२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था त फस्टायो, तर सँगसँगै नागरिकले गाँस कटाएर जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग शुरू भयो ।​ निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फालेर आएको बहुदलीय व्यवस्था जनताको हित र देशका विकासमा बढी जोडिनुपर्थ्यो ।

२०४८ सालमा नयाँ सरकार बनेदेखिकै अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोगले सिंगो देश नै आक्रान्त बन्दै गयो । जनताका प्रतिनिधि सांसद र मन्त्री नै प्राडो, पजेरो, लाउडा, धमिजा जस्ता काण्डमा मुछिए । सरकार गिराउन र बनाउन सांसदको खरिदबिक्री मात्रै होइन सुरासुन्दरी जस्ता बदनाम काण्ड समेत मच्चाइए । भ्रष्टाचार दीर्घरोगकै रूपमा भित्रियो । 

भ्रष्टाचारको मूल नै राजनीतिवरिपरि केन्द्रित थियो । यसविरुद्ध आक्रामक अध्ययन र अनुसन्धानको जबरजस्त माग पनि भयो किनकि गाँस, बास र कपासका लागि संघर्षरत जनता आँखैअगाडि सांसद र मन्त्रीको भ्रष्टाचारका फेहरिस्तको साक्षी बस्नुपरेको थियो ।

२०४७ सालमा संविधान बन्नुअगावै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग अस्तित्वमा थियो, तर प्रभावकारी थिएन । संविधानले भ्रष्टाचार छानबिनको यो संयन्त्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम दियो । 

अस्तित्वमा आएदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्न यो संवैधानिक आयोगलाई दबाब थियो । तर १२ वर्षमा जनार्दनलाल मल्लिक, राधारमण उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मधुसुदनप्रसाद गोर्खाली प्रमुख आयुक्तका रूपमा आए, गए ।  तर, जरा गाडिसकेको भ्रष्टाचारविरुद्ध यी कुनै पनि आयुक्तले प्रभावकारी फायर खोलेनन् । 

यो आयोग २०५९ सालमा आएर मात्रै अस्तित्वमा छ भन्ने देखियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक फायर नै खोल्न सफल भयो । २१ वर्ष अगाडिको यो सफल कहानीको नेतृत्वकर्ता थिए, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय । 

धमिराझैं भित्रभित्रै पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनको होडमा नेताहरू लागेका थिए । राजनीतिक पहुँच र संरक्षणको वास्ता नगरी प्रभावशाली नेतामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कामको सफल नेतृत्व सूर्यनाथले गरे । २१ वर्ष अगाडिको उनको त्यो अग्रसरतामा पुष्टि भएको भ्रष्टाचारको सही अनुसन्धानलाई आज पनि मार्गदर्शक मानिन्छ ।

२१ वर्ष अगाडिको त्यो सनसनीपूर्ण भ्रष्टाचारविरुद्धको अपरेसनमा कांग्रेसको राजनीतिमा दबदबा मच्चाएका प्रभावशाली नेता तानिएका थिए ।

उपाध्यायले ती प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध मुद्दाको फायरमात्रै खोलेनन्, उनले २०५९ सालको मध्यरातमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीविरुद्ध हिम्मतिलो अनुसन्धान अगाडि बढाए । उपाध्यायले अुकत सम्पत्ति आर्जनमा तानेका लगभग सबै नेता अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचारी सबित हुँदै बिगो तथा जरिवाना तिर्न र जेलजीवन बिताउन बाध्य भए । 

कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र राप्रपाका रविन्द्रनाथ शर्मा मुद्दा ठहर भएर भ्रष्टाचारी सावित भए । यी सँगै डामिएका गोविन्दराज जोशीको मुद्दा भने अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसयता पनि नेपालमा सुडान घोटाला, वाइडबडी, यती, ओम्नी, गिरीबन्धु, टी–स्टेटजस्ता घोटाला तथा काण्ड भए । पछिल्लो केही वर्षयता नेताले ठेकेदारसँग मिलोमतो गर्ने मात्रै होइन व्यापारीलाई लाभ हुने गरी नीतिगत निर्णय गराउने भ्रष्टाचारका घटना बढेका छन् । नीतिगत निर्णयमा अर्बौं कमिसन खाने चक्करले देश नै आजित छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने ठगीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासक संलग्न भएको घटनाले राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । सिंगो देश नै तरंगित हुन पुगेको छ । 

२१ वर्ष अगाडि सूर्यनाथ ल्याएको जस्तै सनसनी यतिखेर शरणार्थी प्रकरणको ठगीमा प्रभावकारी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ल्याइरहेका छन् ।  

