०२ साउन २०८३, शनिबार
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी निर्दोष छु भन्दाभन्दै जेल पुगे । महंगा वकिलले चर्को ‘फी’ लिएर गरेका बहस र जोगाउन भएका राजनीतिक चलखेलले काम गरेन । ‘आफू निर्दोष रहेको’ टोपबहादुरको याचना न्यायाधीशले पत्याइदिएनन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रवार रायमाझी लगायतको नामै उच्चारण नगरी १६ जनालाई जेल पठाइदिए । धरौटीमा छुट्ने २ जनाको नाम मात्र न्यायाधीशले उच्चारण गरे । बाँकी १६ जना होलसेलमा जेल गए । कम्तीमा माथिल्ला अदालतबाट आदेश नउल्टिँदा वा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनीहरू जेलमै रहनेछन् ।
न्यायाधीशले आदेश सुनाउनुअघि इजलासमा रायमाझीको छटपटी हेर्नलायक थियो ।
आदेश कुरेर बसेका रायमाझीले इजलासमा वल्लो कुना र पल्लो कुना गरिरहेका थिए । कतै धरौटीमा रिहा हुन पाइन्छ कि भनेर ठूलै रकमको जोहो पनि भइसकेको थियो । तर, तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा रायमाझी निर्दोष हुन् भन्ने देखिएन । शरणार्थी प्रकरणमा सेटिङ मिलाउने राजनीतिक रणनीतिकार रायमाझी रहेको कुरा अब छर्लङ्ग भएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा दोषी ठहर भएका रायमाझी नेपाली राजनीतिका एक जोकर पात्र बन्न पुगेका छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विश्वविद्यालय मोहनविक्रम सिंहबाट दीक्षित रायमाझी पछिल्लो समय सत्ताका लागि चरम अवसरवादी पात्र बनिसकेका थिए ।
‘अनिल’ उपनामले चिनिने रायमाझी कुनैबेलाका क्रान्तिकारी नेता थिए, जसलाई माओवादीले सरकारसँग वार्ता गर्ने टोलीको सदस्य बनाएको थियो ।
‘जनयुद्ध’ छाडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै रायमाझी कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर ‘धनयुद्ध’को बिग्रेड कमान्डर बनिसकेका थिए ।
आर्थिक मामिलामा उनको उत्थान/उदारीकरण दशकअघिदेखि नै शुरू भएको थियो । बुवासँगै जेल पुगेका छोरा सन्दीपको विवाहमा आईसी नोटको माला र सुनको दाम्लाबारे प्रश्न उठाउँदा यो पंक्तिकारलाई सामूहिक हमला भएको थियो ।
माओवादीमा उपादेयता सकिएपछि रायमाझीले चलाखीपूर्ण ढंगले नेकपा एमालेको पौवामा बास सारेका थिए, नेकपा विभाजनको मौका पारेर । राजनीतिमा साम, दाम, दण्डभेद सबै जानेका रायमाझीले अर्घाखाँचीमा आफूलाई बलियो र निर्विकल्प नेताको रूपमा तयार गरेका थिए । यस्तो दिन आउँछ भन्ने थाहा पाएको भए शायद रायमाझीले कम्युनिस्ट आचरणका लक्ष्मणरेखा पूरै तोड्दैनथे होला ।
चुनाव जित्नका लागि उनले सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेका थिए । सम्भवतः शरणार्थी प्रकरणमा लिएको कुत उनले मंसिरको चुनावमा उडाएका थिए । पटक–पटक मन्त्री हुँदा पनि उनले अस्वाभाविक आर्थिक लाभ बटुलेका थिए । ‘...बाठो पल्टिन्छ दश बल्ड्याङ’ भनेजस्तै रायमाझी राजनीतिको रंगमञ्चबाट पछारिएका छन् ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च र सर्वोच्च अदालत जाने बाटो बाँकी नै छ । तर, जनताको अदालतबाट रायमाझीले सफाइ पाउने सम्भावना निकै कम छ । रायमाझीविरुद्ध स्थानीय मतदाताको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा भन्दा बढी छ ।
यति सम्म कि वैकल्पिक भनिएका दलले अर्घाखाँचीमा उपनिर्वाचन हुन सक्ने भन्दै तयारी थालिसकेका छन् । परन्तु, उनीहरूले अदालती प्रक्रिया बुझेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश नभएसम्म रायमाझीको सांसद पद रिक्त हुँदैन । र, यस्ता मुद्दाको फैसला कति लम्बिन्छ भन्ने उदाहरण गोविन्दराज जोशी लगायतको मुद्दा काफी छ ।
खाँणले चुहाएको दुई थोपा आँसु
प्रहरीले पक्राउ गरेर म्याद थप्न ल्याउँदा रायमाझी राजनीतिक बन्दीजस्तो हात हल्लाउँदै र अभिवादन गर्दै प्रकट भएका थिए । रायमाझीको ओठमा देखिएको मुस्कान यस्तो थियो कि मानौं उनी मानवजातिको मुक्तिका लागि संघर्ष गरेका आदर्श राजनीतिज्ञ हुन् ।
त्यसविपरीत बालकृष्ण खाँण अदालत आउँदा प्रायः भावुक देखिन्थे । पदमा हुँदा या नहुँदा पनि उनी धेरै बोल्दैनथे । मिडियाका अगाडि उनी लज्जित देखिन्थे । लाज ढाक्नकै लागि उनले मुखमा मास्क र क्याप लगाएर आउने गरेका थिए । २०७८ चैत १८ गते भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका खाँणलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लगाएर गएका थिए ।
कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष (देउवा प्यानल)बाट भावी नेतृत्वका लागि खाँण पनि एकजना दाबेदार थिए । अब भने त्यो सम्भावना सकिएको छ । अदालतमा भइरहेको बहस सुन्न खाँण कहिले रातो, कहिले कालो र कहिले सेतो टीका लगाएर आउने गरेका थिए ।
शुक्रवार सेतो टीका लगाएर आएका खाँण शुरूमा धरौटीमा रिहा हुन्छु भन्नेमा ढुक्क देखिन्थे । उनीनिकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार धरौटी रकम समेत तयार भएको थियो । ‘हेभिवेट’ वकिलहरूले खाँणलाई धरौटीमा रिहा हुने भनेर विश्वस्त बनाएका थिए ।
धरौटीमा रिहा गर्न वकिलहरूले गरेको माग काम लागेन । न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि जेल जानुपर्ने सुनाएपछि खाँणको आँखाबाट बरर आँसु झर्यो । टोपबहादुरलाई जस्तो पार्टीले निलम्बन/निष्कासन नगरे पनि राजनीतिक करिअर समाप्त भएको आकलन गरेरै खाँणले आँसुका धारा बगाएको हुनुपर्छ ।
सत्ता छाडेको ६ महिना नपुग्दै जेलयात्रा खाँणको जीवनमा आइपरेको बज्रपात नै हो । गोविन्दराज जोशी–खुमबहादुर खड्कालाई सम्झेर पैसामा लोभ नगरेको भए शायद यो कालो दिन देख्नुपर्ने थिएन ।
पहिलो चरणको अनुसन्धानमा नतानिए पनि खाणपत्नी मञ्जुविरुद्ध समेत शंकाको सुई घुमिरहेको छ । यतिसम्म कि मञ्जु सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामै कुरा उठिरहेको छ ।
जेलबाहिरका ‘टोपबहादुर–बालकृष्ण’
टोपबहादुर रायमाझी–बालकृष्ण खाँण जेल गए पनि शरणार्थी प्रकरण सेलाएको छैन बरु चर्चा गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ । नेपालमा मौलाएको राजनीतिक भ्रष्टाचारको कुरूप नमूना बनेको शरणार्थी प्रकरणले भ्रष्टाचारको मुकुण्डो खोलिदिएको छ ।
नेपालमा एउटा नयाँ अभिजात वर्गको उदय भइरहेको छ । उसको जीवनशैली राजशी छ, तर कुनै पेशा/व्यवसाय छैन । कुनै श्रम या पसिना नबगाई त्यो वर्गले समाजमा ठाँट देखाइरहेको छ । केवल उसको कनेक्सन राजनीतिक दलका नेतासँग छ ।
दलका नेताको झोला बोक्नेको जीवनशैलीमा भइरहेको नाटकीय बदलावले नेपालमा भ्रष्टाचार कसको संरक्षणमा मौलाइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । परम्परागत दलप्रति जनतामा देखिएको आक्रोशको कारण यो पनि हो ।
मानव तस्करी प्रकरणमा टोपबहादुर–बालकृष्ण खाँण जेल पुगेका छन्, यिनैलाई बलिको बोको बनाएर अन्यलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च पनि भित्रभित्रै भइरहेको छ । निष्पक्ष छानबिन हुँदा शरणार्थी प्रकरणको कुत माथिसम्म पुगेको तथ्य उजागर हुने सम्भावना छ । यो प्रकरणलाई टुंगोमा पुग्न नदिन सरकार ढाल्नेसम्मका धम्की दिइएको कुरा समेत बाहिर आएकै हुन् ।
शरणार्थी प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हो, राजनीतिक संरक्षणमा भएको भ्रष्टाचारको । यस्ता दर्जनौ प्रकरण छन्, जहाँ राजनीतिक संरक्षणमा अनियमितता भएको छ । ढिलोचाँडो यस्ता अरू प्रकरणको पर्दा पनि भोलिका दिनमा खुल्दै जानेछ ।
राजनीतिक आवरणमा रहेर गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने टोपबहादुर रायमाझी या बालकृष्ण खाँण अपवाद होइनन् । राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताको संरक्षणमा यस्ता ‘टोपबहादुर’हरू धेरै छन् ।
राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी कति अपारदर्शी रहेछन्, पैसाका लागि नेताहरूले केसम्म गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा सदाचारको प्रवचन दिने टेकनारायण पाण्डेले स्थायी सरकारको आचरणबाहिर गएर पुष्टि गरिदिएका छन् ।
टोपबहादुर–बालकृष्णले केही समय भने पनि जेलमा बसेर आफ्नो कुकर्मको प्रायश्चित गर्लान्, तर उनीहरूलाई हुर्काउने तथा संरक्षण गर्ने दलहरूले सजाय पाउन अझै बाँकी छ । सम्भवतः आगामी चुनावमा यसको एकमुष्ट सजाय दलहरूले पाउने छन् ।
अपारदर्शी कमाइको भरमा रजाइँ गरिरहेका नेता सच्चिने सम्भावना त पटक्कै छैन, तैपनि राजनीतिक दललाई यो प्रकरण सच्चिनका लागि एउटा मौका थियो र छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारमाथि निर्मम बन्न नसके मूलधारका राजनीतिक दलको ‘प्रजापरिषद्’ यात्रा धेरै पर छैन ।
