पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
फागुन १०, २०७९
राष्ट्रपति चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको दिन नजिकिँदै जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकपछि अर्को कार्ड फ्याँक्न थालेका छन् । १० पुसमा नयाँ सत्ता समीकरणमा राष्ट्रपति एमालेले पाउने अलिखित सम्झौता भएको थियो ।
तर, राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा राज्यको शक्ति नै ओलीमा केन्द्रीकृत हुने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा त्यो अलिखित सम्झौतालाई लत्याउँदै आएका छन् । यसैले आफ्नै विश्वासपात्र राष्ट्रपति हुने सम्भावना क्षीण बनेर जाँदा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रपतिका कार्ड फ्याँकेका हुन् ।
ओलीले निकै चातुर्यता देखाएर आफ्नो विरुद्धमा भएको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्काएका थिए । तर, राष्ट्रपतिमा आफैंले भनेको पात्रमा सहमति जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि ओलीले अनेक कार्ड फ्याँक्न थालेका हुन् ।
अडानमा बसिरहँदा केन्द्रको मात्रै होइन प्रदेशको सत्ता पनि गुम्ने, विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको प्रभाव र पहुँच कमजोर भएर जाने भयमा ओली छन् । यसैले अडानमा नबसी गठबन्धन पनि जोगिने र शक्तिमा पनि रहिरहने प्रयासस्वरूप ओलीले एकपछि अर्को कार्ड फाल्न थालेका हुन् ।
ओलीका यस्ता कार्डमा हार्डलाइनर मात्रै छैनन् । सत्ता र शक्तिको पहुँचबाट बाहिरिनुभन्दा पार्टीभित्रैका सफ्टलाइनरदेखि पार्टीबाहिरका नेतालाई समेत ओलीले राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने कार्ड फालेका हुन् । सके आफ्नै नेतालाई जिताउने नभए विकल्पमा पुगेर पनि सत्ता र शक्ति जोगाउने रणनीति उनको छ । आफ्नै कारण पार्टी विभाजनसम्म पुगेपछि यहीबेला रणनीतिक कार्ड फ्याँकेर फेरि एमालेलाई बलियो शक्ति बनाउनेसम्मका कार्ड ओलीसँग छन् ।
हार्डलाइनर कार्ड
चलाखीपूर्वक पुरानो गठबन्धन भत्काएलगत्तै ओलीले ३२ सीट जितेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएका थिए ।
देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री बनाउनुमा ओलीको आफ्नै रणनीति थियो ।
७८ सीट (हाल ७९) जितेको एमालेले ३२ सीट जितेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिँदा सत्ता र शक्तिको सबै लगाम आफ्नै हातमा आउने विश्वासमा ओली थिए । यसैले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने आफ्नो दलले राष्ट्रपति र सभामुख राख्ने गरी ओलीले तत्कालीन गठबन्धन बनाउन कत्ति पनि ढिला गरेनन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा पुरस्कृत गर्दा केही समयपछि सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नै दलले पाउनेमा ओली ढुक्क थिए ।
ओलीको स्वार्थ आफूनिकटको हार्डलाइनरलाई राष्ट्रपति बनाउने र साढे दुईवर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्ने नै थियो । सभामुखमा पूर्वसहमति अनुसार अगाडि बढ्न प्रचण्ड तयार भए । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीको लगाम र शक्तिमा खेल्ने मानसिकताबाट आजित हुन थालिसकेका थिए । अहिले ओलीसँग नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष प्रचण्डले निटस्थहरूसँग सुनाउन थालेका छन् ।
ओलीको दबाबबाट मुक्तिकै लागि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तकैदेखि कांग्रेससँग विश्वासको मत मागेर ओलीमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिए ।
२६ पुसमा जब कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो तब प्रचण्डको विकल्प र बार्गेनिङ बढ्न पुग्यो ।
