सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सुधार हुँदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ ।

आर्थिक मन्दीको असरले आम सर्वसाधारणलाई नराम्ररी पिरोल्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनाको चेक बाउन्स र कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्याले अर्थतन्त्र बेसरी बिग्रिएको संकेत गरिरहेको छ । 

नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैतसम्मको तथ्यांकमा चेक बाउन्सका मुद्दा ८ हजार ६९१ वटा दर्ता भएका छन् ।

ती मुद्दामा १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर बिगो छ । यो वर्षको चैतसम्ममा दर्ता भएका मुद्दामा १५ सय १२ जना पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । 

चेक बाउन्सको यस्तो मुद्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ हजार ३७० वटा भए पनि माग गरिएको रकम भने ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । गत वर्ष यस्तो चेक बाउन्सको मुद्दामा १४ सय ३८ जना पक्राउ परेका थिए ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मुद्दाको संख्या ६१ प्रतिशतले बढेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको चेक बाउन्स मुद्दा प्रहरीकोमा आएकोमा यसपटक १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ९ महिनामै पुगेको छ । यसले पनि ठूलो रकमको चेक बाउन्स बढेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र नै बिग्रिएका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या समेत बढेको छ । पछिल्लो नौ महिनामा नै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २१ हजार ९०८ पुगिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १२ हजार ७१५ मात्रै रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पछिल्लो समय अर्थतन्त्र नै बिग्रिएका कारण व्यक्तिगतदेखि संस्थागतसम्मका कारोबार नमिलेको बताउँछन् । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको असर बजारमा पर्न थालेकाले त्यसको परिणामस्वरूप चेक बाउन्सका घटना बढेको हुन सक्ने ढकालले बताए ।

पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरसम्बन्धी जनतेचना बढेका कारण पनि मुद्दा बढेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको महसूस आम नागरिकसम्मले गर्न थालिसकेका छन्, जसका कारण अहिले जे जति समस्या देखिएको छन्,  ती समस्या समाधान नगर्ने हो भने अझै बढ्न सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने उपाय खोजी गर्न र समस्याको समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे प्रकाश पार्दै समाधानका उपाय सकारलाई दिएका छन् ।

सरकारले आगामी बजेटबाट जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।

बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको विषय आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने र आम सर्वसाधारणलाई अर्थतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने आग्रह निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले गरिरहेका छन् ।

तरलता अभावबाट देखिन शुरू गरेको संकट बजार चलायमान नहुँदा झनै बढिरहेको छ । बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएटतर्फकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ पनि ऋणीसँग ब्याज तिर्ने पैसा नहुनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘व्यापार व्यवसाय घटेको छ भने बजारबाट आउनुपर्ने पैसा उठेको छैन । उठ्नुपर्ने रकम नउठेका कारण समग्र प्रणालीमा नै असार परेको देखिएको छ ।’ 

पछिल्लो २ वर्षदेखि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । जसको असर अहिले देखिएको हो । चेक बाउन्सका घटनामा भएको वृद्धि पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक असरको एउटा पाटो भएको बुझाइ श्रेष्ठको छ ।  

त्यसो त प्रहरीमा चेक बाउन्सको मुद्दा हाल्दैमा पैसा आइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । काम चलाउनुपर्नेको पैसा रोकिएपछि त्यसको विकल्प खोज्दै जाँदा कालोसूचीमा राख्ने र चेक बाउन्ससम्म पुग्नेको संख्या बढेको छ । 

कर्पोरेट क्षेत्रको अवस्था नबुझ्दा मुद्दा चुलियो

कानूनको दुरुपयोग र जनतामा सचेतना सँगसँगै बढेकाले चेक बाउन्सका मुद्दा बढेको कर्पोरेट लयर (कानून व्यवसायी) गान्धी पण्डित बताउँछन् ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय मुद्दा मामिला बढ्ने गरेको भए पनि कर्पोरेट कानून नबुझेका कारण कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको छ ।’

कर्पोरेट क्षेत्रको अवस्था नबुझ्दा थप मुद्दा चुलिएको प्रशस्तै उदाहरण रहेको तर्क पण्डितको छ ।

पण्डितले भने, ‘क्षमता, योग्यता र ज्ञानको कमी हुँदा पनि मुद्दा पर्ने गरेको छ भने सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको संरक्षण पनि मुद्दा बढाउने कारण बनेको छ ।’

जनतालाई कसेर पैसा उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको अधिकारका कारण पनि मुद्दा मामिला बढेको उनको तर्क छ ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गर्नुको साटो जसरी पनि नाफा कमाउन दिने गरेको छ । यस्तो विकृति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीमा झन बढी छ । सहकारीले सम्पत्ति रोक्ने, एउटा सूचना निकालेको भरमा ऋणीलाई थाहै नदिन सम्पत्ति लिलामी गर्नेसहितको काम गरेर दुःख दिने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

पछिल्लो समय सहकारीले ऋणीबाट अग्रिम चेक लिएर राख्ने र आफ्नो अनुकूलतामा कर्मचारीको नाममा चेक काटेर बाउन्स गराउँदै ऋणीलाई धम्क्याएर पैसा उठाउने गरेका पनि छन् । सहकारीको उक्त कार्यले अर्थतन्त्रलाई झन् बढी नकारात्मक बनाइरहेको छ । 

पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय खस्किएको हुँदा क्रेडिटमा चलेको व्यापार व्यवसायको ब्यालेन्स बिग्रन्छ ।

समयमा नै पैसा आउने काम रोकिएपछि चेक दिने र लिनेबीचको समन्वय नमिल्ने हुँदा पनि बैंकिङ कसुरका घटना बढेको देखिएको छ ।

एक साताभित्र फैसला भएका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत बैंकिङ कसुरका

गत साता पाटन उच्च अदालतबाट फैसला भएका ४० वटा मुद्दामध्ये २० वटा बैंकिङ कसुरका मात्रै छन् । जुन समग्रको ५० प्रतिशत हो । 

यो साता फैसला भएका २९ मध्ये ११ वटा मुद्दा बैंकिङ कसुरका छन् ।

बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटेर बैंकिङ कसुर गरेको मुद्दा बढेको छ । बैंकिङ कसुरका मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा मात्रै लाग्ने गरेको छ । जसका कारण दैनिक कम्तीमा ५ देखि १० वटा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी फैसला भई नै रहेको पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले बताइन् ।

शाहीले भनिन्, ‘आर्थिक हिसाब किताब मिलाउने अरू उपाय नभएपछि अन्यायमा परें भन्दै अदालत आउने हो । चेक अनादरदेखि बैंकिङ कसुरका अन्य मुद्दा सबै वाणिज्य इजलास पाटनबाटै हुने हुँदा यहाँ धेरैवटा मुद्दा आएको देखिएको हो ।’ 

बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढ्नुलाई सामाजिक सचेतना बढेको भनेर बुझ्नुपर्ने उनले बताइन् ।

यस साता फैसला भएका चेक बाउन्सका मुद्दा :

गत साता फैसला भएका चेक बाउन्सका मुद्दा