यो ठगीमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परेका छन् । बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका अन्य ११ जना पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।

यही ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमालेका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी फरार भएका छन् । 

खाँणपत्नी मञ्जु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाले पनि करोडौं रकम बुझेको दाबीसम्बन्धी अडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । एकपछि अर्को प्रभावशाली, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन तानिँदै गर्दा नारायणकाजीले सूर्यनाथ उपाध्यायकै जस्तो हिम्मत देखाएका छन् ।

प्रमाण पुग्ने गरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व तानिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि अनुसन्धानलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बनाउन जनसमर्थन र चौतर्फी दबाब छ ।

त्यसै पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो अनुसन्धानमा पछाडि नहट्ने अडान लिएका छन् । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले छानबिन प्रक्रियालाई फितलो बनाउने आशय व्यक्त गर्न खोजे पनि श्रेष्ठले आफू कसैको दबाबसामु नझुक्ने बताउँदै आएका छन् ।   

शरणार्थी प्रकरणमा यो संगठित ठगी मात्रै होइन राज्यविरुद्धको अपराध हुन सक्छ । यसतर्फ पनि छानबिन हुन्छ,’ गृहमन्त्रीले श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘दोषी उम्किँदैनन्, निर्दोष फस्दैनन् । गलत काम गर्ने जुन दलका जो नेता भए पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् । तर निर्दोषलाई सामाजिक मर्यादा, खराब हुने गरी पक्राउ नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट गृहमा सरुवा भएदेखि नै नारायणकाजीले एकपछि अर्को बोल्ड कदम चालेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी खर्चका नाममा लिँदै आएको दैनिक ५० तथा २० हजारसम्मको सुराकी भत्ता खारेज गरिदिएका छन् । जुन यसअघिका गृहमन्त्री र गृहसचिवले ३० वर्षदेखि लिँदै आएका थिए ।

यतिमात्रै होइन, उनले यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्न नियमविपरीत विदेशीलाई दिएको ठेक्का पनि रद्द गरिदिएका छन् । ठेक्काका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पनि खारेज भएको छ ।

यतिमात्रै होइन, आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले अलपत्र पारेको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका छन् । 

सुशासन विज्ञ नारायण मानन्धरले शरणार्थी ठगी प्रकरणमा अघि बढेको अनुसन्धान सकारात्मक रहेको बताए ।

‘नेपालमा भ्रष्टाचार सिंगो वनजस्तै हो । तर, पात वा रुखको अध्ययन गरेर मात्र समग्र वनका अनुसन्धान हुँदैन’ उनले भने, ‘शरणार्थी प्रकरणमा अगाडि बढेको अनुसन्धान सकारात्मक छ । यो पातमा मात्रै सीमित नहोस्, हाँगा, रुख हुँदै पूरै जंगलको अध्ययन हुनुपर्छ ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरण एउटा अनियमितता मात्रै नभएको भन्दै उनले यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै असर गर्न सक्ने बताए । यसैले सरकारले प्रभावकारी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले लज्जाजनक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई अनुसन्धानको घेरामा तान्नु प्रशंसनीय कदम भएको बताए । 

‘शरणार्थी प्रकरणको ठगी लज्जाजनक र आपराधिक हो । आपराधिक गतिविधिमा वर्षौंदेखि संलग्न हुने हाम्रो प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व कति धेरै विकृत भएको छ भन्ने उदाहरण हो । विकृतिको हदतिर गएको संकेत हो । यसलाई रोक्न सकिएन भने दुर्घटनातिर जान्छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिलेको नेतृत्वले निडरताका साथ गरेको योगदानको प्रशंसा गर्छु । अझै आग्रह, दबाब र प्रभावबाट माथि उठ्नुपर्छ । कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ ।’ 

अब अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने र न्याय निरुपणसम्म पुग्नुपर्ने उनको मत छ । 

‘भ्रष्टाचार बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता बढाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचार भई नै हाले पनि छानबिनको निकाय सक्षम हुनुपर्छ । प्रभावकारी छानबिन गरेपछि अदालतले छिटो र निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्नुपर्छ । आमजनताले अनुभूत गर्ने गरी फैसलाको हदसम्म पुर्‍याउनु अहिलेको सरकारका लागि चुनौती हो ।’ 

पौडेलले २०५९ सालमा अख्तियारले अघि बढाएको अनुसन्धान सही सावित भएको जस्तै गरी यस प्रकरणलाई छिटो न्याय निरुपणतिर पुर्‍याउनुपर्ने बताए । 