ओलीको हार्डलाइनर राष्ट्रपति हुने सम्भावना यही विश्वासको मतले धुमिल बनाइदियो । ओलीको राष्ट्रपतिको हार्डलाइनर कार्डमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, डोरमणि पौडेल र गुरु बराल थिए । तर प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा ओली निकटका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन तयार नहुने भएपछि ओलीका हार्डलाइनर नेता राष्ट्रपति हुने सम्भावना क्षीण बनेर गएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग दुई दर्जनपटक वान टु वान वार्तामा ओलीले पूर्व सहमति मान्न दबाब दिँदै आए । कांग्रेसको आड पाएका प्रचण्डले कुनै पनि भेटमा ओलीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जवाफ नदिएपछि ओली अडान फेर्ने विकल्पमा पुगेका हुन् ।
सफ्टलाइनरमा कार्ड
हार्डलाइनरको अडानमा कायमै हुँदा शक्तिविहीन हुने बुझेपछि ओलीको अर्को कार्ड फ्याँकेका छन्, जसमा एमाले कै नेता एवं पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ छन् ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सभामुख भएका नेम्वाङलाई अघि सार्दा माओवादीले पनि मान्न सक्ने विश्वासमा ओलीले उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि सारेको चर्चा छ । यसअघि नेम्वाङको नाम नलिए पनि ओली अन्ततः उनलाई नै अघि सार्ने तयारीमा रहेको एमालेकै कतिपय नेताले बताउने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगका पछिल्ला भेटमा ओलीले नेम्वाङको नाम अगाडि सारेका छन् ।
तर प्रचण्ड अब एमालेबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । प्रस्तुतिका हिसाबले नरम भए पनि नेम्वाङ पनि ओलीको डिजाइनबाट बाहिर जान सक्दैनन् भनेर माओवादीकै कतिपय नेताले प्रचण्डलाई भनिरहेका छन् । ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेम्वाङले विरोध नगरी साथ दिएदेखि प्रचण्ड र माओवादी नेताहरूले नेम्वाङमाथि सन्देह व्यक्त गर्दै आएका छन् । कानूनी पृष्ठभूमिका नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाए अर्को पावरसेन्टर खडा हुने भएकाले पनि प्रचण्ड उनको नाममा सहमत नहुने अवस्थामा पुगेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
पार्टीबाहिरका कार्ड
एमालेबाट राष्ट्रपति हुने सम्भावना नहुने भएपछि ओलीले पार्टीबाहिरको अर्को कार्ड फालेका छन् । यसअघिदेखि नै ओलीले डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर मात्रै होइन माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचन र झलनाथ खनालको कार्डसमेत फ्याँकेका छन् ।
बाबुराम र शेरचनको पृष्ठभूमि माओवादी भएकोले उनीहरूलाई अघि सार्दा प्रचण्डले पनि मान्ने र सत्तासमीकरण पनि नटुटने बुझाइमा ओली थिए । तर यो कार्ड परिपक्व बन्नै सकेन ।
प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदा केही दिनअघि ओलीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आफ्नै गाडीमा बालकोट पुर्याएर राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । पुराना र अनुभवी भएकाले मधेशमा सर्वमान्य हुने आशामा ओलीले सहयोगको आग्रह गरेका थिए । तर महन्थले पाए आफैं राष्ट्रपति हुने महत्त्वाकांक्षा पालेका छन् । यसैले ओलीको यो कार्ड पनि त्यत्ति परिपक्व नहुँदै सेलाउन पुग्यो ।
अन्तिम कार्ड माधव कि महन्थ ?
पछिल्लो समय ओलीको अन्तिम कार्डका रूपमा दुई नेता देखिएका छन् । जसमा महन्थ ठाकुर र माधव नेपाल छन् । यी दुवै नेतालाई अघि सार्नुमा ओलीले धेरै रणनीतिक प्रयास गरेको देखिन्छ । ओलीले माधव नेपालसँग भेट गरेरै राष्ट्रपतिमा मिलेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेबाटै विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष नेपाल पार्टीलाई एमालेमा विलय गराउन तयार भए राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वचन ओलीले दिएका छन् ।
तर एमालेको मात्रै समर्थनले राष्ट्रपति हुन गाह्रो भएपछि नेपालले माओवादीले पनि साथ दिए सहजै यो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने वचन दिएको बुझिएको छ ।
बुधवार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले पनि कुनै दलको बहुमत नभएकाले राष्ट्रपतिमा आफूहरूको पनि स्वाभाविक दाबी रहने निर्णय गरेको छ ।
