८ क्वीन्टल धान बेच्दा बस्नेतलाई २६ हजार ४६० रुपैयाँ घाटा लाग्यो । अझै त्योभन्दा बढी धान बेच्न बाँकी रहेको उनले बताए । 

धान बेच्दा मात्रै होइन, किसानले धान रोप्दा पनि उत्तिकै सास्ती भोग्नुपर्छ । धानखेतमा छर्न समयमा मल नपाएपछि उनले चोरीपैठारी गरेर भारतबाट ल्याएको रासायनिक मल प्रयोग गरेका थिए ।

मोरङको रतुवामाइ–९ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको समूहले सामूहिक खेती गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार समन्वय समिति नाम दिएर सामूहिक खेती गरिएको छ । यसपटक उनीहरूले २८ बिगाहा जमिनमा धानखेती गरेका थिए । समूहले २८० क्वीन्टल शर्ण जातको धान बेचिसकेको छ । समूहले २ हजार ५०० रुपैयाँ क्वीन्टलका दरले शर्ण जातको धान बेचेको छ । शर्ना धानलाई मोटो धानका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । मोटो धानको मूल्य सरकारले २ हजार ९६७ रुपैयाँ तोकेको छ । धान २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टलमा बिक्री गरिएको वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका अध्यक्ष ठगेन्द्र न्यौपानेले बताए । यसरी समूहले ४६७ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । 

सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री नहुँदा ३ लाख २६ हजार ९०० रुपैयाँ घाटा लागेको उनले बताए । रञ्जित जातको धान मूल्य पनि कम भएको उनले बताए ।

‘सरकारले तोकेको मूल्यमा निजी क्षेत्रले किन्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थानसँग हाम्रो पहुँच नै पुग्दैन ।’ नेताहरूले मात्रै सरकारले तोकेको मूल्यमा लिनसक्ने उनको आरोप रहेको छ ।

मल बिउ तथा सिँचाइमा समेत राज्यले ध्यान नदिने गरेको कृषकहरू बताउँछन् । ‘महंगोमा मल किन्नुपर्छ । काम गर्ने जनशक्ति पनि अभाव छ । डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढेकाले जोत्न प्रयोग गरिने गाडीहरूले पनि गत वर्षभन्दा रेट बढाएका छन् । आफैंले खानका लागि खेती गर्दा पनि यस वर्ष गत वर्षको भन्दा खर्च दोब्बरले बढी आयो,’ बेलबारीका किसान माधव पोख्रेलले भने । 

राज्यले तोकेको मूल्यमा धान किन्ने सरकारी स्वामितोमा रहेको संस्थानले पहुँचवालाको मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले १ नम्बर प्रदेशका २ जिल्लाका केही किसानको मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ ।

नेताका नजिक भएका तथा किसानका नाममा राजनीति गर्नेहरूको मात्रै कम्पनी लिमिटेडसँग पहुँच पुग्ने किसानहरू बताउँछन् । संस्थानले पनि १० हजार क्वीन्टल मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको छ । कम्पनीले सोना मन्सुली जातको धान मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ । सोना मन्सुली मध्यम जात मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेको छ । 

‘हामीलाई कुन जात र कति खरिद गर्ने भनेर मन्त्रालयले नै तोकेर पठाउँछ,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख महेन्द्र सिटौलाले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा हामी १० हजार क्वीन्टल सोना मन्सुली जातको धान खरिद गर्छाैं ।’ 

१ नम्बर प्रदेशमा विगतका वर्षको तुलनामा १.२७ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांक छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष १ दशमलव २७ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको छ । 

प्रदेशमा ३ लाख ३१ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भएको थियो भने १२ लाख ९८ हजार ८५५ दशमलव १५ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन १२ लाख ८२ हजार ५७३ मेट्रिक टन भएको थियो । यस वर्ष १६ हजार २८२ मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
 
कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले मूल्य तोकेको ४२ दिनपछि किसान संघसंगठनले विरोध जनाएका छन् । नेकपा एमालेको अखिल नेपाल किसान महासंघ र  कांग्रेसको  नेपाल किसान महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले २ दिनभित्र देशैभर धान खरिद प्रक्रिया शुरू नगरे आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । २ दिनभित्र प्रक्रिया शुरू नगरे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका शाखा कार्यालयमा ताला लगाउने संघसंगठनले जनाएका छन् ।

बुधवार नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । कृषकहरूले ८० प्रतिशत धान बिक्री गरेको जनाएका छन् । संघसंगठनले ‘आन्दोलन गर्छाैं’ भनेर यतिबेला घोषणा गर्नु बिचौलिया पोस्ने काम मात्रै भएको किसानको भनाइ छ । 

कम्पनीले धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । प्राथमिक खरिद बिक्री समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ । समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा हुने गरेको छ ।