नेपालको संविधान र उच्च अदालत सुर्खेतले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेशको उल्लंघन गर्दै कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा, दलित, जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व नै छैन।

मुख्यमन्त्री शर्माले संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम पुस २८ मा गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति र कार्य विभाजन गरेका थिए ।

संविधानको उक्त धारामा प्रदेशसभामध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा झण्डै ३९ प्रतिशत महिला सांसद छन् । तर सिंगो मन्त्रिपरिषद्मा समावेशीको पहिला हकदार मानिने महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शर्माले पुस २८ गते दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

विनाविभागीय मन्त्रीद्वय एमालेका विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना  र माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा शाह दोस्रो र शाही तेस्रो वरीयतामा छन् । त्यस्तै बुधबार नियुक्ति र पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका ४ मन्त्रीहरूमा एमालेबाट टेकराज पछाई सामाजिक विकास र जीतबहादुर मल्ल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका छन् ।

पछाई जुम्ला र मल्ल मुगुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । माओवादी केन्द्रका भीमप्रकाश शर्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र कृष्णबहादुर जिसी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका छन् ।

शर्मा सल्यान र जिसी सुर्खेतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । नयाँ मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार साँझ पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका थिए ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नहुँदा संविधानको उल्लंघनमात्र नभई अदालतको आदेशको अवहेलनासमेत भएको टिप्पणी गरे ।

गत वर्ष जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशी सिद्धान्त पालना नगरेको भन्दै खत्रीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले संविधानको कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाहलाई मन्त्री नियुक्त गरेको थियो ।

अधिवक्ता खत्रीले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नगराउनु संविधान र व्यवस्थाप्रतिकै अपमान भएको बताए ।

२०७८ फागुन १० गते अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी, न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (९) मा उल्लेख देखिएको अवस्थामा उक्त प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाउमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

उर्मिला विक राज्यमन्त्री नियुक्त

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको कूल संख्या सात छ । प्रदेश राजपत्रमा सोमबार प्रकाशित मुख्यमन्त्री कार्यालयको सूचना अनुसार प्रदेशसरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यसअघि टुक्र्याइएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई पुनः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

जसले गर्दा मन्त्री राज्यमन्त्री गरी सात मन्त्रीभन्दा बढी नियुक्त गर्न मिल्दैन । तर मुख्यमन्त्री शर्माले आलोचनाबाट बच्न माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला विकलाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

विक डोल्पाबाट समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकी हुन । उनलाई मुख्यमन्त्री शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।