मोरङबका रामबाबु महतले २०७३ सालमा सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन फारम भरे।

उनले १ वर्षपछि २०७४ सालमा मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन लिखित तथा ट्रायल परीक्षा दिए । उनी पास पनि भए । तर उनले अहिलेसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र पाएका छैनन् ।

उनले कर भने तिरिरहेका छन् । पास भएपछि लाइसेन्स छपाइमा पठाउनुभन्दा अगाडि राजश्व अनिवार्य बझाउनुपर्छ ।

स्मार्ट कार्ड २०७४ वाट शुरू भएको थियो । स्मार्ट कार्डको पहिलो लटमा पास गरेका रामबाबुले आफ्नो कार्ड हातमा नपरे पनि सरकारलाई कर भने बुझाएका छन् ।

स्मार्ट कार्ड पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । उनले लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष २०७९ कात्तिक ५ गते पुगेको छ ।

महतले पुरानो राजश्व तिरेको कागज ल्याएर नवीकरण पनि गरे। सवारी साधन लाइसेन्स नपाए पनि पाउने आशामा नवीकरण भने गरिरहेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गर्दा उनले त्यही कागज देखाइदिने गरेका छन् । उनलाई त्यति बेला कर्मचारीले एक वर्षमा स्मार्ट कार्ड आउने बताएका थिए ।

तर अहिलेसम्म उनको हातमा सवारी चालक अनुमति पत्र भने परेको छैन ।

रामबाबुको मात्र होइन, यस्ता समस्या धेरैको छ ।

यातायात कार्यालय इटहरीमा लाइसेन्स नै नदेखी नवीकरण गर्नेहरू दैनिक आउने गरेका छन् । दैनिक १० देखि १५ जना आउने गरेका यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी रामप्रसाद दाहालले बताए ।

स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि १३ लट पठाइसकिएको उनले बताए । १ लटमा १० हजारको पठाउने गरेको दाहालले बताए । तर स्मार्टकार्ड भने तेस्रो लटको पनि पूरा आएको  छैन ।

उनले भने, ‘पहिला भारतबाट छपाइ हुँदा धेरै रद्द पनि भए, अहिले नेपालबाटै छपाइ गर्दा पहिलाभन्दा छिटो आउन थालेको छ ।’

यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमातहत रहे पनि छपाइको काम भने विभागले गर्ने गरेको छ । 'बैंकहरूको एटीएम हप्ता दिनभित्रमा आउँछ,' एक कर्मचारीले भने, 'तर हाम्रोमा लाइसेन्स लिन एक वर्ष कुर्नुपर्छ ।' स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स ६ महिनादेखि १ वर्ष सम्ममा सेवाग्राहीले पाउने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले हटेन लाइन

गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवहरूलाई लाइनमा बस्नुपर्ने सास्ती एक महिनाभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए । तर यातायात कार्यालयमा लाइनसमेत हटेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारीचालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले व्यहोरेका सास्ती हटाउन निर्देशन दिएको एक महिना बित्न लागे पनि पहिलाभन्दा सुधार भएको देखिएको छैन।

‘शुरू शुरूमा जस्तो लाइन नभए पनि बैंकमै पुगेर राजश्व बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण थप असहज भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

दिनको दुई घण्टाभित्र लाइसेन्ससम्बन्धी सबै काम हामी सक्छौं । बैंकमा ढिलो हुने गरेकाले लाइन लामो हुन्छ ।

'राहदानी लिन अनलाइन फारम भरेजस्तै अनलाइनबाटै राहदानीको व्यवस्था पूरा हुने हो भने लाइनमा बस्ने अन्त हुन्छ नत्र लाइन अन्त्य हुँदैन’, सूचना अधिकारी दाहालले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेयर विकास गरेको भने पनि प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राही आफैं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता अझै छ ।

फोटो खिचाउने, आँखाको परीक्षण गर्नेलगायत काम लागि सेवाग्राहीले कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भएर गराउनुपर्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका अनुसार दैनिक १ हजार सेवाग्राही कार्यालयमा आउने गरेका छन् ।

नयाँ दर्ता, नवीकरण कार्ड लिने, ट्रायल पास गरेपछि राजश्व बुझाउने तथा अन्य प्रशासनिक काम लिएर दैनिक १ हजार आउने गरेका कार्यालय प्रशासनले जनाएको छ। 

कागजको लाइसेन्सको नवीकरण गर्न आउनेलाई धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।

लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा बाहेकका सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले २ घण्टा लाग्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

लाइन नबसी काम गर्छौ भन्नका लागि सफ्टवेयरदेखि नै सुधार गरेर व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी दाहालले बताए ।

लाइन नबस्ने अन्त्य गर्न लोकसेवाको जस्तो गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘परीक्षा दिन मात्रै कार्यालयमा आउने व्यवस्था लोकसेवाले मिलाएको छ,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयहरूमा सफ्टवेयर विकास गर्‍यो भने मात्रै विकास हुने दाहाल बताउँछन् ।’

कागजबाट बनेका लाइसेन्स नवीकरण गर्न साबिकका कोशी अञ्चलका जिल्लाहरूबाट इटहरी नै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश सरकारले अन्यत्र यातायात कार्यालय खोले पनि त्यसको कागजात भएको ढड्डा भने इटहरी यातायात कार्यालय मात्रै छ ।

मोरङ, सुनसरी धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर जिल्ला साविकको कोशी अञ्चलमा पर्थे । ६ वटै जिल्लाका सेवाग्राहीले सवारीसाधन लाइसेन्ससम्बन्धी काम भने इटहरीबाट मात्रै गर्थे ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरेर धनकुटा उदयपुर ओखलढुङ्गा इलाम जिल्लामा यातायात कार्यालय राखेको थियो ।

त्यसअघि प्रत्येक अञ्चलमा एक एक वटा कार्यालय रहेका थिए । साविकको मेचीको झापामा कोशीको इटहरी र सगरमाथाको यातायात कार्यालय लहानमा थियो । लहान भने मधेस प्रदेशमा पर्छ ।

भर्खरै वहाल भएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ।