एप्पल कम्पनीका सीईओ टिम कूक अप्रिल महिनाको आरम्भतिर भारतमा पहिलो स्टोर खोल्न पुग्दा उनलाई भव्य स्वागत गरिएको थियो । 

उनलाई थपडी बजाएर हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरिएको थियो अनि पुरानो म्याकिन्तोश उपहार दिइएको थियो । उनले देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितका शीर्ष अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । 

कूक सहित विश्वको शीर्ष कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतहरू धमाधम भारत आउन थालेका छन् । विभिन्न कर्पोरेशन र सरकारहरूले भारतसँग व्यापार गर्न चासो देखाइरहेका छन् । कूकको भ्रमणको केही दिनपछि बेलायतको सफल स्यान्डविच कम्पनी प्रेट ए म्यान्गरले मुम्बईमा पहिलो आउटलेट खोलेको छ । भारतमा मध्यमवर्गको उदय भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कम्पनी त्यहाँ व्यापार गर्न पुगेको हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको गणनाअनुसार, चीनलाई उछिनेर भारत विश्वमा सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक बनिसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको प्रियपात्रका रूपमा भारतको छवि उज्यालो हुँदै गइरहेकोमा जनसंख्या वृद्धि कोशेढुंगाका रूपमा रहेको छ ।

यस जनसांख्यिक मजबुतीलाई अर्थतन्त्रले सदुपयोग गरी चीनलाई विस्थापित गर्न भारत सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । 

एक अर्ब ४० करोड भन्दा बढी मानिसले बसोवास गर्ने भारतमा लगानी गर्नुपर्ने थुप्रै कारण छन् । हालैको भूराजनीतिक परिवर्तन पनि एक कारण हो । पश्चिमी नेताहरूले आफ्नै जस्तो मूल्यमान्यता भएका मुलुकहरूसँग आर्थिक सहकार्य बढाउन खोज्दा संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको नाताले भारत लाभ उठाउन सक्ने हैसियतमा छ । 

केही अघिसम्म पनि धेरै मुलुक र कम्पनीहरूले चीनमा मात्र लगानी गरिरहेका थिए, दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्समा पूर्व प्राध्यापक पार्थ सेन बताउँछन् । तर पश्चिम र बेइजिङबीच तनाव बढ्दै जाँदा व्यापार विविधीकरण गर्न थालिएको छ र भारत त्यसका लागि उपयोगी मानिन थालेको उनी थप्छन् ।

भारतमा काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या बढेर आर्थिक वृद्धिको सम्भाव्यता बनेको स्थितिलाई जनसांख्यिक लाभका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यहाँको विशाल उपभोक्ता बजार तथा सुलभ श्रमिक उपलब्धताका कारण विश्वव्यापी ब्रान्ड र व्यापारिक साझेदारहरूको थप ध्यान आकर्षण भइरहेको छ । 

आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न तथा निर्यातमा वृद्धि गर्न भारत सरकारले विभिन्न पक्षसँग निःशुल्क व्यापारिक सम्झौता गर्न खोजेको छ । त्यसलाई संसारभरि न्यानो स्वागत गरिएको छ । 

सन् २०२१ पछि भारतले अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिरात र मौरिशससँग सम्झौता गरेको छ । उसले युरोपेली संघ, बेलायत र क्यानडासँग पनि सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ । 

रुसले पोहोर साल युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमसँग उसको व्यापार खस्केको छ र ऊ पनि भारतसँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ । तर यो कदमलाई जोखिमपूर्ण मानिएको छ किनकि यसले नयाँ दिल्लीलाई सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती तेर्स्याउनेछ । वाशिङटनलाई खुशी राख्दै मस्कोसँग न्यानो सम्बन्ध कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने क्यापिटल इकोनोमिक्स नामक संस्थाका अर्थशास्त्री शिलान शाहले बताए । 

अमेरिका र भारतले रक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि हालैका महिनामा विभिन्न कदम चालेका छन् । उनीहरू दिनदिनै आक्रामक बन्दै गइरहेको चीनलाई प्रतिकार गर्न चाहन्छन् । 

