अर्बौं रुपैयाँबराबरको वित्तीय अपराध हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी सूची 'ग्रे सूचीमा' पर्ने जोखिम बढेको छ । कालोसूचीमै पर्ने खतरा समेत कायम छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धमा कानून कमजोर रहेको र भएका कानून कार्यान्वयन समेत नभएकाले निगरानीको सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय 'एसिया प्यासिफिक समूह' (एपीजी) तथा त्यस विषयमा कारबाही गर्ने कार्यदल 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ)को टोलीले नेपालका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्दैछ ।

एपीजीले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' वा 'ब्ल्याक लिस्ट' मा राखेमा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने खतरा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारी नेपालमा भइरहेका ठूल्ठूला वित्तीय अपराध नियन्त्रण नहुने हो भने देशलाई धेरै नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् ।

'हाम्रो देशमा रहेका कतिपय बैंकहरूले विदेशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग कारोबार गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नै सबैभन्दा पहिले समस्या आउँछ,' उनले थपे, 'त्यो समस्या सिर्जना हुनु भनेको निकै चिन्ताको विषय हो । त्यसले 'एलसी'मा समस्या आउँछ, 'एक्सपोर्ट', 'इम्पोर्ट'को लागत पनि ह्वात्तै बढ्छ ।'

आयात तथा निर्यात लागत बढेर आयो भने त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने उनले बताए ।

विदेशी लगानीमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उनले बताए । 'नेपालमा अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ,' उनले थपे, 'विदेशी लगानी गर्नका लागि राम्रो मान्छे नेपालमा आउँदैन । सम्बन्धित देशको सरकारले त्यसलाई 'डिस्करेज' गर्छ ।'

तेस्रो समस्या 'रेमिट्यान्स'मा पनि हुने उनी बताउँछन् । 'हाम्रो देश 'रेमिट्यान्स'मा चल्ने देश भएको हुनाले नेपालको समस्या देखेर उता 'रेमिट्यान्स'मा कठोर भइदियो भने मान्छे हुण्डीतिर जान्छ,' उनले थपे, 'विदेशी मुद्रा नेपालमा आउने सम्भावना घटेर नेपालको 'इकोनोमी' नै 'इन्फर्मल'तिर जान्छ ।'

यसले सरकारका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय काम कारबाहीमा असर पर्ने उनले बताए ।

'अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नेपाललाई अनुदान वा सहयोगमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ,' उनले थपे, 'ती निकायले अनुदान दिनै परे विभिन्न शर्तहरू राख्न सक्छन् ।'

किन बढ्यो खतरा ?  

नेपाल 'एपीजी'को सदस्य देश हो। नेपाल जस्तै विभिन्न ४१ वटा देशहरू 'एपीजी'का सदस्य हुन् । 'एपीजी'ले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण नेपाल जोखिममा परेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून निर्माणमा तदारुकता नदेखाएकै कारण नेपाललाई 'एपीजी'ले सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ५ वर्षका लागि निगरानी सूची 'ग्रे लिस्ट'मा राखिसकेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम/कानून, सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाई, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता संरचना स्थापना गरेपछि मात्र नेपाल एपीजीको निगरानी सूचीबाट हटेको थियो ।

तर, पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय अपराध बढे पनि वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनमा परिमार्जन तथा भएकै कानूनको पालनामा कडी कडाई नगरेका कारण फेरि पनि निगरानी सूची वा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।

गत असोजमा 'एपीजी'को ९ सदस्यीय टोली नेपाल आएर 'प्रि-अन साइट भिजिट' गरिसकेको छ । नेपाल दुईसाता बसेको उक्त टोलीले माग गरेका सूचनाहरू दिइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेल बताउँछन् ।

अनुगमनपछि मूल्यांकन प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार हुने क्रममा छ ।

'उहाँहरू(एसेसर)ले मागेका सूचना हामीले दिँदै आएका छौं,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले उहाँहरूले नेपालको अवस्थाबारे प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिरहनुभएको छ ।'

आगामी वैशाखमा फेरि उक्त टोलीको 'अन-साइट भिजिट' हुन्छ । उक्त 'भिजिट'पछि अन्तिम प्रतिवेदन आउने उनले बताए । आगामी साउनमा क्यानडामा हुने 'एपीजी'को साधारणसभामा 'एफएटीएफ'ले दिने प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने उनले बताए ।

'विभिन्न ४१ देश सदस्य रहेको एपीजीको उक्त साधारणसभामा एफएटीएफले दिने प्रतिवेदनमा सबैले आ-आफ्नो राय सुझाव दिएपछि मात्र नेपाललाई के गर्ने भन्ने कुरा खुल्नेछ,' उनले थपे, 'अहिले नै के-के न भइहाल्यो भनेर आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।'

आगामी भदौमा मात्र त्यस विषयमा टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अर्का एक उच्च अधिकारी त्यसका लागि विद्यमान कानूनलाई संशोधन गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर समय अभावका कारण कानून संशोधन हुन नसकेको उनले खुलाए ।

