संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाबारे परिपत्र जारी गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र सरुवा, कामकाज र जिम्मेवारी तोक्न आग्रह गरिएको छ । 

मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिन शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यमान कानूनको पूर्ण परिपालना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय तथा थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परिपत्र गरिएको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनु भनिएको छ ।  यो व्यवस्था हाल कायम रहेपनि कतिपय निकायहरूले उक्त व्यवस्थाको परिपालना नगरेको पाइएकाले अब उप्रान्त सो प्रकृतिको कार्यको लागि अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयको सहमति लिन आग्रह गरिएको छ । 

यसैगरी निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम् सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नु परेमा मन्त्रालयको सहमति लिन पनि भनिएको छ । यस्तै  कतिपय निकायमा स्वीकृत दरवन्दीको पदमा सो स्वीकृत पद भन्दा मुनिको श्रेणी तथा तहको कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएकाले ७ भित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कै कर्मचारी खटाई जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । 

यसबाहेक केही निकायले कर्मचारीको पदस्थापना तथा व्यवस्थापन नगरी जिम्मेवारी नदिई राखेको पाइएकाले त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी भएको अवस्थामा ७  दिन भित्र दरबन्दी भएको निकायमा खटाई सोको जानकारी यस मन्त्रालयमा दिने, यदि कर्मचारी आवश्यक नपर्ने वा दरबन्दी आवश्यक नपर्ने भएमा समेत सोको विवरणसमेत पठाउने, कुनै कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा हाजिर नभएको भए हाजिर हुन पठाउने, सम्बन्धित निकायले हाजिर गराउने, कुनै कर्मचारी सो बमोजिम हाजिर हुन नगएको भएमा सोको विवरण समेत पठाउन मन्त्रालयले भनेको छ ।