पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीको उक्त अभिव्यक्ति खण्डन गरेको हो।

मुस्ताङ जिल्लाको बारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा गाउँपालिका सरकारले कुनै पनि अमूक देशको प्रस्तावमा कुनै अर्को देशलाई लक्षित गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालेको भन्ने अभिव्यक्ति पूर्णतः गलत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई आक्षेप लगाउने गरी तथ्यहीन रूपमा यस्ता विषय श्रृंखलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुनु दुःखद् भएको मन्त्रालयले बताएको छ। 

ओलीको उक्त भनाइले परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पुर्‍याएको मन्त्रालयको ठहर छ। 

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित कुटनीतिका पक्षमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक उभिएको छ । नेपाल निरन्तर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । तसर्थ, यस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरूबाट भ्रमित नहुनसमेत सञ्चारमाध्यम र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौँ ।

साथै यस सम्बन्धमा मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै भारतीय दूतावासमा पत्र लेखेको भन्ने समाचार के हो त्यसको अध्ययन र आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। 

थप लेखिएको छ- नेपाल निरन्तर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छ । तसर्थ, यस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरूबाट भ्रमित नहुनसमेत सञ्चारमाध्यम र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

अध्यक्ष ओलीले हिजो (शनिबार) स्थानीय तह कर्माचारी संघ नेपालको एक दिने बृहत् भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुस्ताङमा विश्विद्यालय बनाउनु भनेको विदेशीको दलाली गर्नु भएको बताएका थिए। 

उनले त्यस क्रममा विश्वविद्यालय बनाउन खोज्नु राष्ट्रियतामाथिको प्रहार भएको र मित्रराष्ट्र चीनविरुद्धको गद्दारी गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।