गत जनवरी महिनामा ह्वाइट हाउसले भारतसँग एक सहकार्यको घोषणा गरेको थियो । त्यस सहकार्यले विभिन्न मुलुकहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकता, सैन्य उपकरण तथा सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग गर्नेछ । 

अमेरिकाले त्यस सम्झौतालाई आफूहरूको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा संस्थाको सुदृढीकरण प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ यद्यपि भारतले हालैका दिनमा विपक्षी राजनीतिकर्मी तथा सञ्चारमाध्यममाथि कारवाही गरी ती मूल्यमान्यताको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाइन्छ । 

गत फेब्रुअरी महिनामा एयर इन्डियाले अमेरिकी विमान निर्माता बोइङसँग २०० भन्दा बढी विमान किनेको थियो । बोइङको इतिहासमा यो तेस्रो सबभन्दा ठूलो बिक्री हो । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले त्यसपछि अमेरिका–भारत आर्थिक साझेदारीको मजबुतीको प्रशंसा गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर म हाम्रो साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउन चाहन्छु जबकि हामी विश्वव्यापी चुनौतीहरूको संयुक्त सामना गरिरहेका छौं,’ उनले बताएका थिए । 

त्यसको एक महिनापछि अमेरिकाकी वाणिज्यमन्त्री जिना राइमोन्डो अमेरिकी कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीहरूसँग मिलेर नयाँ दिल्लीको भ्रमणमा गएकी थिइन् । त्यहाँ उनले दुवै देशका सेमीकन्डक्टर उद्योगमा लगानी गर्ने विषयमा भारतीयहरूसँग एक सम्झौता गरिन् ।

गत साता वाशिङटनस्थित भारतीय दूतावासमा बोल्दै राइमोन्डोले भनिन्, ‘आगामी वर्षहरूमा प्रविधिका दुईवटा परिस्थिति निर्माण हुनेछन् । एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य अनुकूल हुनेछ भने अर्को प्रतिकूल ।’

भूराजनीतिसँगै भारतको आर्थिक र जनसांख्यिक आधारले विश्वको व्यापारिक चासो बढाएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो वर्ष भारतको अर्थतन्त्र सबै उदीयमान र विकसित अर्थतन्त्रको भन्दा निकै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिँदा जर्मनी र बेलायतको अर्थतन्त्र संकुचित हुने अनि अमेरिकाको वृद्धि जम्मा १.६ प्रतिशत हुने आकलन छ । 

अहिलेको गति कायम राख्न सक्ने हो भने सन् २०२६ सम्ममा भारत जर्मनीलाई पछि पारेर विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । अनि सन् २०३२ मा उसले जापानलाई तेस्रो स्थानबाट हटाउन सक्ने सेन्टर फर इकोनोमिक्स यान्ड बिजनेस रिसर्चको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ । 

भारतमा काम गर्न सक्ने मानिसको संख्या ९० करोड रहेको अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन यान्ड डिभलपमेन्टले सन् २०२१ मा प्रकाशन गरेको आँकडामा उल्लेख छ । आगामी केही वर्षमा भारतको कामदार शक्ति चीनको भन्दा बढी हुन सक्ने क्यापिटल इकोनोमिक्सले प्रक्षेपण गरेको छ । 

भारतको अपेक्षित वृद्धिलाई बाइडन प्रशासनले खुला दिलले स्वागत गरेको छ ।

‘हामी तपाईंको आर्थिक चमत्कारको हिस्सा बन्न चाहन्छौं,’ दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनल्ड लुले गत साता भारतीय समाचार संस्था पीटीआईलाई बताएका थिए ।

तर भारतको प्रभावशाली कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनसंख्या वृद्धिको समस्याग्रस्त पाटो पनि छ । 