‘सकेसम्म आम सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा निर्वाचन होइन निर्विरोध राष्ट्रपतिको पक्षमा हामी छौं । कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमतिमा जान तयार छौं’ बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘संसदमा कोहीसँग बहुमत छैन । सबैको दाबी राष्ट्रपतिमा छ । कसको नाममा सहमति जुट्छ हामी त्यही लाग्छौं । हाम्रो पार्टीले पहल गर्नेछ । हाम्रो पार्टीको पक्षमा समर्थन गर्ने सहमति जुट्ने भएमा पार्टीले पहल गर्छ । सहमति हाम्रो नाममा हुने अवस्थामा एउटा निर्णय गरेर अघि बढछौं ।’
ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन सक्दा पार्टी एकीकरण भए एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ । यस्तोमा पार्टीले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने र ठूलो दलका रूपमा सत्ता राजनीतिमा खेल्न सक्ने दाउ ओलीको छ । यतिमात्रै होइन नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्दा माओवादीलाई समेत नैतिक दबाब पर्ने बुझाई ओलीको छ । किनकी नेपाल र प्रचण्डबीच राम्रो सम्बन्ध छ । तत्काल प्रचण्डले नेपाललाई इन्कार गर्न नैतिक संकट पर्ने र विस्तारै उनको प्रचण्डसँग दुरी बढाउन सक्ने दाउ ओलीले देखेका छन् ।
ओलीको प्रस्ताव नै रणनीतिक भएपछि नेपाललाई राष्ट्रपति मान्न प्रचण्ड नै अन्तिममा तयार नहुन सक्छन् । यस्तोमा ओलीको अन्तिम र बाध्यात्मक कार्ड लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै हुन सक्छन् । किनकी ओलीसँग यतिखेर रास्वपा र राप्रपासँगै छन् । महन्थलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सक्दा मधेसकेन्द्रित जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलेसमेत स्वीकार्ने बुझाइ ओलीको छ ।
राष्ट्रपति चुनावमा एमालेसहित राप्रपाको २ हजार ४५०, रास्वपाको १ हजार ५०१ गर्दा १९ हजार ३११ हुन्छ । यसमा अन्य केही साना दल पनि ओलीकै गठबन्धनमा मिले अर्को समीकरण बन्न सक्नेछ ।
नेकपा एसको २ हजार ४९४, जसपाको २ हजार १४५, जनमतको १ हजार २४२, लोसपाको १ हजार १९ र नागरिक उन्मुक्ति ८९२ मत छ । यो भनेको ५ दलको ७७९२ मत हो । एमाले, राप्रपा र रास्वपाको मतमा यो थपिँदा २७ हजार १८२ मत हुन्छ । जुन राष्ट्रपति जित्न पुग्ने बहुमत हो । यसमा केही स्वतन्त्र सांसदको मत थप्न सक्दा यो गठबन्धनले पनि बहुमत पाउन सक्छ ।
यदि राष्ट्रपतिमा यो समीकरण बन्ने अवस्था आए नयाँ सत्तासमीकरण समेत बन्न सक्ने हिसाब ओली पक्षको छ । एमालेको ७९, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ सीट जोड्दा १४९ सीट पुग्छ । यो सहज र सजिलो विकल्प नभए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटमा ओलीले यो विकल्पको कार्डसमेत अन्तिममा फाल्न सक्ने देखिन्छ ।
के होला ओली कार्ड ?
प्राध्यापक लोकराज बराल एकपछि अर्को कार्ड ओलीले फ्याँके पनि सफल नहुने बताउँछन् ।
‘ओलीको रणनीति डिभाइड एन्ड रुल भनेजस्तो देखिन्छ । यसैले उनले सके आफ्नै हार्डलाइनर नसके अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि सारेको देखिन्छ,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘ओलीले अघि सारे पनि यतिखेर माओवादी निर्णायक देखिएको छ । माओवादीले समर्थन नगरे माधव नेपालसमेत ओलीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने देखिन्न । यसैले ओलीले जति कार्ड फ्याँके पनि काम लाग्दैन ।’
ओलीको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने अवस्था प्रचण्डका लागि समेत रुचिकर नहुने उनी बताउँछन् ।
‘ओलीकै प्रस्तावमा नेपाल उम्मेदवार हुने र उनको दल एमालेमा मिसिने हो भने कांग्रेसभन्दा ठूलो दल हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रचण्डका निम्ति एमाले बलियो र ठूलो हुँदा घाटा हुने बुझाइ हुन सक्छ, किनकी ३२ सीटको दलले ९० सीटमाथि सधैं दबाब बढाउन सक्दैन । यसैले प्रचण्डले नै नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मान्दैनन् भन्ने लाग्छ ।’
बरु अन्तिममा माओवादीले कांग्रेससँगै सहकार्य गर्ने र नेपाल पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नबन्ने अवस्थातिर राजनीतिले कोर्स लिने उनको टिप्पणी छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...