लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी बस्ने कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिँदै आएको छ । सरकारले विभिन्न तहका कर्मचारीलाई श्रेणीअनुसार न्यूनतम् साढे तीन हजारदेखि नौ हजारसम्म आवास खर्च दिँदै आएको छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ३ हजार ५००, चौ‌थो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार र नवौं र दशौं तहका कर्मचारीलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा दिइँदै आइएको छ । पूर्वाधार नबन्दै बुटवलबाट दाङको राप्ती उपत्यकामा राजधानी सारेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले देउखुरी जाने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका थिए ।

प्रदेशका दर्जन मन्त्रालयमा ३५० कर्मचारी कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमा उल्लेख नभए पनि प्रदेश सरकारले कार्यकारी निर्णयमार्फत् कर्मचारीलाई अतिरिक्त सेवा स्वरूप उक्त रकम दिन थालेको हो । यसबाट दुई करोड १० लाख बढी वार्षिक व्ययभार थपिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन केसी नेतृत्वकै सरकारमा श्रम तथा यातायात मन्त्री रहेकी पुर्मती ढेगाको लाखौं उपचार खर्च प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा कति रकम उपलब्ध गराउने भन्नेसमेत उल्लेख छैन । 

नेपालले एक दिवसीय विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जना राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही एक/एक लाख पुरस्कार दिने निर्णय गरे । त्यस्तै यू–१९ नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विश्वकपमा पुर्‍याउन सफल पाँच खेलाडीलाई ५० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गर्ने निर्णयसमेत उनले गरेका थिए । 

सरकार ढल्ने बेलामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले कोभिड–१९ को मौकामा जागिर खाएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, दाङका ४३ गरी २३६ जना स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी स्वीकृत गराए । तलब भत्ताका लागि चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट रकमान्तर गर्ने भनिएको छ । यसबाट खर्च भार बढेको छ ।

प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेको सरकारी बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रममा हुने बेपरवाह खर्चको झल्को दिने यी केही प्रतिनिधि निर्णय हुन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा हुनेले आफू अनुकुल हुनेगरी विभिन्न समयमा यस्ता निर्णय गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सरकारले संसद् छलेर कार्यकारी निर्णयमार्फत् ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । पहुँचको भरमा प्रदेशसभाको आँखा छलेर राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने अभ्यास प्रदेश सरकारमा मौलाउँदै गएको छ । प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा बढ्दो निरासाबीच राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने यस्ता निर्णयले जनआक्रोशलाई बढावा दिएको छ । 

यति मात्रै होइन मुख्यमन्त्रीले घरायसी वा अन्य कामले काठमाडौं वा अन्य जिल्लामा जाँदा ‘अफिसियल’ भन्दै भत्ता लिने गरेका छन् । 'पार्टीका बैठक र भेलामा काठमाडौं जाँदा पनि कार्यालय कामले गएको भनेर मुख्यमन्त्रीदेखि उनका स्वकीय र सुरक्षामा खटिएको टिमले भत्ता बुझ्ने गरेको' प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले बताए । 

कार्यकारी मुख्यमन्त्रीले गर्ने मनपरी खर्च रोक्न प्रदेश सभाले कुनै पहलकदमी लिन सकेको छैन । ‘सरकार सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीँ यस्तो रकम खर्च हुन्छन्,’ प्रदेशसभाका एक अधिकृतले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले स्वेच्छाचारी रूपमा रकम खर्च गर्ने, सहयोगका नाममा आर्थिक अनुदान बाँड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ जनताप्रति जवाफदेखि सरकारले कार्यसम्पादन चुस्त र त्यहीअनुरूप थिति बसाउन आवश्यक हुने उनले बताए ।

देशमा आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको आन्तरिक राजश्वले चार महिना पनि चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेना प्रदेशसभाले व्ययभार बढाउँदै गए संघीयताले नैं अप्ठ्यारोमा पर्ने बताउँछन् । ‘अब हामीले व्ययभार घटाउँदै नगए थेग्न सकिँदैन’ तिमिल्सेनाले लोकान्तरसँग भने, ‘कर्मचारीका हकहितका लागि कर्मचारी विधेयक ल्याएर समाधान गरौं । तर, राज्यकोषबाट मोटो रकम पाउनेगरी दिनु राम्रो होइन ।’ 

राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई रकमान्तर गरेर पनि रकम दिने अभ्यास बजेट अनुशासनका हिसाबले गलत रहेको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डे बताउँछन् । यस्ता निर्णयले संघीयताप्रति झनै जनतामा वितिष्णा बढ्दै जाने उनको बुझाइ छ । ‘नेताहरूले आफूलाई अल्पकालीन फाइदा हुने कामको मात्र निर्णय गरेको देखिन्छ’ आर्थिक विश्लेषकसमेत रहेका प्राध्यापक पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्ता निर्णयले संघीयताप्रति झनै जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाने देखिन्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा आर्थिक संकटलाई ख्याल गर्दै २० प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरेर ल्याउने तयारी छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले चालू आर्थिक वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम हुनेगरी ‘सिलिङ’ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । एकातिर आर्थिक संकटले बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा अर्कोतर्फ मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने हटेको छैन ।