२० असार २०८३, शनिबार
राष्ट्रपति चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको दिन नजिकिँदै जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकपछि अर्को कार्ड फ्याँक्न थालेका छन् । १० पुसमा नयाँ सत्ता समीकरणमा राष्ट्रपति एमालेले पाउने अलिखित सम्झौता भएको थियो ।
तर, राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा राज्यको शक्ति नै ओलीमा केन्द्रीकृत हुने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा त्यो अलिखित सम्झौतालाई लत्याउँदै आएका छन् । यसैले आफ्नै विश्वासपात्र राष्ट्रपति हुने सम्भावना क्षीण बनेर जाँदा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रपतिका कार्ड फ्याँकेका हुन् ।
ओलीले निकै चातुर्यता देखाएर आफ्नो विरुद्धमा भएको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्काएका थिए । तर, राष्ट्रपतिमा आफैंले भनेको पात्रमा सहमति जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि ओलीले अनेक कार्ड फ्याँक्न थालेका हुन् ।
अडानमा बसिरहँदा केन्द्रको मात्रै होइन प्रदेशको सत्ता पनि गुम्ने, विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको प्रभाव र पहुँच कमजोर भएर जाने भयमा ओली छन् । यसैले अडानमा नबसी गठबन्धन पनि जोगिने र शक्तिमा पनि रहिरहने प्रयासस्वरूप ओलीले एकपछि अर्को कार्ड फाल्न थालेका हुन् ।
ओलीका यस्ता कार्डमा हार्डलाइनर मात्रै छैनन् । सत्ता र शक्तिको पहुँचबाट बाहिरिनुभन्दा पार्टीभित्रैका सफ्टलाइनरदेखि पार्टीबाहिरका नेतालाई समेत ओलीले राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने कार्ड फालेका हुन् । सके आफ्नै नेतालाई जिताउने नभए विकल्पमा पुगेर पनि सत्ता र शक्ति जोगाउने रणनीति उनको छ । आफ्नै कारण पार्टी विभाजनसम्म पुगेपछि यहीबेला रणनीतिक कार्ड फ्याँकेर फेरि एमालेलाई बलियो शक्ति बनाउनेसम्मका कार्ड ओलीसँग छन् ।
हार्डलाइनर कार्ड
चलाखीपूर्वक पुरानो गठबन्धन भत्काएलगत्तै ओलीले ३२ सीट जितेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएका थिए ।
देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री बनाउनुमा ओलीको आफ्नै रणनीति थियो ।
७८ सीट (हाल ७९) जितेको एमालेले ३२ सीट जितेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिँदा सत्ता र शक्तिको सबै लगाम आफ्नै हातमा आउने विश्वासमा ओली थिए । यसैले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने आफ्नो दलले राष्ट्रपति र सभामुख राख्ने गरी ओलीले तत्कालीन गठबन्धन बनाउन कत्ति पनि ढिला गरेनन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा पुरस्कृत गर्दा केही समयपछि सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नै दलले पाउनेमा ओली ढुक्क थिए ।
ओलीको स्वार्थ आफूनिकटको हार्डलाइनरलाई राष्ट्रपति बनाउने र साढे दुईवर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्ने नै थियो । सभामुखमा पूर्वसहमति अनुसार अगाडि बढ्न प्रचण्ड तयार भए । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीको लगाम र शक्तिमा खेल्ने मानसिकताबाट आजित हुन थालिसकेका थिए । अहिले ओलीसँग नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष प्रचण्डले निटस्थहरूसँग सुनाउन थालेका छन् ।
ओलीको दबाबबाट मुक्तिकै लागि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तकैदेखि कांग्रेससँग विश्वासको मत मागेर ओलीमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिए ।
२६ पुसमा जब कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो तब प्रचण्डको विकल्प र बार्गेनिङ बढ्न पुग्यो ।
