६४ रुपैयाँ मूल्यको पुस्तकको जरिवाना चार हजार रुपियाँ !  सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर पुस्तकालयबाट लगेको एक पुस्तक फिर्ता गर्दा पाठकले चार हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ।

पुस्तक लगेर वर्षौंसम्म फिर्ता नगर्ने वा हराउने प्रवृत्तिलाई रोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय पछिल्लो समय कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। पुस्तकालयले हालै विश्वविद्यालयका एक जना प्राध्यापकसँग चार हजार रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ। ती प्राध्यापकले ‘एक सातामै फिर्ता गर्छु’ भनेर २०४२ सालमा पुस्तकालयबाट राजनीतिशास्त्र विषयको ‘पोलिटिकल डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियल चेन्ज’ नामक पुस्तक लिएका थिए । त्यतिखेर विश्वविद्यालयको विद्यार्थी नै थिएनन्। पढाइ सकेर त्रिविमै सेवा सुरु गरेपछि पनि पुस्तक फिर्ता गर्ने विषयमा उनले ध्यान दिएनन्। सेवाबाट निवृत्त हुने बेलामा पुस्तकालयबाट उक्त पुस्तक लगेर फिर्ता नगरेको अभिलेख फेला प¥यो। 

पुस्तकालयका प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठले भने, “नियमअनुसार पुस्तक लैजाने व्यक्तिले अध्ययन सकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट ट्रान्सक्रिप्ट झिक्ने बेलामा पुस्तकालयको क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हो तर त्यतिखेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा भनसुन गरेर काम मिलाए होलान्। अहिले ४२ वर्षपछि भए पनि तिर्न बाध्य पारियो।”

पुस्तकालयका सूचना अधिकारी विजय शर्माका अनुसार सो पुस्तक अहिले नेपाली बजारमा कतै पनि पाइँदैन। “आदेशअनुसार सामानको अनलाइन डेलिभरी गर्ने पोर्टल अमेजनमा खोज्दा अहिले उक्त पुस्तकको मूल्य दुई हजार पाँच सय रुपियाँ रहेछ,” उनले भने, “पुस्तकको मूल्यमा पुस्तकालयको नियमअनुसार जरिवाना शुल्कसमेत जोड्दा चार हजार रुपियाँ पुग्यो। सोहीअनुसार भर्खर मात्रै उहाँलाई पुस्तकालयबाट क्लियरेन्सको पत्र दिइयो।”

आर डब्लु फिन्क्ले र जेएल गब्लले सो पुस्तक संयुक्त रूपमा लेखेको र जो विन्ली एन्ड सन्स इङ्कले पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो। पुस्तकालयले पुस्तक लगेर समयमै फिर्ता नगर्नेलाई तोकिएको समयावधि नाघेपछि दिनको एक रुपियाँका दरले जरिवाना लिन्छ। त्यसबाहेक पुस्तक फिर्ता गर्ने समयमा उक्त पुस्तकको बजार मूल्य जति छ, त्यसको २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पनि लिने गर्छ। गोरखापत्रमा खबर छ ।