‘तपार्ईंले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि, समग्र राष्ट्रिय आय वृद्धि लगायत सांगोपांग आँकडा हेर्नुभयो भने भारतले सामान्य प्रगति मात्र गरेको पाउनुहुन्छ,’ कोर्नेल विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कौशिक बासुले भने । ‘भारतमा तल्लो तप्काले प्रगति गर्न सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘रोजगारीको क्षेत्रमा भारतले उम्दा प्रदर्शन गर्न नसक्नु त्यसको प्रमुख कारण हो ।’

भारतमा बेरोजगारी दर ७.१ प्रतिशत छ र यो कोभिड महामारीअघिको भन्दा पनि बढी दर हो । रोजगारीको विषयलाई कतिपय विश्लेषकहरू टाइम बम भनेका छन् र बासुका अनुसार, यो भारतको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । जनसंख्या बढ्दै जाँदा यो समस्या झनै चर्किन सक्छ । 

रोजगारीको समस्या समाधान गर्ने एक मात्र उपाय हो : थप कारखाना निर्माण । 

‘जनसांख्यिक सम्भाव्यता र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने उपाय भनेको वैश्विक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र मजदूरलाई काम दिन सक्ने उत्पादन क्षेत्र हो,’ क्यापिटल इकोनोमिक्सका सहायक अर्थशास्त्री तमाशी डि सिल्भा बताउँछन् । 

सन् २०२१ सम्म उत्पादन क्षेत्रले भारतको अर्थतन्त्र वा रोजगारीमा १५ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्थ्यो । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शाहका अनुसार, वैश्विक मापदण्डमा यो निकै कम योगदान हो । 

तर वैश्विक कम्पनीहरूले नयाँ उत्पादन केन्द्रको खोजी गरिरहँदा भारतले लाभ लिन सक्छ । 

एप्पलले मुख्यभूमि चीनमा आपूर्ति शृंखला समस्या बेहोर्नुपरेपछि भारतमा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । आफ्नो भ्रमणमा कूकले भारतभरि थप लगानी गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । 

त्यसको हप्तौंअघि फक्सकन कम्पनीका प्रमुखले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेका थिए । ताइवानको यो विद्युतीय सामग्री उत्पादन कम्पनीले एप्पललाई पनि आफ्नो सामान आपूर्ति गर्ने गरेको छ । यो कम्पनी गत वर्ष भारतमा सबभन्दा छिटो बढ्ने उत्पादकमध्ये एक थियो र यसले पनि विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । 

‘एप्पलले भारतमा उत्पादन तथा लगानी बढाउँदा देशमा विद्युतीय बजार निर्माणमा आशा जगाएको छ र अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई उत्प्रेरित पनि गरिरहेको छ,’ डि सिल्भाले भने ।

कम्पनीहरूले आफ्नो आपूर्ति शृंखला चीनबाट अन्तै सार्न थालेपछि भारतले लाभ लिन सक्नेछ तर यसमा अनेकौं बाधाहरू रहेको अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी प्रमुख अर्थशास्त्री अलेक्जान्ड्रा हर्मान बताउँछिन् ।

कठोर श्रमिक कानून, उच्च आयात कर तथा ढुवानीको चुनौती बाधाका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

भारतले प्रविधिको निर्यात हालैका वर्षमा बढाउँदै गएको छ तर पश्चिमको व्यापार विविधीकरणबाट ताइवान र भियतनाम जस्ताले बढी फाइदा उठाइरहेका छन् । 

पूर्वाधारमा सुधार गरेको भए पनि भारतमा ढुवानी खर्च चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया र थाइल्यान्डको भन्दा बढी रहेको विश्व बैंकको आँकडा छ । 

कोर्नेलका बासु सरकारले उत्पादन क्षेत्रको रोजगारी सिर्जना गरी बढिरहेको श्रमिक संख्यालाई काम दिने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘सही कदम चाल्नुभयो भने जनसंख्याले लाभ दिन्छ,’ उनले बताए, ‘गलत कदम चालेमा चाहिँ भारतीय अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय बन्नेछ ।’

सीएनएन डट्कममा प्रकाशित मिशेल टोह र हान्ना जियादीको सामग्री लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।