'हामीले यसअघिको प्रतिनिधिसभामा केही ऐन संशोधनका लागि भन्दै १५/१६ वटा विधेयकहरू लगेका थियौं। त्यहाँ 'फास्ट ट्रयाक'बाट ती कानूनहरू पास पनि भयो,' ती उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा समय पुगेन। समय अभाव भएर संसद्को कार्यकाल नै सिद्धियो र निष्प्रभावी भयो ।'

त्यसपछि सोही ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको रूपमा पेश पनि गरियो, जुन हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किएर बसेको उनले खुलाए ।

'अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश 'होल्ड' भएको अवस्थामा विद्यमान नै छ । केही संवैधानिक तथा राजनीतिक कुरा नमिलेका कारण समस्या भएको हो कि,' उनले थपे, 'अहिले गठित नयाँ सरकारले पनि आफ्नो न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा यस विषयलाई जति सक्दो छिटो अगाडि बढाउँछौं भनेर उल्लेख गरेको छ । शायद अब संसदमा अगाडि बढ्छ होला ।'

उनले थपे,' एकातिरको त्यो पाटो हो भने अर्कातिर हाम्रो 'एसेस्मेन्ट' असारसम्म मात्र छ । असार सिद्धिएपछि मात्र हाम्रो अवस्था हुने हो थाहा हुन्छ ।'

नेपालमा ठूल्ठूला वित्तीय अपराध सामान्यतया पहुँचवाला व्यक्तिहरूबाटै हुने गरेको उनले खुलाए ।

'बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा त्यसरी वित्तीय अपराध गर्नेलाई 'टार्गेट' गरेर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने काम नभएको कारणले समस्या बढेको हो,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

विदेशीको दबाबभन्दा पनि हामी आफ्नै लागि समेत यस विषयमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

'अर्बौंअर्ब रुपैयाँ ठगी गरी वित्तीय अपराध गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकियो भने देशको ढुकुटी बलियो हुन्छ,' उनले थपे, 'विदेशीको दबाबभन्दा पनि देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान खोजेको हो। त्यो नभए मात्र विदेशीको दबाब वा अन्य कुरा हुने हो ।'

त्यसो हुन नसक्नुमा देशको राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी नै कारण रहेको उनको कथन छ ।

५७ आर्थिक कारोबार गर्ने निकाय, १८ अनुसन्धानकारी निकाय

करीब ३० भन्दा बढी निकायले यसमा काम गरिरहेको भए पनि नेपालमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएर समस्या भएको उनले बताए ।

'जुन मात्रामा हाम्रो देशमा आर्थिक अपराध देखिएको छ त्यसअनुसार कारबाही नभएको हाम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि बुझाइ छ,' उनले थपे, 'त्यसैले अब हामीले देखिने गरी काम गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन । ठूलो वित्तीय अपराधमा 'हिट' गर्न 'पोलिटिकल विलपावर' छैन । राजनीतिक अस्थिरताले पनि असर पुर्‍याइरहेको छ ।'

नेपालमा करीब ५७ निकायमा आर्थिक कारोबार हुने गर्छ । त्यसै गरी त्यस्ता आर्थिक कारोबारलाई नियमन गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने निकाय नै १८ वटा छन् । ती सबै निकायले इमान्दारीपूर्वक काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

यी हुन्, ती प्रमुख ५७ वटा निकाय

वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायमध्येको एक हो, नेपाल राष्ट्र बैंक । तर, 'एपीजी'को टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरूमा कुनै पनि कैफियत नदेखेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल दाबी गर्छन् ।

'मैले बुझेअनुसार उक्त टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि कमी कमजोरी देखिएको भनेर कैफियत लेखेको छैन,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने अन्य सरकारी निकायको हकमा सुधार गर्नुपर्ने भनेर कैफियत लेखेको छ ।'

मुख्यरूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मातहतमा छुट्टै विभाग नै स्थापना गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेल भने वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने १७ देखि १८ वटा निकायले पहिले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

'हामी त पहिलो अनुसन्धान गर्ने निकाय नै होइनौं । हामी त 'सेकेन्डरी' निकाय हौं,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'पहिलो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्दा ठगी, 'मनि लउन्ड्रिङ' जस्ता अपराध ठहर भइसकेपछि मात्र हामीले अनुसन्धान गर्ने हो ।'

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एक वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी ७ वटा मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए । त्यति मुद्दा एक वर्षमा दायर हुनु संख्यात्मक रूपमा पनि कम नभएको उनको कथन छ ।

त्यसैगरी भन्सार विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा अवैध चोरी निकासी, पैठारीदेखि विभिन्न मालवस्तुको अवैध तस्करी बढ्नु पनि अर्को प्रमुख कारणको रूपमा लिइएको छ ।

अवैध चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणका लागि गस्ती परिचालन गर्ने काममा कमी आएको देखिन्छ । तस्करसँग 'सेटिङ' गरेर भन्सारका कर्मचारीले नै तस्करीमा सघाउने गरेको आरोप लागेको छ ।

