भारतमा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई मोदी थरको बहानामा अन्य पिछडिएका जातिको मानहानि गरेको आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सांसद पद खोसिएको छ । 

राहुललाई लोकसभाबाट बर्खास्त गरिएपछि विपक्षी दलहरूले मोदी सरकार तानाशाह बन्दै गएको भनी विरोध गरिरहेका छन् । यस प्रकरणले भारतमा विपक्षीहरूको एकता बलियो बन्ने अनि त्यसले सन् २०२४ मा हुने लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने कतिपयले अपेक्षा गरेका छन् ।  

तर विपक्षीहरूको यस कथित एकतामा अनेकौं चिराहरू भेटिन्छन् । 

तृणमूल कांग्रेसकी नेत्री ममता बनर्जीले त स्पष्ट रूपमा आफ्नो दल सन् २०२४ को चुनाव एक्लै लड्ने बताएकी छन् । त्रिपुरामा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजय भएपछि ममताले कसैसँग नमिली चुनाव लड्ने उद्घोष गरेकी हुन् । तर पश्चिम बंगालभन्दा बाहिर तृणमूलको उपस्थिति खासै प्रभावशाली छैन । 

त्यस्तै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार पनि कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी एकताका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् तर उनको मनसुबा सफल हुन सकिरहेको छैन । उनको उत्साहलाई राहुल र सोनिया गान्धीले नै साथ दिइरहेका छैनन् ।

मोदी सरकारका विरुद्ध माहोल बनाउन अनि विपक्षी एकतालाई गति दिन राहुल गान्धीले गरेको ‘भारत जोडो यात्रा’ पनि लक्ष्यप्राप्तिमा कमजोर साबित भएको छ । उनको यात्रामा दुई दर्जनभन्दा बढी दललाई निम्तो गरिएको भए पनि कोही पनि उनीसँग यात्रामा केही पाइला मात्र भए पनि हिँडेन । विपक्षी दलका नेताहरू राहुलको नेतृत्वमा अनुत्साहित रहेको यसबाट संकेत पाइन्छ । 

त्यस्तै आम आदमी पार्टीले दिल्लीका दुई मन्त्री मनीष सिसोदिया र सत्येन्द्र जैनलाई कारागारमा पुर्‍याइएपछि ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ अभियान थालेको छ । तर उसको यस अभियानमा अन्य दलहरू खुलेर लागेका छैनन् । 

कांग्रेस सहितका तीन विपक्षी दलले त सिसोदिया पक्राउको विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्न समेत मानेनन् । केजरीवाल सरकार भ्रष्ट भएको र ईडीले सिसोदियाविरुद्ध गरेको कारवाही सही रहेको स्वयं दिल्लीका कांग्रेस नेताहरूले बयान दिइरहेका छन् । अनि केजरीवालले दुई साताअघि गैरभाजपा र गैरकांग्रेस मुख्यमन्त्रीहरूसँग एउटा बैठक गर्न खोजेको भए पनि अरूले उत्साह नदेखाउँदा त्यसलाई रद्द गर्नुपरेको थियो । 

अन्य साना दलहरू विपक्षी मोर्चामा सहभागी त छन् तर उनीहरूले चुनावअघिको माहौल हेरेर खेमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले उनीहरूमा सर्वथा निर्भर रहन सम्भव छैन । 

विपक्षीहरूमा एकता हुन किन नसकेको भन्ने विषयमा भारतीय विश्लेषक आशुतोषले एनडीटीभी डट्कममा सटीक टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, भाजपा एक निश्चित विचारधारालाई ग्रहण गरी अघि बढिरहेको छ भने विपक्षी दलहरू विचारधाराविहीन छन् । उनीहरू मोदी सरकार हटेमा सत्ताको स्वाद चाख्न पाइन्थ्यो भन्ने लोभमा मात्र एकताबद्ध हुन खोजेका हुन् । यसैलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलवार एक सम्बोधनका क्रममा सबै भ्रष्टहरू एउटै मञ्चमा आउन खोजेको भनी विपक्षीहरूमाथि कठोर प्रहार गरे । 

त्यसै पनि विपक्षी दलका ठूला नेताको इगोका कारण उनीहरू एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । 

भाजपाको विरोधलाई मात्र विचारधारा बनाएर विपक्षीहरूले गरेको गठबन्धन सफल हुनेमा अर्का विश्लेषक आनन्द वर्धन शंका गर्छन् । इतिहासमा कांग्रेस पार्टीको दबदबा हुँदा कांग्रेसको विरोध गर्दै विभिन्न विचारधारा तथा क्षेत्रका विपक्षी दलहरू एकजुट भएका थिए । सन् १९७७ मा जनता पार्टीको गठबन्धन अनि सन् १९८९ मा नेशनल फ्रन्टको गठबन्धन कांग्रेसलाई ढालेर सत्तामा पुगेको थियो । तर ती सरकारहरूको आयु छोटो थियो । 

