संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा बैठक संसद् भवनबाहिर पनि गर्न सकिने भएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभाको भर्चुअल बैठकले पनि वैधानिकता पाउनेगरी नियमावलिमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि प्रविधिबाट बैठक सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

मस्यौदा समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कम्तीमा एक चौथाई सदस्यको सहमतिमा भर्चुअल बैठक बस्न सकिने प्रावधान सहितको व्यवस्थालाई सर्वसम्मति पारित गरेको हो ।

भर्चुअल बैठक अनुमतिको सम्पूर्ण विशेषाधिकार भने सभामुखमा निहित राखिएको छ ।

बैठकको कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको छ ।

एक चौथाई सदस्यको सहमतिपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलिमा गरिने भएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ- 'प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामा सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्य सहमत भई सो कुरा सभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकता अनुरुप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णयअनुसार प्रविधि प्रयोग गरी भौतिक अनुपस्थितिमा बैठक बस्न सकिनेछ ।'

कोभिड महामारीको समयमा संसद बैठक बस्न सकेको थिएन ।

विश्वका कतिपय मुलुकले तत्काल संकटकालीन आवश्यक नियमावली बनाएर संसदको बैठक सञ्चालन गरी महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आवश्यक ऐन नियम बनाएका थिए ।

तर नेपालमा भर्चुअल संसद् बैठक बस्न नियमावलीमा व्यवस्था नभएका कारण प्रविधिबाट बैठक सञ्चालन भएको थिएन ।

भर्चुअल बसेका समितिका बैठकहरुले पनि वैधानिकता पाएका थिएनन् । नियमावलीमा गर्न लागिएको यो व्यवस्थाले भौतिक रुपमा संसद बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थितिमा पनि बैठक सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ ।

नियमावलीले संसद् र मिडियाबीच सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै संसदीय कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसाथ लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था मिलाउने किसिमको प्रावधान राखिएको छ ।

'मिट द प्रेस' भनेर सभाभित्रै एउटा कक्ष बनाउने प्रस्ताव समितिमा उठे पनि भिन्नै कक्ष निर्माण गर्ने कुरा प्रस्तावित नियमावलीमा लेखिएको छैन ।

तर ‘सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबि रिपोर्टिङको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ’, भन्ने उल्लेख गरिने भएको छ ।

यसअघि भौतिक उपस्थितिविना प्रविधिमार्फत बैठक सञ्चालन र लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थिएन ।