लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसद् विकास कोषजस्तै घुराउरो तरिकाले सांसदहरूलाई बजेट दिने तयारी गरेको छ । 

संघीय सरकारले ल्याएको 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष' कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला लुम्बिनी सरकारले भने योजना छनोटमार्फत् सांसदहरूलाई बजेट दिने तयारी गरेको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना ल्याउन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदैछ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई योजना छान्न दिनेगरी बजेट ल्याउने तयारी भएपछि समानुपातिक सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई योजना छान्न बजेट दिने तर समानुपातिक सांसदलाई नदिने तयारी भइरहेको जानकारी पाएपछि उनीहरूले विरोध गर्न थालेका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बजेट पाउँदा समान ढंगले आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद मीना श्रेष्ठले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई विभेद गर्न नहुने बताइन् । ‘की कसैलाई पनि योजना छान्न बजेट दिनु भएन’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गर्न थालेपछि कस्तो सन्देश जान्छ ? समानुपातिकलाई अन्याय गर्न थालियो । योबारे मैले बोल्छु ।’  

अघिल्लोपटक प्रदेश सभा सदस्यलाई सांसद विकास कोषमार्फत् बजेट उपलब्ध गराउने तयारी भए पनि राम्रो सन्देश नजाने भन्दै योजना छान्न लगाइएको थियो । 

यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड हाराहारीको बजेटमा पर्ने योजना छान्न लगाइएको थियो । समानुपातिकको हकमा १ करोड हुँदै ६० लाखसम्म झरेको थियो ।

‘पहुँच हुने समानुपातिक सांसदले एक/डेढ करोडसम्म बजेट प्राप्त गरे, नहुनेको हकमा ६० लाखमै सीमित हुनु परेको थियो,’ निवर्तमान एक प्रदेश सभा सदस्यले भनिन्, ‘योजना छान्न लगाउने, कार्यान्वयन मन्त्रालय र तिनका कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।’ 

महिला सांसदलाई बजेट बाँडफाँटमा अलग गर्न खोजेको बुझाइ अधिकांशको छ । 

लुम्बिनीका २८ महिला सांसदहरूले योजना र बजेटमा विभेद नगर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न योजना सञ्चालन गरिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक हुने र समानुपातिक सांसद हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक कृष्ण कुस्मा थारुले संघर्षपश्चात समानुपातिक समावेशी प्रणाली ल्याए पनि त्यसको अनुभूति गर्न भने नपाएको गुनासो गरिन् । ‘हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्षलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ । समानुपातिकलाई निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी गराइँदैन’ थारूले भनिन् । 

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ३ करोड र प्रतिपक्षका सांसदले १ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदले ७५ लाखसम्मका योजना समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।