२१ वर्षअघि सत्ता र शक्तिको पहुँचमा कांग्रेस भए पनि आफ्ना प्रभावशाली नेताको संरक्षणमा कांग्रेस लागेको थिएन । सत्ता शक्तिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा हुँदा पनि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चबाट समेत एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारी सावित भए ।

गृह, सञ्चारजस्ता प्रभावशाली मन्त्रालय चलाएका, गिरिजा र देउवासँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेतालाई समेत मुद्दा चलाउने हिम्मत उपाध्यायले गरेका थिए ।

यतिबेला पनि कांग्रेस प्रमुख सत्ता साझेदार छ । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका छन् ।

यतिबेला पनि कांग्रेसलाई अनुसन्धानमा सघाउन दबाब छ । त्यसो त खाँणलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।

उतिबेलाका ती भ्रष्टाचार काण्ड

पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०५९ सालमा खुमबहादुर खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

उनीमाथि दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप थियो । १२ लाख रुपैयाँको मात्रै स्रोत नखुलेको भन्दै २०६३ सालमा विशेषले खड्कालाई सफाइ दियो । तर, अख्तियार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिन सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले ०६८ साउन ३० गते खड्कालाई डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार एक सय २२ रुपैयाँ बिगो असुलउपर र जरिवानाको फैसला दियो ।

जेलजीवनपछि राजनीतिमा फर्किन संघर्षरत रहे पनि रोगले च्यापेर उनको मृत्यु भइसकेको छ । 

कांग्रेसकै चिरञ्जीवी वाग्ले पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा विशेषबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । 

उनीविरुद्ध तीन करोड दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

०५९ पुस ३ गते दायर मुद्दामा ०६१ साउन ७ गते अदालतले २ करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर वाग्लेविरुद्ध गर्‍यो । विशेषले साढे दुई वर्ष कैदको सजाय सुनाएपछि वाग्लेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । 

तर, सर्वोच्चले ०६७ सालमा वाग्लेलाई दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना मात्रै गराएन १८ महिना जेल सजाय गर्ने फैसला गर्‍यो ।

जेलजीवन पूरा गरेपछि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा फर्कन संघर्षरत रहे पनि न पार्टीले पत्यायो, न कार्यकर्ताले नै साथ दिए ।

त्यस्तै पटक–पटक मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल पर्ने अर्का पूर्व कांग्रेस नेता हुन्, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको दुई करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दामा गुप्ताले सफाइ पाए । तर अख्तियार पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च अदालत गएपछि ०६८ साल फागुन १० गते सर्वोच्चले गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चले उनलाई ८४ लाख रुपैयाँ बिगो र डेढ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । मुद्दा लाग्दा कांग्रेस भए मुद्दाको किनारा लाग्दासम्म उनी कांग्रेसबाट अलग भइसकेका थिए । 

त्यस्तै, कुनै समयमा कांग्रेसको प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको नियति पनि भ्रष्टाचार मुद्दाले उस्तै छ । अख्तियारले जोशीविरुद्ध २०६० साल माघ २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध तीन करोड ९३ लाख ६३ हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतले २०६३ कात्तिक ३० गते म्याद गुजारेर दर्ता गरेको भन्दै मुद्दामा सफाइ दियो । 

यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गयो । तर सर्वोच्चले हदम्याद नलाग्ने आदेश दिएपछि फेरि विशेषमा जोशीविरुद्धको मुद्दा चल्यो । दोस्रोपटक भने विशेषले ०६६ साउन १० गते जोशीलाई बिगोसहित कैदको सजाय तोक्यो । 

जोशीले २ करोड १६ लाखको स्रोत देखाउन नसकेपछि सो सम्पत्ति असुल गर्ने र डेढ वर्ष सजाय तोक्ने फैसला विशेषले गर्‍यो ।

यो फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालतमा गए पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको यो मुद्दाले जोशीलाई कांग्रेसमा सक्रिय हुँदै प्रभाव देखाएर राजनीति गर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएको छ । 

समयमा दुईदशकको अन्तर छ, तर २०५९ ताका र अहिले भ्रष्टाचार र जनतामा शासकप्रतिको वितृष्णा उस्तै विन्दुमा छ ।

त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वले जनआक्रोश मत्थर पार्न आफ्नै केही नेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न दिएको चर्चा हुने गरेको थियो अहिले खाँण पक्राउलाई पनि त्यस्तै परिस्थितिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

यो प्रकरणले कहाँ पुगेर बिट मार्ने हो, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ ।