बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
माघ २५, २०७९
अर्थतन्त्र धरासायी भएर नेपाल पनि ‘श्रीलंकाको बाटो’मा जाने खतरा बढेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन शुरू गरेको छ ।
चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले दिलाएको आत्मविश्वास र भरोसाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि निजी क्षेत्र आशावादी बनेको थियो ।
अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिइने शेयर बजार मन्त्री पौडेल अर्थमन्त्री बनेको दिनदेखि नै सकारात्मक बनिरहेको छ । शेयर बजारले अर्थमन्त्रीलाई पत्याउँदा मात्र पनि अन्य क्षेत्रका लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘आर्थिक रूपले मुलुक असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ताका बीच सरकारले गरेको सुधारको प्रयासले आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘आजको भोलि नतिजा नदेखिए पनि अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ । लयमा फर्किनु सकारात्मक कुरा हो ।’
गभर्नरसँगको ट्युनिङ
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले ड्राइभ गर्न अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच तालमेल हुनु जरुरी हुन्छ । विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टसलका कारण सरकारका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर काम शुरू गरेका छन्, जसले गर्दा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच ट्युनिङ मिलेका छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने र अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई चलायमान गराउने खालको कार्यक्रम समावेश छ ।
सरकारले गरेको निर्णय र अर्थमन्त्रालयले अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार नै खर्च कटौतीको निर्णय भएको छ ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँगै ब्याजदर घटाउने निर्णय हुनु, आयातका लागि राखिएको नगद मार्जिन हटाउनु, प्रशासनिक सुधारको प्रयास गर्दै राजस्व चुहावट कम गर्नु र तस्करी नियन्त्रणमा पहल गर्नुको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रमा बढेको विश्वास
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले पदभार सम्हालेको करिब डेढ महिनामै ठूलो पोलिसी डिपार्चरको कुनै काम भैहालेको भने हैन ।
अल्पकालीन र कार्यगत निर्देशनसहितका नियमित काम जिम्मेवार ढंगले गर्दा पनि शेयर बजार, निजी क्षेत्र, नियामक निकाय र कर्मचारी प्रशासनबाट सकारात्मक नतिजा आएको छ । पौडेल आएपछि आमनागरिक र निजी क्षेत्रको अपेक्षा एकाएक बढ्नुले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशाउन्मुख बनाएको हो ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकमको) अभावपछि अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको थियो । यसलाई सुधार गर्न सरकारले चालेको कदमले काम गर्दै गएको छ ।
नागरिकले अपेक्षा गरेकै बेला अर्थमन्त्री पौडेलेको आगमनले आमनागरिक तथा निजी क्षेत्रलाई भरोसाको आभास दिलाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा नै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले दिएको योगदानले नै नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको छ । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाएर काम गर्नुपर्ने चुनौती अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वलाई हुने गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने, तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय पहिलो दिन नै गरेको थियो । यही निर्णयको कार्यान्वयन नै अहिलेको संकटग्रस्त अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने माध्यम बनेको छ ।
राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय थियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वस्तुपरक रूपमा घनिभूत पनि भएको थियो, जसका कारण अर्थतन्त्रलाई अहिले राहत पुग्न सकेको अनुमान पनि अर्थतन्त्रका जानकारहरूको छ ।
फजुल खर्च कटौतीको प्रयास
मन्त्री पौडेलले माघ ५ गते फजुल खर्च कम गर्न खर्च कटौतीको निर्णय गरे । बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, अतिरिक्त भत्ता नदिने, सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमण कटौती गर्ने लगायतको प्रयासले दबाबमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रले थोरै भए पनि राहत महसूस गर्दैछ ।
खर्च कटौतीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने गरी पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । वार्षिक साढे २४ अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष बचत हुने गरी भएको खर्च कटौतीको दीर्घकालीन र यसका अरू पक्षबाट हुने लाभ त्योभन्दा ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी खरिद नगर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गराएका थिए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रयास
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रण गर्नमा बढी ध्यान दिन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढेको देखिएको छ ।
‘राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउन राजस्व संकलनको विभागगत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन थालिएको छ,’ राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्तदुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने प्रयास अर्थले थालेको छ ।
कर छलि, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोवारजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारिएको छ । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्नेसहितको नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको छ । यसबाट राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउन राजस्व नीति, करका दर, कर प्रणाली एवं कर प्रशासन सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । यसका लागि विशेषज्ञ कार्यदलबाट अध्ययन गरी प्राथिमकताका आधारमा बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ ।
भन्सार जाँचपास, घोषणा, वर्गीकरण, मूल्यांकन र परीक्षणलाई वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थपरक बनाउने, कर विवादसम्बन्धी प्रशासकीय मुद्दाहरू तोकिएको समयमा नै फछ्यौट गर्ने काम पनि अर्थले अगाडि बढाइरहेको छ ।
करदाता पोर्टललाई नयाँ प्रविधिमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने, करदाताले अनिवार्यरूपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्ने र स्वीकृत सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्ययोजना बनिरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने कार्ययोजना अन्तर्गत राजस्वका दरको फेरबदल गर्दा करका दरहरूको प्रभाव, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा ध्यान दिइने भएको छ । बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौताको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने योजना अर्थको छ, जसबाट अर्थतन्त्रलाई सहजता प्रदान गर्ने योजना अर्थले तयार पारेको छ । राजस्व नीति तर्जुमा गर्न स्थानीयस्तरमा समेत छलफल गर्ने, पूर्व बजेट छलफलमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजनालाई पनि अगाडि सारिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजनाका लागि भने अर्थले जोखिममा आधारित भै सघन आन्तरिक बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । भन्सारमा गस्ती बढाउने, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नेसहितको कार्यायोजना अगाडि सारेर अर्थले काम गरिरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तरलाई पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको बताउँछन् ।
‘सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति गराउने निर्णय भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘यसका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक गरेर सोहीअनुरूप स्थानीयस्तरमा समेत परिचालन भइसकेको छ ।’
व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखी भन्सार जाँचपासलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउने गरी भन्सार प्रशासनलाई परिचालन गरिएको, आन्तरिक बजार अनुगमनमा तीव्रता दिइएको, गलत गर्नेलाई छूट नदिने र निर्दोष नपर्ने गरी कर परिपालना बढाउन निर्देशन भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको जानकारी पनि अर्थ प्रवक्ता काफ्लेले दिएका छन् ।
अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचक
अर्थतन्त्रको अर्धवार्षिक तथ्यांकले पनि अधिकांश सूचक सकारात्मक भएको देखाएको छ । सोमवार केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकमा रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयात नियन्त्रण र बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा कमी आएको देखिएको छ ।
सरकारको बजेट खर्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि, ९७ अर्ब रूपैयाँले शोधनान्तर बचत तथा आयात धान्ने क्षमतामा बढेर ९ महिनालाई पुग्नुले पनि अर्थतन्त्रका सबैसजो सूचकलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ ।
सरकारले वैशाखदेखि नै गरेको आयात नियन्त्रणका कारण यो वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा करिब २ खर्ब रूपैयाँले आयात घटेको थियो ।
सँगसँगै रेमिट्यान्स बढेको छ । गत कात्तिकदेखि रेमिट्यान्स मासिक १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ । कात्तिकमा १ खर्ब ३८ अर्ब, मंसिरमा १ खर्ब २ अर्ब र पुसमा १ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
रेमिट्यान्स बढ्दा डलर सञ्चितिमा दबाब कम कम भएको छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सहयोग पुगेको छ ।
हेर्नुहोस्, तथ्यांक :
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...