०३ साउन २०८३, आइतबार
टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदै नयाँ पार्टी गठन गरी २० सीट जितेर तहल्का मच्चाएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमा अस्वाभाविक घटनाक्रमको सामना गर्नुपरेको छ ।
नागरिकता र पासपोर्टको विवाद झेल्दै आएका रविले पार्टी गठन गर्नेदेखि सत्ता यात्रा र बहिर्गमनसम्मका घटनाक्रम निकै छिटोछिटो र अप्रत्यासित भएको छ ।
टेलिभिजनमा अनियमितता र विकृतिविरुद्ध धारा प्रवाह रूपमा बोल्ने रवि आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टमा देखिएको विवाद किनारा नलाग्दै राजनीतिमा होमिए । राजनीतिमा आइसकेपछि पनि उनले नागरिकतामा जटिल विवाद आउने सोचेनन् । एउटा निवेदन दिएको मात्रै भए पनि उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको भनेर यो झमेला बेहोर्नुपर्ने थिएन ।
टेलिभिजनको पर्दामा विकृति र विसंगतिविरुद्ध तर्कपूर्ण र आक्रामक रूपमा प्रस्तुति दिँदा रवि नैतिकता र कानूनको पाठ पढाउनमा तल्लीन भए । तर आफ्नै हकमा भने उनले कानून मान्न नपर्ने ढिपी देखाए । नागरिकता त्यागे पनि पुनः प्राप्ति गर्न निवेदन दिनुनपर्ने भन्दै हेपाहा प्रवृत्ति देखाए, जसले उनको पार्टी र काम गर्ने शैलीमा विरोधाभाष देखायो ।
मंसिर ४ मा शानदार रूपले चुनाव जित्नुअघि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा उनले देखाएको नागरिकता नै मान्यताप्राप्त थिएन । सर्वोच्च अदालतले उनले प्रयोग गरेको नागरिकता अमान्य हुने फैसला दियो । जसले उनको सांसद पद, मन्त्री पद, पार्टी सभापति लगायत एकैपटक गुम्यो ।
लामो समय सुशासनको पक्षमा पैरवी गर्ने रविले सांसद पद गएपछि फेरि गृहमन्त्री पद पाउनुपर्ने भन्दै हदैसम्मको लबिङ र ढिपी देखाए । सामान्यतयाः सांसदमात्रै मन्त्री बनाउने प्रचलनका विरुद्ध रविले आफू गैरसांसद रहेकै बेला गृहमन्त्रीमा अस्वाभाविक आशक्ति देखाए । यतिमात्रै होइन विवादास्पद छविका डोलप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाए ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै, पासपोर्टमाथि प्रश्न उठिरहँदा पनि रविले गृहमा मिल्दै नमिल्ने हठ देखाए । गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की दिएको केही दिनमा नै उनले कुनै तर्क र अर्थपूर्ण जवाफविना पार्टीलाई सरकारबाट फिर्ता गराएका छन् ।
१० पुसमा रवि सरकारको बहुमतका लागि अति आवश्यक थिए । तर २६ पुसमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि रविको पार्टी सरकारमा हुनु र नहुनले कुनै अर्थ नराख्ने अवस्था छ । यसैले विकल्प भएका प्रधानमन्त्रीले रविको मागलाई पूरा गर्न आवश्यक ठानेनन् । तर, रवि जुन बेला सरकारबाट बाहिरिएको छन्, त्यो भने उनका लागि प्रतिकूल छ । गृहमन्त्री नपाएकाले सरकारबाट बाहिरिको दाग उनलाई लागिरहनेछ ।
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्ने भएको छ ।
टाइमलाइनमा रविको पार्टीको उतारचढाव
२०७९ असार १:पत्रकारिता छाड्दै राजनीतिमा होमिने घोषणा
७ असार: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन
४ मंसिर: चितवन २ बाट फराकिलो मतान्तरले निर्वाचित । पहिलो प्रयासमै पार्टीलाई प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १३ गरी २० सीट दिलाउन सफल ।
४ पुस:संसदीय दलको नेता चयन ।
११ पुस: उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नियुक्त । सरकार विस्तार हुँदा उनका थप दुई सांसद शिशिर खनाल शिक्षा र डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री भए । डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइन् ।
१३ माघ: रविको नागरिकता अवैध ठहर । सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गयो ।
१५ माघ: जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनःप्राप्ति । राहदानी विभाग पुगेर विवादास्पद राहदानी बुझाए । पार्टीले एकैदिन सदस्यता दिनेदेखि सभापति बनाउने सम्मको प्रक्रिया पूरा गर्यो ।
सोही दिन (१५ माघ): आफूले नागरिकता लिएको भन्दै रवि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न उनको बालकोटस्थित निवास पुगे । गैरसांसद भए पनि ६ महिनाभित्र उपचुनाव हुने भन्दै गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिने पहल लिइदिन आग्रह गरे । बालकोटबाटै प्रचण्डलाई ओलीको फोन । लगत्तै बालुवाटार पुगेर ओलीले पनि रविलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरे । केहीबेरमा रवि बालुवाटार पुगे । आफूलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न दबाब दिए ।
१७ माघ: बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै रविले गृह मन्त्रालय आफ्नो दललाई दिन फेरि आग्रह गरे । गृह नदिए सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिए । तर प्रचण्डले महान्याधिवक्तादेखि कानूनविद्सँग सल्लाह गरेको भन्दै अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआइकन केही गर्न नसक्ने जवाफ फर्काए ।
सोही दिन (१७ माघ): प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि रवि फेरि मंगलवार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । रविले जसरी हुन्छ आफूलाई गृह दिलाइदिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । ओलीले पनि सत्ता भागबन्डामा रास्वपाले गृह लिने समझदारी कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गर्ने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे ।
१९ माघ: बिहान रविले एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे । तर प्रचण्ड पहिलेजस्तै टसमस भएनन् । प्रचण्डले आफूलाई गृहमन्त्री नदिने प्रस्ट भएपछि रविले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नुहोला, लेखिहाल्नुहोला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यु होइन ।’
लगत्तै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाए । लामो समय बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीलाई २ दिनको समय दिँदै बैठक टुंगियो ।
२१ माघ: शनिवार बेलुका अबेर पुनः बैठक बस्यो । बैठक आइतवार पनि जारी रहने गरी टुंगियो ।
२२ माघ: गृहमन्त्री नपाएको बहाना देखाउँदै सरकारमा गएको ३९ दिनपछि सरकारबाट फिर्ता ।
