सरकारले लिएकै नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा असहजता उत्पन्न भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको छ । 

घरजग्गा व्यवसाय ठप्प र आयात निरुत्साहनले चालू आर्थिक वर्षको चैत २२ सम्ममा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँले राजस्व घटेको, शेयर बजार दुई वर्षदेखि चलायमान हुन नसकेको, तरलता अभावका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको विकासको गति कमजोर भएको छ । 

अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी राजस्व संकलनमा कमी भएको छ । सरकारको आम्दानी यो वर्ष साउनदेखि चैतसम्ममा जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यो अवधिसम्ममा सरकारले संकलन गरेको राजस्व जम्मा ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । 

सरकारको लक्ष्यभन्दा करीब साढे ३ खर्ब रुपैयाँले राजस्व संकलन यो अवधिमा घटिसकेको छ । अहिलेसम्मको अवधिमा राजस्व संकलन जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै छ । अबको ३ महिनामा यसलाई बढाएर शत प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन ।

यो अवधिसम्ममा सरकारको खर्च भने ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । अहिलेसम्म सरकारले जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ भने खर्च ५६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 

गत वर्ष २२ चैतसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यसबाट भएको खर्च भने जम्मा ७ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा राजस्व ६२ प्रतिशत संकलन भएको थियो भने खर्च ५५ प्रतिशत मात्रै थियो ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला अर्थमन्त्रालको नेतृत्व भने पछिल्लो समय एक महिनाभन्दा बढी खाली रहन पुग्यो । जसका कारण पनि संकुचित अर्थतन्त्रमा सुधार हुन समय लागिरहेको छ । संकुचित अर्थतन्त्र सुधार गर्दै बजेट तयारीको मुखैमा शुक्रवार मात्रै अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. प्रकाशशरण महतले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

महतले जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायको गतिविधिका विषयमा आवश्यक बिफ्रिङ लिने एक चरणको काम सकेका छन् । मन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहिका निकायबाट अर्थतन्त्रको अवस्था र गतिविधिको जानकारी लिएका छन् ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिलो पहल बैंकको ब्याजदर घटाउने, तरलता प्रवाह बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन । 

अर्थमन्त्रीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भेटेर अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराइसकेका छन् । बजारमा तरलता अभावको कारण र अपनाउन सकिने उपायबारे पनि जानकारी दिइसकेका छन् । 

यसबीचमा अर्थमन्त्री डा. महतले गृह मन्त्रालयसहितको समन्वयमा राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण समितिको बैठक राखिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावट हुन नदिन र नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री महतबाट विदेशी दातृ निकायसँगको भेटघाट र आवश्यक सुझाव लिने काम पनि भएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएका महतले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । 

अर्थमन्त्री महतले बिहीवार आर्थिक पत्रकारसँगको भेटमा उद्योगी व्यवसायीले औंल्याएका समस्या समाधान गरेर जाने संकेत गरेका छन् । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट (वित्त नीति) र मौद्रिक नीति पर्खन पनि मन्त्री महतले आग्रह गरे ।

अहिले बजेट बनाउने चटारो बढेको छ । बजेट बनाउन अब डेढ महिना मात्रै समय बाँकी रहेको छ । बजेट बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेकाले धेरै समस्याको समाधान बजेट र त्यसपछि आउने मौद्रिक नीतिबाट हुने उनले बिहीवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

ब्याजदर घटाउने संकेत

अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षबाट बैंकहरूले लिइरहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाउने संकेत गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर महंगो भएकाले लगानी गर्न सक्ने वातावरण नभएको र प्रतिफल कम भएको भन्दै घटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

अहिले बैंकहरूको औसत ब्याजदर १० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकअनुसार २०६९ असारपछि सबैभन्दा बढी ब्याजदर २०७९ माघमा पुगेको देखिएको छ । माघमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तो ब्याजदर १० वर्ष पहिले असारमा १२.६० प्रतिशत पुगेको थियो । 

१० वर्ष अगाडि उच्च विन्दुमा पुगेर २०७८ असारमा ब्याजदर घटेर औसतमा ८.४३ प्रतिशतमा झरेको थियो । पछिल्लो समय तरलता अभाव र अर्थतन्त्रको असहज अवस्थाका कारण ब्याजदर बढेको छ । २०७८ असारपछि निरन्तर बढ्दै गएको ब्याजदर पछिल्लो डेढ वर्षमा औसतमै ५ प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो समय बढेको ब्याजदर कम गर्न बैंकहरूले बेसरेट घटाउँदै गएका छन् । तर, बजारले खोजेको जस्तो अस्वाभाविक ढंगले ब्याजदर घट्ने अवस्था भने नभएको बैंकर्स संघले बताइरहेको छ ।

असार २०७९ मा ११.६२ प्रतिशत पुगेको यस्तो ब्याजदर अहिले १३.०३ प्रतिशत पुग्नुलाई बैंकर्स संघ भने सामान्य उतारचढाव मात्रै भनेर बसेको छ ।  बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर मात्रै नभएर निक्षेपको ब्याजदर पनि बढेको तर्क गरे । 

पछिल्लो समय बैंकको औसत निक्षेपको ब्याजदर पनि ८.४१ प्रतिशत पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदर पनि अहिलेसम्मकै धेरै हो । निक्षेपको दरसँगै औसत बेसरेट र ब्याजदर बढेको केसीको तर्क छ ।

हाल बैंकहरूको औसत बेसरेट १०.७२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो बेसरेट पनि अहिलेसम्मकै धेरै भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसअघि बैंकहरूको बेसरेट असार २०७३ मा ६.५४ प्रतिशत थियो ।

परिणाम देखिने गरी काम गर्दै छु– अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परिणाम देखिने गरी काम गर्दै गरेको बताएका छन् । महतले भने, ‘अरूले काम नगरे पनि गरेजस्तो गरेर प्रचार गर्ने गरेका रहेछन् । म भने गरेको काम पनि प्रचार गर्न नरुचाउने र नसक्ने स्वभावको व्यक्ति परें । जे जति काम गरिरहेको छु, परिणाम देखिनेगरी गर्दैछु ।’

उनले राजस्व संकलन घटेर अर्थतन्त्रमा दबाब परेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन यो वर्ष पनि पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ भने भन्सार राजस्व घटेको विषयमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । भन्सारमा मोबाइलकै कारण ३० देखि ३५ अर्ब राजस्व कम भयो भन्नेसहितको विषय उठिरहेको र ती विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने उनले बताए । 

अर्थमन्त्री महतले ब्याजदर बढी हुँदा उत्पादनको लागत बढ्ने र लगानीको वातावरण नबन्ने हुँदा त्यसले असर पारिरहेको क्षेत्रलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार र आवश्यक पहलको विषयमा निजी क्षेत्र, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायदेखि दातृ निकायसम्म आवश्यक छलफल भइरहेको भनाइ पनि अर्थमन्त्री महतको छ ।

उनले विदेशी सहयोगको पूर्ण उपयोग गर्ने, स्रोतको सुनिश्चितता बढाएर काम गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गरेर अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्दै जाने बताए ।

चालू खर्च कम गर्ने, पूँजीगत खर्चलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमुखी बनाउनेसहितका काम अर्थ मन्त्रालयबाट भइरहेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । महतले जनता र जनप्रतिनिधि सबैबाट अर्थतन्त्र सुधारका पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा अवगत गराएर अहिलेको समस्या समाधानको पहल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।