ओलीको हार्डलाइनर राष्ट्रपति हुने सम्भावना यही विश्वासको मतले धुमिल बनाइदियो । ओलीको राष्ट्रपतिको हार्डलाइनर कार्डमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, डोरमणि पौडेल र गुरु बराल थिए । तर प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा ओली निकटका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन तयार नहुने भएपछि ओलीका हार्डलाइनर नेता राष्ट्रपति हुने सम्भावना क्षीण बनेर गएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग दुई दर्जनपटक वान टु वान वार्तामा ओलीले पूर्व सहमति मान्न दबाब दिँदै आए । कांग्रेसको आड पाएका प्रचण्डले कुनै पनि भेटमा ओलीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जवाफ नदिएपछि ओली अडान फेर्ने विकल्पमा पुगेका हुन् ।
सफ्टलाइनरमा कार्ड
हार्डलाइनरको अडानमा कायमै हुँदा शक्तिविहीन हुने बुझेपछि ओलीको अर्को कार्ड फ्याँकेका छन्, जसमा एमाले कै नेता एवं पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ छन् ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सभामुख भएका नेम्वाङलाई अघि सार्दा माओवादीले पनि मान्न सक्ने विश्वासमा ओलीले उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि सारेको चर्चा छ । यसअघि नेम्वाङको नाम नलिए पनि ओली अन्ततः उनलाई नै अघि सार्ने तयारीमा रहेको एमालेकै कतिपय नेताले बताउने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगका पछिल्ला भेटमा ओलीले नेम्वाङको नाम अगाडि सारेका छन् ।
तर प्रचण्ड अब एमालेबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । प्रस्तुतिका हिसाबले नरम भए पनि नेम्वाङ पनि ओलीको डिजाइनबाट बाहिर जान सक्दैनन् भनेर माओवादीकै कतिपय नेताले प्रचण्डलाई भनिरहेका छन् । ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेम्वाङले विरोध नगरी साथ दिएदेखि प्रचण्ड र माओवादी नेताहरूले नेम्वाङमाथि सन्देह व्यक्त गर्दै आएका छन् । कानूनी पृष्ठभूमिका नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाए अर्को पावरसेन्टर खडा हुने भएकाले पनि प्रचण्ड उनको नाममा सहमत नहुने अवस्थामा पुगेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
पार्टीबाहिरका कार्ड
एमालेबाट राष्ट्रपति हुने सम्भावना नहुने भएपछि ओलीले पार्टीबाहिरको अर्को कार्ड फालेका छन् । यसअघिदेखि नै ओलीले डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर मात्रै होइन माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचन र झलनाथ खनालको कार्डसमेत फ्याँकेका छन् ।
बाबुराम र शेरचनको पृष्ठभूमि माओवादी भएकोले उनीहरूलाई अघि सार्दा प्रचण्डले पनि मान्ने र सत्तासमीकरण पनि नटुटने बुझाइमा ओली थिए । तर यो कार्ड परिपक्व बन्नै सकेन ।
प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदा केही दिनअघि ओलीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आफ्नै गाडीमा बालकोट पुर्याएर राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । पुराना र अनुभवी भएकाले मधेशमा सर्वमान्य हुने आशामा ओलीले सहयोगको आग्रह गरेका थिए । तर महन्थले पाए आफैं राष्ट्रपति हुने महत्त्वाकांक्षा पालेका छन् । यसैले ओलीको यो कार्ड पनि त्यत्ति परिपक्व नहुँदै सेलाउन पुग्यो ।
अन्तिम कार्ड माधव कि महन्थ ?
पछिल्लो समय ओलीको अन्तिम कार्डका रूपमा दुई नेता देखिएका छन् । जसमा महन्थ ठाकुर र माधव नेपाल छन् । यी दुवै नेतालाई अघि सार्नुमा ओलीले धेरै रणनीतिक प्रयास गरेको देखिन्छ । ओलीले माधव नेपालसँग भेट गरेरै राष्ट्रपतिमा मिलेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेबाटै विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष नेपाल पार्टीलाई एमालेमा विलय गराउन तयार भए राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वचन ओलीले दिएका छन् ।
तर एमालेको मात्रै समर्थनले राष्ट्रपति हुन गाह्रो भएपछि नेपालले माओवादीले पनि साथ दिए सहजै यो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने वचन दिएको बुझिएको छ ।
बुधवार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले पनि कुनै दलको बहुमत नभएकाले राष्ट्रपतिमा आफूहरूको पनि स्वाभाविक दाबी रहने निर्णय गरेको छ ।
