संसद् दिवसको अवसर पारेर शनिवार बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दुईवटा औपचारिक कार्यक्रम राखिएका थिए । प्रमुख अतिथि थिए, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे । आयोजकचाहिँ एकातिर संसद्मा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको संस्था ‘संसदीय मामिला पत्रकार समाज’ र अर्कातिर पूर्व सांसद मञ्च ।

२०१५ सालमा संसद् बैठक बसेको दिनको स्मरणमा मनाइने संसद् दिवसको कार्यक्रममा शनिवार संसद्को भूमिका र प्रभावकारितामाथि राम्रै बहस भयो ।

गत पुस २५ गते प्रतिनिधिसभा अधिवेशन शुरू भएको दिन २०७७ र २०७८ सालमा गरिएका प्रतिनिधिसभा विघटन सही या गलत भनेर बहस भएको थियो । संसद्मा नयाँ दलको उपस्थिति तथा उपनिर्वाचनमा पुराना दलले व्यहोरेको धक्काका कारण अहिले विघटनको त्यो बहस सेलाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नै गैरसंवैधानिक भनिदिँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रटान लगाउन छाडिएको थिएन । नयाँ दलले खडा गरेको चुनौतीका कारण पुराना एवं ठूला दलले देशलाई मध्यावधिमा धकेल्ने चेष्टा गर्न छाडेका छन् ।

पाँचवर्षे कार्यकालको प्रतिनिधिसभाले पहिलो ६ महिना पूरा गरेको छ । अंकगणितीय रूपमा अप्ठ्यारो र त्रिशंकु संसद्मा केही नयाँ र केही अनौठा घटनाक्रम देखिन थालेका छन् । जस्तो कि विनियोजन विधेयक पारित गर्न मतविभाजन माग गरियो । सामान्यतया ध्वनि मतले पारित हुने विनियोजन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग अनुसार मतविभाजनमा लगियो ।

अहिले संसद् चलेको छैन भन्दा चलिरहेको देखिन्छ, चलेको छ भन्दा कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम मात्र भएको छ । नयाँ संविधानमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्को यो स्वरूप अपेक्षा गरिएकै थियो । संसद्मा को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष खुट्याउन मुस्किल पर्छ । नियुक्तिमा भागबण्डा र स्वार्थमा घाँटी जोड्ने प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने भूमिका खेल्न सकेको छैन । 

सार्वभौम निकायमा राजनीतिक छायाँ

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका एक सांसदले पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरीमा पित्तल मिसाइएको भनेर बैठकमा राखेको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको त्रुटिलाई आधार मानेर उनले संसद्मा बोलेका थिए । प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेर नसम्झाइदिएको भए उनले बोलेको कुरा कसैले ‘नोटिस’ गरेका थिएनन् । 

एकजना सांसदले सार्वभौम संसद्मा बोलेको विषयलाई प्रधानमन्त्री (माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड)ले संसद्मा बोलेर ‘रेकर्ड’ नै हटाउनुपर्ने लज्जास्पद अवस्था सिर्जना भयो । संसद्को सार्वमौमिकतामाथि यो भन्दा ठूलो हुर्मत केही हुन सक्दैन । संसद्को रेकर्डबाट हटाइएपनि त्यो विषय आम जनमानसमा पुगिसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेका यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन र जरुरी पनि छैन । जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरेर सुन तौलिनुपर्ने बाध्यता ‘रेकर्डबाट हटाइएको त्यही भाषण’ले निम्त्यायो ।

दुर्भाग्य ! संसद्मा सांसदहरूले मनमा लागेको कुरा बोल्न पाएका छैनन् । दलीय ह्वीपले सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज गरेको छ ।

संसद्लाई सरकारले कतिसम्म टेरेको छैन भने सभामुखले रुलिङ गरिसक्दा पनि बजेटको किताबमा प्रदेशको नामको सट्टा नम्बर लेखेर पठाउँछ । 

यही विषयमा सभामुखले पटक–पटक रुलिङ गर्नुपर्‍यो । मन्त्री नै अनुपस्थित भएर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

चर्चा कमाउने भोक र भाइरल हुने प्रतिस्पर्धा

संसद्मा केही नयाँ अनुहार आएका छन्, जसले जनताको आवाज बोल्न कोशिश गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको प्रस्तुतिमा कुनै परिपक्वता छैन । केवल चर्चा कमाउने भोक र भाइरल हुने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । स्कूले विद्यार्थीले ‘होमवर्क’ घोकेर आएजस्तो संसद्मा आएर कराइरहेका छन्, ढंग नपुर्‍याई । 

