सिमेन्ट र छड उद्योगमा आर्थिक मन्दी : अर्बाैं लगानी डुब्ने खतरा, सरकारी राजस्वमा धक्का

मागमा संकुचन, तरलता अभाव र व्याजदर वृद्धिका कारण रूपन्देहीका सिमेन्ट र छड उद्योगमा भएको अर्बाैंको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

व्यवसाय क्षेत्रमा चरम आर्थिक मन्दीले उद्योगहरू संकटतर्फ धकेलिएका हुन् । जसका कारण ठूला उद्योगहरूले ९० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कटौती गरेका छन् ।

राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण देशको औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको व्यवसायीको आरोप छ । केही उद्योगले बजारमा फसेको करोडौंको उधारो रकम उठाउनका लागि पनि दैनिक लाखौंको घाटामा उद्योग सञ्चालन गरेर उधारो रकम उठाउँदैछन् । क्लिङ्करसँगै सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले गत असारदेखि क्लिङ्कर उद्योग बन्द गरेको छ । स्टकमा रहेको क्लिङ्करबाट २० प्रतिशत उद्योग सञ्चालन गरेको छ ।

पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले पनि क्लिङ्कर उद्योग बन्द गरेको छ । उद्योगले पनि उत्पादनलाई कटौती गरी २० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ । भैरहवा लुम्बिनी रोडमा रहेका सिमेन्ट उद्योगले पनि उत्पादन कटौती गरेका छन् । 

‘हामीले दैनिक १ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा उद्योग चलाएका छौं । अलिअलि सामान बजारमा नपठाए बजारको उधारो रकम उठाउन सकिँदैन, बजारको उधारो रकम उठाउनका लागि पनि उद्योग चलाएका छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘हामी अब उद्योगी रहेनौं, कुनै पनि समयमा उद्योग बन्द हुन्छ ।’ 

बजारमा सिमेन्ट र छडको माग न्यून भएको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्म न्यौपाने बताउँछन् । ‘माग नभएपछि उद्योगले उत्पादन गरेर के गर्ने ? सरकारी योजनाहरू बनेका छैनन् । सर्वसाधारणहरूले निर्माण कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । वार्षिक हजारौं निजी घरहरू बन्थे, अहिले त्यो अवस्था छैन । आर्थिक मन्दीका कारण सरकारी राजस्वदेखि सर्वसाधारणको आम्दानीमा समेत असर परेको छ,’ न्यौपानेले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगको मात्र होइन, छड उद्योगको पीडा पनि समस्या उस्तै छ ।

रूपन्देहीको मधवलीयामा रहेको पञ्चकन्या स्टिल उद्योगले विगतका महिनामा मासिक १० करोड रुपैयाँ विभिन्न शुल्क सरकारलाई बुझाउँदै आएको थियो । यो रकम घटेर केही महिनादेखि मासिक १ करोड रुपैयाँ (भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार शुल्क) बुझाउन थालेको छ । मासिक ६०–७० लाख रुपैयाँ विद्युत् महशुल बुझाउँदै आएको थियो । अहिले मासिक डिमान्ड शुल्क ३ लाख रुपैयाँ बुझाउन थालेको छ ।

यस्तो समस्या पञ्चकन्या स्टिलको मात्र होइन, एभरेस्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिजमा पनि छ । एभरेस्ट रोलिङले मासिक २० लाख विद्युत् महशुल तिर्ने गरेकोमा अहिले डिमान्ड चार्ज मात्र भुक्तानी गर्दै आएको छ । सरकारलाई भ्याट, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कहरू ३ करोड ३० लाख बढी बुझाउँदै आएकोमा अहिले ५३ लाख मात्र बुझाउँछ ।

मधवलीयामा रहेको एसआर स्टिलले मासिक १ करोड विभिन्न शुल्क सरकारलाई बुझाउने गरेकोमा अहिले ठप्प छ । एसआरले मासिक ३५ लाख विद्युत् शुल्क बुझाउँदै आएकोमा अहिले डिमान्ड चार्ज मात्र मासिक ३ लाख बुझाउँदै आएको छ । यी उद्योगहरू उदाहरण पात्र हुन् । यी उद्योगसँगै रूपन्देहीका फेरो स्टिल, गोयन्का स्टिल र रत्ना आइरन उद्योग पनि बन्द छन् ।

सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण रूपन्देहीका उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । ‘बन्द गर्नुपूर्व उद्योेगीहरूले उद्योग विभाग, श्रम कार्यालय र उद्योग वाणिज्य महासंघमा उद्योग बन्द गरेको पत्र दर्ता गराएका थिए । पत्र दर्ता गराउनुपूर्व भैरहवामा उद्योगीहरूले मजदुरसँगै विरोध र्‍याली पनि गरे तर कहीँकतै सुनुवाइ भएन,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘उद्योेगहरू बन्द हुँदा व्यवसायी, मजदुर मात्र नभएर स्वयं सरकारको राजस्व समेत प्रभावित भएको छ तर सरकार भने मौन छ । किन ?’ अहिले स्वदेशमा खपत हुने विद्युत् खपत नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणको समेत करोडौंको महशुल नोक्सान हुन पुगेको उनले बताए ।

बन्द छड उद्योगको मात्रै १२ अर्ब जोखिममा

विभिन्न ६ वटा उद्योग बन्द हुँदा उद्योगमा भएको १२ अर्ब लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेका एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिजका अरुण गोयन्काले बताए ।

‘चालू आर्थिक विधेयक २०७९ मा रहेको विभेदपूर्ण कर नीतिका कारण उद्योगहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । सरकारले सबै उद्योगलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा केही उद्योगहरूलाई मात्र लाभ हुने गरी सरकारले नीति बनाएका कारण रुपन्देहीका स्टिल उद्योग बन्द हुन पुगेका हुन्,’ गोयन्काले भने ।

उद्योग बन्द हुँदा एकै क्षेत्रमा रहेका २ हजार बढी मजदुहरू अहिले बेरोजगार बनेका एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए । 

मासिक २० करोड बढी राजस्व गुमाउँदै सरकार

सरकारलाई विभिन्न शुल्क बापतको १० करोड मासिक बुझाउने पञ्चकन्या स्टिल उद्योगले अहिले १ करोड बुझाउँछ । ३ करोड ३० लाख बुझाउने एभरेस्ट रोलिङले ५३ लाख मात्र बुझाउँछ । एसआरले १ करोड बुझाउने गरेकोमा उद्योग बन्द भएपछि अहिले ठप्प छ ।

यस्तै समस्या अन्य उद्योगहरूमा पनि छ । समग्र उद्योगको अवस्था हेर्दा कम्तीमा मासिक २० करोड सरकारको राजस्व प्रभावित भएको छ । रूपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, फेरो स्टिल, गोयन्का स्टिल र रत्ना आइरनमा तार उत्पादन बन्द छ ।

मासिक १ करोड ५० लाख विद्युत् महशुल गुमाउँदै प्राधिकरण

बन्द रहेका ६ उद्योगले अहिले डिमान्ड शुल्क मात्र बुझाउँदै आएका छन् । मासिक ७० लाख रुपैयाँसम्म विद्युत् खपत गर्ने पञ्चकन्याले अहिले डिमान्ड शुल्क ३ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाउँछ । एभरेस्ट रोलिङले ३५ लाख बुझाउने गरेकोमा अहिले डिमान्ड शुल्क मात्र बुझाउँछ । बन्द भएका उद्योगहरूले मासिक १ करोड ५० लाख बढी विद्युत् महशुल तिर्ने गरेकोमा अहिले आएर डिमान्ड शुल्क मात्र बुझाएका छन् । जसका कारण विद्युत् प्राधिकरणले मासिक कम्तीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ महशुल गुमाउँदै आएको छ ।

उद्योग बन्द भएसँगै उद्योगीले बैंकमा नियमित किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् । ‘उद्योगको गेट नै बन्द छ । बजार छैन, कहाँबाट किस्ता बुझाउने ?’ एभरेस्ट रोलिङका सञ्चालक अरुण गोयन्काले भने ।

‘नोक्सानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था हुँदैन, उद्योग बन्द भएसँगै बैंकलाई बुझाउनुपर्ने किस्ताहरू पनि नियमित हुन सकेको छैन,’ एसआर स्टिल उद्योगका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले भने । बन्द ६ वटा उद्योगमा कार्यरत २ हजार बढी मजदुर अहिले बेरोजगार बनेका छन् ।

दैनिक रोजगार गरी खर्च चलाउने मजदुरहरू उद्योग बन्द भएपछि अलपत्र अवस्थामा परेका उद्योगीको भनाइ छ ।