सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले भदौ ३१ मा हदैसम्म जरिवाना र निर्णय गरेको थियो।

उक्त मितिदेखि लागू हुनेगरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरी आयोगले रोक लगाएको थियो।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका विभा ठाकुर, ईश्वर पण्डित, बिन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राइन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ को निर्णय कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नभएको र निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को (४) मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका नदिएको रिटमा जनाइएको थियो।

कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष बुझ्नुपर्ने र उक्त प्रयोजनका लागि रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गर्नुपर्ने नगरेकाले  ऐनको दफा २६ को (३)मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।

तर आयोगले ६ महिना नपर्खी निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय कानुनविपरित रहेको भन्ने रिटमा जनाइएको थियो।