'शुरूमा भन्सार कार्यालयहरूमै ६० जना सशस्त्र प्रहरीको टोली र राजश्व गस्ती टोली हुँदा प्रभावकारी थियो,' भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पछि 'एपीएफ'को आफ्नै 'बीओपी'को अवधारणा आएपछि गस्ती परिचालनमा कमी आएको देखिएको छ । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गस्ती परिचालन हुँदै आएको छ ।'

त्यसैगरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालमा यात्रा गर्ने विदेशी यात्रुलाई आफू प्रवेश गर्दा बोकेको रकमबारे स्वघोषणा गर्न तथा उक्त रकमको स्रोत खुलाउन लगाउने गरेको उनले बताए।

नेपालबाट विदेश जाँदा पनि नगद रकम बोकिरहेको विषयमा स्वघोषणा गर्न लगाएर त्यसको कार्यान्वयन गराइएको उनी बताउँछन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नै भन्सार छलेर अवैध सुन-चाँदी आउने गरेको विषयमा त्यहाँको भन्सार कार्यालयले कडाइका साथ काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

'५० ग्राम सुन बोकेर आउन पाउने सुविधाको नाममा सुन तस्करहरूले भरिया बनाएर सुन तस्करी गरिरहेका हुन्छन्,' खड्काले लोकान्तरसँग थपे, 'त्यसलाई विमानस्थलका कर्मचारीले कडाइ गर्न खोज्दा उल्टै उनीहरूले भन्सारका कर्मचारीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने गरेका छन् ।'

वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न भन्सारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कतिपय ठाउँमा तस्करी भएको हुनसक्ने उनले स्वीकारे ।

राजश्व चुहावट हुनु पनि वित्तीय अपराधको एउटा प्रमुख स्वरूप हो। नेपालमा व्यापारीहरूले कर छली गर्ने, तस्करी गर्ने, राजश्व चुहावट गर्ने गरेका कारण पनि राजश्व चुहावट बढ्ने गरेको छ। राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

जुन परिणाममा राजश्व चुहावट नियन्त्रणको काम हुनुपर्ने हो त्यस परिणाममा हुन नसकेको वित्तीय जानकारहरू बताउने गर्छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय पनि कुनै एक मात्र निकायको एकल प्रयासले सम्पूर्ण राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्ने बताउँछन् ।

'भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग सबैले मिलेर समन्वयात्मक रूपमा एकीकृत प्रयास गर्‍यो भने मात्र राजश्व चुहावट पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुनसक्छ,' उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, 'तैपनि हामी आफ्नो चारवटा शाखा कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयले प्राप्त सूचनाका आधारमा राजश्व चुहावटको विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्थामा मुद्दा चलाउने तथा निश्चित कर असुल उपर गर्नुपर्ने जरिवाना गरी राजश्व असुल गरिरहेका छौं ।'

वित्तीय अपराधका विभिन्न स्वरूप नियन्त्रण गरी कानूनको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने निकायमध्येको एक महत्वपूर्ण निकाय नेपाल प्रहरी पनि हो । अन्य निकायहरूले नेपाल प्रहरीको भूमिका पनि प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउने गर्छन् । तर, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल भने प्रहरीले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

'नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, अपराध महाशाखा, साइबर ब्यूरोलगायत विभिन्न निकायहरूमार्फत वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको छ,' प्रवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक ७७ वटै जिल्लाबाट वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान नियमित गरिरहेका छौं ।'

प्राविधिक हिसाबले गर्दा अनुसन्धान पूरा गर्नमा अलिक ढिलो हुने गरेको उनले बताए । 'त्यसैगरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण, सीमामा हुने गरेको तस्करी आदि नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार, जिल्ला प्रशासनसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । त्यसमा कमी आएको देखिँदैन,' पोखरेलले भने ।

सीमामा हुने गरेको अवैध तस्करी तथा अवैध मालवस्तुसहित नगदको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलको हो । तर, तस्करहरूसँग 'सेटिङ' गरी आर्थिक लेनदेन तथा महिनावारी नै उठाएर तस्करी र तस्करलाई संरक्षण गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलमाथि बेलाबखत आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पुरुषोत्तम थापा भने उक्त आरोप गलत रहेको बताउँछन् ।

'हामीले 'बोर्डर'मा रहेका सबै युनिट तथा अन्य 'युनिट'लाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेका छौं,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयदेखि अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अवैध मालसामानसहित नेपाली रुपैयाँ, भारतीय रुपैयाँ, सुन-चाँदीलागायतका सामानहरू नियमित बरामद गरिरहेका छौं।'

त्यसबाहेक विभिन्न माध्यममार्फत प्राप्त हुने गोप्य सूचनाका आधारमा पनि नियमित रूपमा 'अप्रेसन' गरेर तस्करी तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काममा फौज परिचालन भएको उनले बताए।

माथि उल्लेख गरिएका सहित सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरे पनि अन्य निकायले नगर्दा वित्तीय अपराध बढेको दाबी गर्ने गरेका छन्  । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कतैबाट पनि इमान्दार प्रयास भएको देखिँदैन ।