काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूला अस्पतालमा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार अवस्थाको अनुगमन शुरू गरेको छ । 

स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बुधवार ओम अस्पताल र हेल्पिङ हेण्ड्स अस्पतालको अनुगमन गरिएको छ ।

अस्पतालहरूले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि पहुँचयुक्त बनाउन थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले भने, ‘लक्षित वर्गको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिएन । नागरिक वडापत्र स्पष्ट देखिएन । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि र जोखिम न्युनीकरणका थप प्रयास गर्नुपर्ने देखियो ।’

अनुगमन सूचकका विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘हामीले लक्षित वर्गको उपचारका लागि निःशुल्क शय्या भए/नभएको, चिकित्साजन्य फोहोरको व्यवस्थापन भए/नभएको, नागरिक वडापत्र भए/नभएको, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह भए/नभएको, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानूनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध भए/नभएको लगायत विषय हेरेका थियौं । त्यसक्रममा अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम भए/नभएको, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस भए/नभएको जस्ता विषय पनि हेरेका थियौं ।’

अनुगमनका क्रममा ओम अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. हरिश जोशीले भने, ‘हाम्रामा लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार सेवाका लागि माग आएको छैन । यदि कोही आए भने हामीसँग भएका शय्यामध्ये उहाँलाई उपचार गर्नेमा निःशुल्क उपचारको ट्याग लगाएर सेवा दिन्छौं ।’

अनुगमनका क्रममा साधारण शय्या भएका उपचार कक्षहरू, प्रशासन, नागरिक वडापत्र राखिएको ठाउँ, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको ठाउँ हेरिएको थियो । 

हेल्पिङ हेण्ड्स अस्पतालमा १ बिरामी र अर्को बिरामी राख्ने शय्याको नजिक दूरीमा राखेको थियो । अनुगमन अधिकारीहरूले सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवाग्राही बस्ने ठाउँ नभएको, शय्याहरू पुराना भएको, सरसफाइमा कम भएको जनाउँदै अधिकारीले त्रुटि सच्याउन सुझाव दिएका छन् । 

मंगलवार देखिएका समस्या सुधारका लागि अवधि तोकेर बुँदागत निर्देशनसहित विभागले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । 

लाजिम्पाटमा भएको २५ शय्याको सिविक अस्पतालले लक्षित वर्गका लागि ३ वटा शय्या छुट्याएको छ । बागबजारमा रहेको ईएनटी अस्पतालले नागरिक वडापत्र राखेको छैन । लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने शय्या छुट्याइएको छैन । अनगुमन क्रममा अस्पतालहरूलाई मासिक विवरण पठाउने ढाँचा दिइएको छ । ढाँचामा बिरामीको नाम थर, परिचय पत्र नम्बर, ठेगाना, भर्ना भएको मिति, सिफारिस गर्ने निकाय, रोग, छुट रकम, फोन नम्बर र फोटो भर्नुपर्छ । 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको छ । मापदण्डको दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

स्वास्थ्य संस्थाबाट सुविधाको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ऐन कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक अपिल गरे । यससँगै महानगरको स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्‍यो । ज्येष्ठ १६ गते प्रमुख शाहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रमुख शाहसँगको भेटपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गरेका थियो । ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध गरेको थियो । परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुलेको थियो ।