‘सकेसम्म आम सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा निर्वाचन होइन निर्विरोध राष्ट्रपतिको पक्षमा हामी छौं । कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमतिमा जान तयार छौं’ बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘संसदमा कोहीसँग बहुमत छैन । सबैको दाबी राष्ट्रपतिमा छ । कसको नाममा सहमति जुट्छ हामी त्यही लाग्छौं । हाम्रो पार्टीले पहल गर्नेछ । हाम्रो पार्टीको पक्षमा समर्थन गर्ने सहमति जुट्ने भएमा पार्टीले पहल गर्छ । सहमति हाम्रो नाममा हुने अवस्थामा एउटा निर्णय गरेर अघि बढछौं ।’
ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन सक्दा पार्टी एकीकरण भए एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ । यस्तोमा पार्टीले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने र ठूलो दलका रूपमा सत्ता राजनीतिमा खेल्न सक्ने दाउ ओलीको छ । यतिमात्रै होइन नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्दा माओवादीलाई समेत नैतिक दबाब पर्ने बुझाई ओलीको छ । किनकी नेपाल र प्रचण्डबीच राम्रो सम्बन्ध छ । तत्काल प्रचण्डले नेपाललाई इन्कार गर्न नैतिक संकट पर्ने र विस्तारै उनको प्रचण्डसँग दुरी बढाउन सक्ने दाउ ओलीले देखेका छन् ।
ओलीको प्रस्ताव नै रणनीतिक भएपछि नेपाललाई राष्ट्रपति मान्न प्रचण्ड नै अन्तिममा तयार नहुन सक्छन् । यस्तोमा ओलीको अन्तिम र बाध्यात्मक कार्ड लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै हुन सक्छन् । किनकी ओलीसँग यतिखेर रास्वपा र राप्रपासँगै छन् । महन्थलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सक्दा मधेसकेन्द्रित जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलेसमेत स्वीकार्ने बुझाइ ओलीको छ ।
राष्ट्रपति चुनावमा एमालेसहित राप्रपाको २ हजार ४५०, रास्वपाको १ हजार ५०१ गर्दा १९ हजार ३११ हुन्छ । यसमा अन्य केही साना दल पनि ओलीकै गठबन्धनमा मिले अर्को समीकरण बन्न सक्नेछ ।
नेकपा एसको २ हजार ४९४, जसपाको २ हजार १४५, जनमतको १ हजार २४२, लोसपाको १ हजार १९ र नागरिक उन्मुक्ति ८९२ मत छ । यो भनेको ५ दलको ७७९२ मत हो । एमाले, राप्रपा र रास्वपाको मतमा यो थपिँदा २७ हजार १८२ मत हुन्छ । जुन राष्ट्रपति जित्न पुग्ने बहुमत हो । यसमा केही स्वतन्त्र सांसदको मत थप्न सक्दा यो गठबन्धनले पनि बहुमत पाउन सक्छ ।
यदि राष्ट्रपतिमा यो समीकरण बन्ने अवस्था आए नयाँ सत्तासमीकरण समेत बन्न सक्ने हिसाब ओली पक्षको छ । एमालेको ७९, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ सीट जोड्दा १४९ सीट पुग्छ । यो सहज र सजिलो विकल्प नभए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटमा ओलीले यो विकल्पको कार्डसमेत अन्तिममा फाल्न सक्ने देखिन्छ ।
के होला ओली कार्ड ?
प्राध्यापक लोकराज बराल एकपछि अर्को कार्ड ओलीले फ्याँके पनि सफल नहुने बताउँछन् ।
‘ओलीको रणनीति डिभाइड एन्ड रुल भनेजस्तो देखिन्छ । यसैले उनले सके आफ्नै हार्डलाइनर नसके अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि सारेको देखिन्छ,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘ओलीले अघि सारे पनि यतिखेर माओवादी निर्णायक देखिएको छ । माओवादीले समर्थन नगरे माधव नेपालसमेत ओलीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने देखिन्न । यसैले ओलीले जति कार्ड फ्याँके पनि काम लाग्दैन ।’
ओलीको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने अवस्था प्रचण्डका लागि समेत रुचिकर नहुने उनी बताउँछन् ।
‘ओलीकै प्रस्तावमा नेपाल उम्मेदवार हुने र उनको दल एमालेमा मिसिने हो भने कांग्रेसभन्दा ठूलो दल हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रचण्डका निम्ति एमाले बलियो र ठूलो हुँदा घाटा हुने बुझाइ हुन सक्छ, किनकी ३२ सीटको दलले ९० सीटमाथि सधैं दबाब बढाउन सक्दैन । यसैले प्रचण्डले नै नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मान्दैनन् भन्ने लाग्छ ।’
बरु अन्तिममा माओवादीले कांग्रेससँगै सहकार्य गर्ने र नेपाल पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नबन्ने अवस्थातिर राजनीतिले कोर्स लिने उनको टिप्पणी छ ।
