नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआर लिमिटेडबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार काम भएको भए यतिबेला माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो ।

दैलेख र अछाम क्षेत्रमा पर्ने ९०० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा काठमाडौंमा पीडीएमा हस्ताक्षर हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुने आमअपेक्षा थियो तर सम्झौता भएको ९ वर्ष बितिसक्यो । आयोजना जहाँको त्यहीँ छ, २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पीडीएको ‘टाइमलाइन’ बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ ।

सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आए पनि जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन । पीपीए नहुँदा इच्छुक लगानीकर्ताले समेत आयोजनामा हात हाल्न सकेका छैनन् ।

सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असार ३१ गते २ वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अभियन्ता रतन भण्डारी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा ३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै फेरि २ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने कुरामा प्रश्न उठाइएको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले म्याद थपको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो ।

सोमवार पुनः सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो विवाद अब संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लोपटक म्याद थप गर्नुअघि त्यसअघिका ३ वर्ष म्याद थपविनै कम्पनीले काम गरिरहेको थियो । सन् २०१८ सेप्टेम्बर यताका ३ वर्ष जीएमआरको म्याद थप भएको थिएन ।

जीएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडका हेड कन्ट्रक्सन केके शर्मा ठूलो प्रोजेक्ट भएकाले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘हामी काम गर्न नेपाल आएका हौं, काम गरेरै छाड्छौं, हामीलाई समय पुगेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबै काम ‘प्रोसेस’ अनुसार गर्नलाई केही समय लागेको हो ।’ सरकारले म्याद थप गरेको निर्णय अदालतबाट सदर हुनेमा उनी विश्वास व्यक्त गर्दछन् । 

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश बिक्री गर्न चाहेको छ । यसका लागि पछिल्ला केही वर्षयता बंगलादेश सरकारसँग पीपीएका लागि संवाद गरिरहेको छ । बंगलादेश सरकारले आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली किन्न लेटर अफ इन्टेस्ट (आशयपत्र) जारी गरिसकेको र केही समय पाएमा बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गर्दै म्याद थपका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।

नेपाल सरकारले पीडीए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाए पनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू अझै पूरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।

पीडीएअनुसार विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ । जीएमआरले नेपालमा आयोजना क्षेत्रमा हुने राजनीतिक अवरोध, कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण काम प्रभावित भएको जिकिर गरेको छ ।

काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा, कानूनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पूरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पीडीएमा व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण सम्झौता अन्त्य गर्दा जीएमआरले अर्बौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भएकाले सरकारले म्याद थप गर्दै आएको छ । 

माथिल्लो कर्णालीको नालीबेली

माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्भे गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) लिमिटेडलाई छनौट गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले सर्भे र अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो । झण्डै ६ वर्षको अध्ययनपश्चात सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा आयोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले बाटो खुला गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । 

केही साना दलको अवरोधका बाबजुद सरकारले भारतीय कम्पनीसँग पीडीए गरेको थियो । जसलाई जलविद्युत् क्षेत्रको पहिलो पीडीए मानिएको थियो । आयोजना क्षेत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीले त्यतिबेला जीएमआरलाई काम गर्न नदिन अवरोध गर्दै आएका छन् । अज्ञात समूहले पाल्तडास्थित आयोजनाको सम्पर्क कार्यालयमा आगजनीका साथै २०७६ पुसमा दैलेखको डाब र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा एकैसाथ बम विष्फोट गरी क्षति पुर्‍याएको थियो । जीएमआरले असुरक्षाको कारण देखाउँदै वीरेन्द्रनगरस्थित कार्यालय हटाएको छ । 

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि निर्माणकर्ताले चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । बाँधस्थल (ड्याम) दैलेख र विद्युत् गृह (पावरहाउस) अछाममा रहनेछन् ।

दैलेखको डाबमा जमिनको सतहबाट ५८ मिटर अग्लो बाँध (ड्याम) बनाई अढाई किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव छ ।

सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा व्यवस्था छ ।

मानवीय बस्ती कम प्रभावित, छोटो सुरुङ, अर्धजलाशय प्रकृतिको भएकाले यो निकै सस्तो परियोजनामा पर्दछ । आयोजनाबाट दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटी विन्द्रासैनी, नेपा, नाउले कटुवाल र खड्कावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छापे्र, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाउँहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

पुनःस्थापना तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कूल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । आयोजनाबाट ५६ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् ।

प्रवर्द्धक जीएमआरले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । हालसम्म ४९ हेक्टर निजी जग्गामध्ये १३ हेक्टर मात्र खरिद गरेको छ । त्यस्तै ५ सामुदायिक वनमध्ये २ वनका रुखहरू कटान गरेको छ । ‘सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलापबाहेक अन्य कामहरू ठप्प छन्, म्याद थप हुने/नहुने विषयले अन्योल बनाएको छ,’ आयोजनाको फिल्ड कार्यालयमा कार्यरत एक इन्जिनीयर भन्छन्, ‘म्याद थप नहुँदा पीपीए हुन सकेको छैन, पीपीएका लागि त म्याद थप हुनैपर्‍यो, तब मात्र लगानीको कुरा आउला ।’

आयोजना ‘होल्ड’ हुँदा स्थानीयमा निराशा

आयोजनाको काम लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा स्थानीय निराश छन् । आयोजनाको पर्खाइमा रहेका प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरू जीएमआरले नदी ‘होल्ड’ गरेको टिप्पणी गर्छन् । दैलेखको आठबिस नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना थापा म्याद थप गरिरहनुभन्दा आयोजना बन्ने/नबन्ने कुराको छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘स्थानीयमा ठूलो निराशा छ, आयोजना बन्दैन भन्ने बुझाइ छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यदि नबन्ने हो भने एउटै कम्पनीलाई वर्षौंसम्म ‘होल्ड’ गर्न दिनुभएन ।’

माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक एवं अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिकाका बमबहादुर विसी आयोजना अनिश्चित हुँदा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘प्रोजेक्ट कसले बनाउँछ, त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन तर छिटो बनाउनुपर्‍यो, यसले गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा विकासको पहुँच पुग्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना लामो समय ‘होल्ड’ हुँदा जग्गा खरिद–बिक्री गर्न समस्या भएको छ, आयोजना बन्ने/नबन्ने कुराको चिरफार हुन आवश्यक छ ।’

उनी आयोजना लथालिङ्ग हुनुमा कम्पनीको मात्र नभई नेपाल सरकारको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको आरोप लगाउँछन् । आठबीस नगरपालिका–१ का जीवन थापा आयोजना बन्छ भन्नेमा विश्वास लाग्न छाडेको बताउँछन् ।