काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हालसम्म पनि छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध नगराउने निजी विद्यालयलाई कारबाही स्वरूप १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने बताएका छन् ।

कामपाले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी गत जेठ अन्तिमसम्म सबै निजी विद्यालयलाई नियमअनुसार छात्रवृत्ति बुझाएको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तोकिएको समय सीना पार गरिसक्दासम्म अझै केही विद्यालयले विवरण नबुझाएकाले विद्यालयलाई १ लाख जरिवानासहित विवरण ल्याउन अन्तिमपटक प्रमुख शाहले आग्रह गरेका छन् ।

अझै कामपाको आग्रहमाथि आनाकानी गरे कामपाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५७ को उपदफा ४ बमोजिम सम्बन्धित विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन् ।

हाल कामपा क्षेत्रभित्र भएका ५०४ निजी विद्यालयमध्ये ४६५ वटाले छात्रवृत्ति बुझाएको विवरण पठाएका छन् । त्यसबाट लक्षित वर्गका १३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त लाभ लिएका कामपाका प्रमुख शाहले जानकारी गराएका छन् ।

प्रमुख शाहका अनुसार प्राप्त भएका विवरणमाथि पनि पुनः एक पटक कामपाले छानबिन गरी सूचना सार्वजनिक गर्नेछ । नियमअनुसार प्रत्येक विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पटक–पटकको आग्रहकै कारण अहिले ९० प्रतिशत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गरिसकेको कामपाको ठहर छ । 

कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले चालू शैक्षिक सत्रको गत जेठ २८ गतेभित्र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरमा सञ्चालित झण्डै ७० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पेश नगरेपछि कामपाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर कडाइ गरेको थियो ।

चालू शैक्षिक सत्र २०८० का लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउनेमा अधिकांश महंगो शुल्क लिने विद्यालय रहेका थिए ।

कामपाले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कूल विद्यार्थीको ५ प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति बराबरको रकम कामपा शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । छात्रवृत्ति दिँदा अब हरेक विद्यालयलाई कोटा निर्धारण गरी विद्यार्थीसँग आवेदन आह्वान गरिनेछ ।

कामपाले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।