त्यसैगरी अहिले भाजपाविरुद्ध एकजुट हुन खोजेका दलहरूको गठबन्धन कथंकदाचित् सत्तामा पुगेछ भने पनि लामो समय टिक्न मुश्किल छ । सन् १९९० को दशकमा बनेका गठबन्धन सरकारका कारण भारतमा आएको अस्थिरतालाई मतदाताले बिर्सेका छैनन् तर फेरि त्यस्तो स्थिति दोहोर्‍याउने पक्षमा उनीहरू देखिँदैनन् । 

भाजपाविरुद्ध विपक्षी दलहरूको एक्यबद्धताको साटो कम्तीमा तीनवटा गुट देखिएको इन्डिया टुडेमा शिखा मुखर्जी लेख्छिन् । पहिलो गुटमा कांग्रेसलाई गठबन्धन निर्माताका रूपमा स्वीकार गरेर केही दलहरू गोलबद्ध हुन खोजेका छन् । अर्को गुटमा क्षेत्रीय दलहरू आफ्ना ठूला नेताको नेतृत्वमा भेला भएका छन् र कांग्रेसलाई मन पराउँदैनन् अनि भाजपालाई आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्वमा तेर्सिएको जोखिमका रूपमा हेर्छन् । तेस्रो समूहमा स्वतन्त्र रही कुनै गठबन्धनमा लाग्न नचाहने दलहरू छन् ।

अनि विपक्षी दलहरूले स्वीकार नगरे पनि भाजपाकै एजेन्डालाई अपनाइरहेकाले पनि मतदाताले मूल हुँदाहुँदै प्रतिलिपिलाई मतदान गर्नुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । वास्तवमा मोदी सरकारको नौ वर्षे कार्यकालमा भारतीय राजनीतिको ‘ओभरटन विन्डो’ दक्षिणपन्थतर्फ सरिसकेको छ । 

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा विश्लेषक हिलाल अहमदले लेखेअनुसार, अहिले भारतमा हिन्दू भावनालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्नै सक्दैन । अनि हिजोआज गैरभाजपा दलहरू धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द पनि कमै मात्र उच्चारण गर्ने गर्छन् । 

त्यससँगै विपक्षीहरूको शासन रहेको राज्यहरू पनि केन्द्र सरकार जस्तै गरी जनतालाई कल्याणकारी योजना दिलाउन कुनै हिचकिचाहट देखाउँदैनन् । दिल्लीको आम आदमी पार्टी सरकार त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

द प्रिन्ट पत्रिकाका सम्पादक शेखर गुप्ताले भाजपालाई ‘हिन्दू लेफ्ट’ भनी चित्रण गरेका छन् । हिन्दूवादी एजेन्डासँगै समाजवादी शैलीमा जनतालाई कल्याणकारी योजनाको लाभार्थी बनाउने भाजपाको शैलीले उसलाई सफलता दिलाइरहेको हो । उसको यस सफलताको अनुकरण अरू दलले पनि गरिरहँदा भारतीय राजनीतिमा भाजपाको प्रभुत्वशाली उपस्थिति स्थापित भएको छ । 

यसका साथै मोदीको ‘लार्जर द्यान लाइफ’ छवि भारतीय जनताको मनमस्तिष्कमा छापिएको छ । विपक्षी नेताहरूमा मोदीको जस्तो अग्लो व्यक्तित्व कसैले बनाउन सकेको छैन । 

जनताको असली प्रतिनिधि मोदी नै भएको भन्ने भाष्य भारतमा जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएको छ । सामान्य परिवारमा जन्मेर कठोर संघर्ष गर्दै देशको कार्यकारी पदमा आसीन भएका मोदीको जीवनकथाप्रति बहुसंख्यक भारतीयहरू समानुभूति राख्छन् । 

त्यसमाथि घरपरिवार, नातेदार वा आसेपासेलाई पोस्नुपर्ने बाध्यता मोदीलाई नरहेकाले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन । भ्रष्टाचार नगर्ने मोदीको यो छवि नै उनको सबभन्दा बलियो राजनीतिक पूँजी हो र यसले उनलाई मात्र नभई उनको दल भाजपालाई पनि अपार समर्थन दिलाइरहेको छ । 

गौतम अणानीसँग जोडेर मोदीको चरित्रमा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाउन खोजेको भए पनि आम जनताले त्यस आरोपलाई पत्याएको देखिन्न । सन् २०१९ मा राहुल गान्धीले मोदीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि ‘चौकीदार चोर है’ भन्ने नारा दिएको भए पनि जनताले त्यसलाई पत्याएका थिएनन् । अहिले पनि विपक्षीहरूले त्यस्तै किसिमको नकारात्मक प्रचारशैली अपनाउने सम्भावना छ र त्यसले उनीहरूलाई नै घाटा गराउन सक्छ । 

लोकसभा निर्वाचन आउनका लागि एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा विपक्षी दलहरू एकजुट हुन नसक्नु भाजपाका लागि फाइदाको विषय हो । कुनै नाटकीय परिवर्तन नआएमा अहिलेकै जस्तो स्थिति त्यतिखेरसम्म पनि रहने सम्भावना छ । त्यसैले सन् २०२९ सम्म नै भाजपाले सरकार चलाउने लक्षण देखिँदैछ ।