सरकारले असान्दर्भिक बनेका सरकारी कार्यालयदेखि कोषसम्मलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका निकायलाई खारेजीसम्म लैजाने उल्लेख गरेका हुन् ।

'वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने छ,' राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

यस्ता संस्थाको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै सरकारले बन्द वा रुग्ण रहेका सार्वजनिक संस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुन:स्थापना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गर्ने नीति समेत अख्तियार गरेको छ ।