दर्ता नभएका वा नवीकरण नगरिएका क्रसर र बालु प्रशोधनका नाममा रहेका उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै गरिएको अध्ययनले सबैजसो क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । महोत्तरीका त्यस्ता उद्योग वैैधानिक नरहेको प्रतिवेदन देखाएको हो ।

गत बुधबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नियमविपरीत सञ्चालित उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै महोत्तरीमा ‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थसम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति महोत्तरीले पेस गरेको अनुगमन प्रतिवेदन–२०७९’ ले जिल्लामा नियमसङ्गत क्रसर उद्योग नरहेको जनाएको हो ।

 जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष र जिल्लाका प्रमुख प्रशासक (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) र नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुखसहितका अधिकारी सदस्य रहने समितिले यस्तो प्रतिवेदन दिएको हो ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महोत्तरीमा वैधानिक मापदण्ड सबै पूरा गरेका एउटा पनि उद्योग नपाइएको उल्लेख छ । जिल्लामा वनपाखा, नदी र नदी उकास क्षेत्रमा हुने उत्खनन बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर र बालु प्रशोधन उद्योगका नाममा सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।

“हामीले यसै पुसको ७, १० र १३ गते जिल्लाका यी तीन नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर र बालु प्रशोधन उद्योगको अनुगमन ग¥यौँ”, जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्णले भने, “कुनै उद्योगले पनि वैधानिकताका कागजात देखाउन सकेनन् ।” जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लास्थित मुख्य प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय एवं सम्बन्धित स्थानीय तह (उद्योग सञ्चालित नगरपालिकाहरू)बीच समन्वय हुन नसक्दा उत्खननको बेथिति बढेको कर्णको भनाइ छ । जिल्लाका तीन नगर क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी यस्ता उद्योग रहेका कर्णले बताए । रासस