मंसिर ४ सम्म नेकपा (एमाले)विरुद्ध गठबन्धनको लयमा बगेको थियो राष्ट्रिय राजनीति । मंसिर ४ साँझदेखि मत परिणाम आउँदै गर्दा जनादेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक दृष्य देखाउँदै गयो । चुनावअघिसम्म नेताहरूको दाबी र आलोचनाका भाषणहरू सामाजिक सञ्जालका भित्तामा ‘जोक/किस्सा’का सामग्री बन्दै थिए । 

प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक हुन झन्डै एक महिना लाग्यो । त्यसबीचमा सहजै गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्ने सबैको अडकलबाजी थियो । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । कारण, गठबन्धनमा ‘भोट ट्रान्सफर’ गरेका कार्यकर्ताको नङमा निलो मसी सुकेको थिएन । 

निवर्तमान गठबन्धनमा एउटै बहस थियो– प्रधानमन्त्रीमा को पहिलो ? शेरबहादुर देउवा कि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ? यता राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरागमन सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक हुने निश्चित देखिएको थियो ।

तर, उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरेसरह थियो तत्कालीन गठबन्धन । जनमतका हिसाबले लोकप्रिय, सीट र प्राविधिक हिसाबले दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल एमालेले आफ्नो रणनीति बुन्दै थियो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आ–आफ्नो क्षेत्रबाट विजयी भए । 

तत्कालीन नेकपा (नेकपा) विभाजनपछि संवादहीन रहेका ओली–प्रचण्डबीच निर्वाचित भएको खुशियालीमा बधाई साटासाटका लागि टेलिफोन संवाद भएको थियो । त्यो नै नयाँ सत्ता समीकरणको एउटा सूत्र बन्न पुग्यो ।

ओलीको त्यो ‘बोली’

तत्कालीन गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सत्ता लाभहानीको हिसाब–किताबमै थियो । चुनावसम्मको गठबन्धन राजनीतिलाई अगाडि बढाउन कांग्रेसले प्रचण्डलाई अन्तिमसम्म प्रधानमन्त्री छाड्न सकेन । तत्कालीन गठबन्धन निरन्तर रहेर सरकार गठन भएको भए, एमालेको हातमा केही हुने थिएन ।

राष्ट्रपतिले सरकार गठन दाबी गर्नका लागि दिएको समयसीमाको दिन (पुस १०) मध्याह्नबाट राष्ट्रिय राजनीति फरक ‘कोर्स’मा गयो । त्यो राजनीतिक ध्रुवसम्म आइपुग्दाको ‘सकस’ बारे नेकपा (एमाले)का उप–महासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘हामीले थोरै पहलकदमी गुमाएको भए हाम्रो हात रित्तै हुने थियो ।’

त्यो दृश्यबारे गुरुङले आफ्नो हक्की स्वभावलाई पुनर्पुष्टि गर्दै भने, ‘म शुभकामना/बधाई दिन जाने मान्छे होइन (विष्णु पौडेल विजय भएपछि) । म बालकोट गएँ । त्यहाँ पुग्दा अध्यक्षसँगै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो । खै..खै.. सबैभन्दा राम्रो माला दिनू, उहाँ (मलाई)लाई बधाई दिन्छु भन्नुभयो अध्यक्षले । मलाई राम्रो माला लगाई दिनुभयो । मैले बधाई मात्रै भनें ।’

राजनीतिक समीकरणबारे सूत्रधारहरू लागिपरेको गुरुङलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर, कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अति गोप्य र रहस्यमयी थियो । ‘विष्णु नबोल्ने । सुवास दाइले एउटा कुरा भन्दा कतै बिग्रिन्छ कि भनेर घुमाइफिराइ लामै भन्नुहुन्छ । म त सिधा–सिधा’, गुरुङले आफ्नै शैलीमा फिस्स हाँस्दै भने, ‘यो तालले भएन, के गरौं ? अध्यक्षलाई प्रश्न गरें ।’

‘अध्यक्षले यसो मेरो अनुहारमा हेरेर मुसुमुसु हाँस्नुभयो । हुन्छ भन्ने संकेतसँगै टाउको हल्लाउनुभयो । म बालकोटबाट निस्केर सिधै माधव नेपालकोमा पुगें’, गुरुङले थपे, ‘त्यसपछि गठबन्धनको गाँठो फुकाउन सहज बन्दै गयो । अहिले एमाले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासरहकै शक्तिमा स्थापित भएको छ ।’

गुरुङका यी भनाई सतहमा आइसकेका विषय हुन् । यसबीचमा वाम एकताका सन्दर्भ पनि उत्तिकै बलियो ढंगले बहसमा आएको छ । तर, सरकार निर्माणमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दल र राप्रपाको पुनरागमनको भूमिका पनि छ । यसका पछाडि भैपरी आउने राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई समयले पुष्टि गर्नेछ । 

भैपरी आउने सम्भावना 

शपथ लिएको २२ दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिमण्डललाई लगभग पूर्णता दिएका छन् । जसपाको असन्तुष्टिका कारण २ मन्त्रालय आफूसँगै राखे पनि बाँकी २३ मन्त्री नियुक्त भैसकेका छन् ।

यसबीचमा आफ्नो प्रतिपक्षी स्वामित्व समेत ख्याल नगरी कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ । सकेसम्म सत्ता समीकरणलाई 'फुटाऊ र राज गर'मा कांग्रेस लागेको छ । यद्यपि कांग्रेसको त्यो खेलले बाजी मार्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने केपी ओली नेतृत्वको एमालेको दृढ संकल्प हो । यद्यपि पछिल्लो जनादेशको अंकगणितले एमालेको एकल बहुमत पुगेन । एमालेका ती सपना पूरा गर्न पक्कै पनि राष्ट्रिय शक्ति निर्माणविना सम्भव छैन । राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि सबैको मनोविज्ञान पनि त्यही रूपमा विकास हुन जरुरी हुन्छ । यद्यपि अहिले त्यो वातावरण बनेको छैन । 

भर्खर गठबन्धन छाडेर आएका प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटीले उदाएका नयाँ दल, पुरातन शक्ति राप्रपासहितको सत्ता समीकरण छ । यो समीकरण हेर्दा पनि राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि त्यति आशा गर्ने ठाउँ त छैन, तथापि सबै पहलकदमीको साँचो भने एमालेको हातमा छ ।

विकास र समृद्धिको प्रश्नमा केन्द्रित हुन एमालेले राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माणमा पहलकदमी लिन सक्छ । राप्रपा राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको अभियानमा प्रस्टै छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूको त्यस्तो भरपर्दो कार्यदिशा देखिन्न । यस अर्थमा उनीहरू परीक्षणकालमै छन् । अहिले सत्ता समीकरणको दृश्य हेर्दा पुराना दलभन्दा छुट्टै राजमार्ग निर्माण गर्छौं भन्ने नयाँ शक्तिहरूले त्यति आशा जगाउने अवस्था देखिन्न ।

सभामुख, राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन बाँकी छ । त्यहाँ प्रचण्डको अर्को परीक्षण हुनेछ । चुनावसम्मको सहयात्री कांग्रेस र नयाँ सत्ता समीकरणमा केही फरक पर्छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । आफूलाई विश्वासका मत दिएका कारण ‘राष्ट्रिय सहमति’का लागि कांग्रेससँग छुट्टै वार्ता गर्छु भन्नु स्वाभाविक हो । 

ओली–प्रचण्डबीच राष्ट्रपति ५ वर्ष नै एमाले, प्रधानमन्त्री आधा–आधा (पहिला प्रचण्ड) र सभामुख आधा–आधा (पहिला एमाले) भन्ने सहमति सतहमा आइसकेको विषय हो । पछिल्लोपटक कांग्रेसले विश्वासका मत दिइसकेपछि के गर्ने ? भन्ने विषयमा राजनीतिक संस्कारका लागि पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डले कांग्रेससँग छुट्टै छलफल गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । 

राजनीति सोझो र सरल रेखामा जान्न । त्यसको अर्थ भोलि अर्थात साढे २ वर्षपछि ओलीले नै प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आइपर्न सक्छ । सत्ता समीकरणमा रहेका चौंथो, पाचौं दलले समीकरण छाड्ने अनि कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहिरहने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिन्न । कांग्रेसले सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिन अर्को राजनीति चलखेल गर्न सक्छ । कांग्रेसको सम्भावित चलखेललाई रोक्न ओलीले नै प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सक्छन् । 

यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले धेरै काम गर्न सकेनन् । सत्ता साझेदारीमा प्रचण्ड इमानदार देखिएकाले साढे दुई वर्षपछिको सम्भावनालाई खण्डन त गर्छ, तर राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले अर्को परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिको मियोमा रहेको एमालेले उदारताका साथ प्रचण्डलाई सहज वातावरणमा सत्ता सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । र, एमालेले केही हदसम्म त्यो गरेको पनि छ ।

एमालेले आफ्नो शक्ति फरक्कै फर्काएको छ । गठबन्धनले लगाएको आरोप कुनै पुष्टि हुन सकेन । जनतामा लोकप्रिय मत पयो । प्रतिगमनको दोषारोपण अस्वीकृत भयो । माधव नेपालको पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । सोही कारण पनि एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति खुला र फराकिलो व्यवहार देखाएको छ । जुन आवश्यक पनि छ ।

सत्ता समीकरणको मुख्य दल एमालेले तत्कालै राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि मनोविज्ञान तयार गर्न नसक्ला । तर, जग खन्ने काम गर्न सक्छ । विकृत रूपमा देखिएको सामाजिक, सांस्कृतिक विचलन रोक्न र आर्थिक संकट पार लगाउन यो सरकारलाई सकस नै छ । यति भन्न सकिन्छ, यो सरकार कम्तीमा ५१ प्रतिशत प्रगतिशील भइदिए मुलुकको मुहारमा केही भिन्नता देखिन सक्छ ।