भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको परामर्शदाता इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनीयरिङ (एमजीसीई) अमेरिकी सरकारको कालोसूचीमा परेको छ । एमजीसीईलाई अमेरिकी कोष विभागअन्तर्गत विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको हो । 

प्रतिबन्ध सूचीमा राखेपछि एमजीसीईले बैंक खाताबाट साढे ३ करोड रकम निकाल्न समेत पाएको छैन । इरानी कम्पनी एमजीसीईले भेरी बबई आयोजनामा नेपालको इन्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) सँग मिलेर काम गरिरहेको थियो । अमेरिकी कोष विभागको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय विदेशी देशहरू र शासनहरू, आतंककारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तस्करहरू, यसमा संलग्नविरुद्ध अमेरिकी विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा लक्ष्यहरूमा आधारित आर्थिक र व्यापार प्रतिबन्धहरू प्रशासित र लागू गर्ने निकाय हो । 

अमेरिकाले प्रतिबन्ध सूचीमा राखेपछि इरानी कम्पनीले नेपालका कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्न पाएको छैन । नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा आयोजनाले पठाएको रकम समेत निकाल्न नपाएपछि कर्मचारीले १ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर (सीडीई) लेखनाथ सुवेदीले इरानी परामर्शदाता कम्पनीले १० महिनादेखि पूर्ण रूपमा काम बन्द गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र सिँचाइ विभागसमक्ष धेरै प्रयास गरेका हौं, अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा परेपछि बैंकिङ प्रणालीले अस्वीकार गर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘काम गरेको पैसा समेत निकाल्न पाएको छैन, यसले गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।’

उनका अनुसार कम्पनीले कालोसूचीमा पर्नुअघि दिएको परामर्श सेवाका आधारमा आयोजनाले काम गरिरहेको छ । 

सूचना अधिकारी समेत रहेका सीडीई सुवेदीले भने, ‘अब नयाँ डिजाइन गर्नुपर्नेछ, नयाँ कामहरू शुरू गर्ने बेला आइसक्यो, इरानी कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं, जवाफ पनि पठाएको छ तर अध्ययन गरिसकेका छैनौं ।’

आयोजनाले हाल दोस्रो चरणका सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिकल सम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेको छ । आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजन कार्यका लागि २०७६ असोज ६ गते आयोजनाले इरानी कम्पनी एमजीसीई तथा नेपालको एकोकोडीसँग सम्झौता गरेको थियो । 

बैंक खाता रोक्का हुँदा कम्पनीले २ वर्षदेखि भुक्तानी पाउन सकेको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले परामर्शदाता कर्मचारीलाई निर्माणस्थलबाट फिर्ता बोलाएको छ । जसले गर्दा निर्माणस्थलमा कम्पनीको उपस्थिति शून्य हुनुका साथै आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ ।

‘परामर्शदाताले दिनुपर्ने परामर्श सेवा समयमा नहुँदा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका बोलपत्र अन्तर्गतका व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न नसकिएको भनी क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ,’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भने, ‘यो समस्या समाधान हुन नसकेमा तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकी लागत बढ्ने र बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’

आयोजनाले इरानी कम्पनीसँग वार किपारका लागि अन्तिम पत्राचार गरिरहेको जनाएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेकाले कम्पनीबाट काम हुने सम्भावना नरहेको तर कानूनी प्रक्रिया अनुसारै करार सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्ने आयोजनाको भनाइ छ । 

भेरी बबईमा के–के हुँदैछ ?

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हालसम्म ५८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । कोरोना महामारी, बाढीले क्षति, स्थानीयका विभिन्न माग व्यवस्थापन, ऐलानी जग्गा प्राप्तिमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

हाल बाँध (ड्याम) र विद्युत् गृह (पावर हाउस) निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल (एचएम) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (ईएम) सम्बन्धी कामहरू भइरहेका छन् । यसलाई आयोजनाले दोस्रो चरणका कार्यहरूका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण कार्य भएको थियो । 

चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनीयरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले तोकिएको समयभन्दा १ वर्ष अगावै टनेल बोरिङ मशिन (टीबीएम) का सहायताले सुरुङ निर्माण गरिसकेको थियो । 

दोस्रो चरणका बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण निर्माण जेभी र आयोजनाबीच २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दोस्रो चरणका सबै कार्य आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पाएको छ तर आयोजनाका यी काम सम्पन्न गर्न थप २ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दोस्रो चरणका काम सम्पन्न गर्न ११ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । 

दर्तावाल जग्गाको प्राप्ति, साइट क्याम्प निर्माण, बाँध, इन्टेक ढलान, डाइभर्सन रोड निर्माण लगायतका काम भइसकेका छन् । आयोजनाले हाइड्रो मेकानिकल अन्तर्गत गेट तथा पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि ठेकेदार परिचालन गर्नुका साथै इलेक्ट्रो मेकानिकल अन्तर्गत टर्वाइन, जेनेरेटर, स्विचयार्ड डिजाइनका कामहरू शुरू गरेको जनाएको छ ।

आयोजनाको कूल लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाखमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११ चिप्लेमा भेरीको पानी बबईमा खसाल्न ६ गेज सहितको ब्यारेज निर्माण गर्न लागिएको हो । ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यहाँबाट १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङमार्फत भेरीगंगा नगरपालिका–५ हात्तीखोलामा भेरीको पानी बबई नदीमा खसालिनेछ । जहाँ ४६.८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

संघीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी भेरी बबई डाइर्भसन जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टरमा सिचाइँ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।