स्व. प्रदीप गिरी तथा अहिले संसद्मा नरहेका घनश्याम भुसाल, राम कार्की, लीला न्याइच्याइँ र अनुराधा थापाहरूले ‘स्टन्ट’ नगरिकनै आफ्ना प्रस्तुति राख्थे । उनीहरू बोल्दा संसद्मा ‘पिन ड्रप साइलेन्स’ हुन्थ्यो किनभने उनीहरू अध्ययन गरेर बोल्थे । उनीहरूलाई भाइरल हुने भोक थिएन । 

अवस्था यस्तो आयो कि कांग्रेसकी सांसद (ईश्वरी न्यौपाने)ले ‘विदुषी’ भन्दा नयाँ दलका सांसद (गणेश पराजुली)ले हामीलाई विदेशी भनेको भनेर संसद्मा नियमापत्ति गर्नेजस्तो अवस्था देखियो ।

‘विद्वान/विदुषी’जस्तो शब्दकोशमै रहेको र चर्चित नेपाली शब्दको अर्थ नबुझ्नेहरू नीति निर्माणको थलोमा छन् । 

आमजनताका वास्तविक समस्याभन्दा पनि के कुरा बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाइन्छ भनेर बोल्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ । सांसदहरूले मिडियालाई समाचार दिनुपर्नेमा पत्रपत्रिकाका 'कटिङ' लगेर पढ्ने सोचाइबाट सांसदहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् । 

लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरेको रिट दर्ता भएकै भरमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्ड दोषी भइसके भन्ने आशयले संसद्मा उनको राजीनामा माग गरे । जबकि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएकै थिएन, केवल पेशी तोकिएको थियो । 

सभामुखको ‘लिमिटेसन’ !

२०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको संसदीय अभ्यासमा देवराज घिमिरे सभामुख हुने आठौं व्यक्ति हुन् । दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा हुँदै देवराज घिमिरेले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । 

२०१५ सालमा सभामुख रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई पछि प्रधानमन्त्री बने । २०५१ सालका सभामुख रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति बनेका छन् । अर्का पूर्व सभामुख नेम्वाङ पनि राष्ट्रपतिका प्रत्यासी थिए । प्रतिनिधि सभाको सभामुख गरिमायुक्त पद हो, व्यक्ति जोसुकै होस् । तर चलखेल गर्न नपाइने भएकाले नेपालमा प्रभावशाली भनिएका सांसदहरू सभामुख बन्न सितिमिति राजी हुँदैनन् ।

बहालवाला सभामुख घिमिरेले पहिलोपटक सांसद् निर्वाचित भएर पनि तुलनात्मक रूपमा कतिपय सबालमा परिपक्व भूमिका नदेखाएका होइनन् । तर उनीमाथि पनि प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन् ।

पत्रकारहरूको कार्यक्रममा शनिवार सभामुख घिमिरेले संसद् अवरोध हटाउने, संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक दलका नेतालाई मिलाउने कतिसम्म काम गर्ने भनेर प्रश्न गरे । 

सभामुखका ‘लिमिटेसन’ हुने भन्दै उनले आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन गरे । अर्को कार्यक्रममा पनि उनले यस्तै अभिव्यक्ति दिए ।

‘मलाई लाग्छ, संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसमा कुनै बहस र विवादको विषय छैन । प्रभावकारी कति हुँदा हुन्छ ? यसको मापन पनि यति हुनुपर्छ भन्ने हुन्न होला । तर, जे भए पनि जनअपेक्षाअनुरूपको हुन सकिरहेको छैन भन्ने आमअनभूतिहरू छन् जस्तो मलाई पनि लाग्दछ । यसलाई प्रभावकारी पार्नमा मूलतः राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका हुन्छ । पार्टीहरूमार्फत् नै जनताले विश्वास दिनुभएको छ । र, त्यो विश्वासको प्रतिनिधिको रूपबाट माननीय सांसदज्यूहरू आएर यहाँ भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । 

संघीय संसद् सर्वोपरी संस्था हो । यसले बनाएका नीति तथा काननूका आधारमा यसैबाट बनेको सरकारले देशमा शासन गरिरहेको हुन्छ । यसले अहिलेको आवश्यकता र खाँचोअनुसार काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन ? छैन र कानूनको अभाव छ भने कानून बनाऔं । कार्यान्वयनको अभाव छ भने सरकार वा अन्य अंगहरूलाई ‘एक्टिभ’ बनाउने काम गरौं । संविधान नै बाधक छ भने पनि यसको बारेमा छलफल चलाउन पूर्व सांसद क्लब उपयुक्त हुन्छ,’पूर्व सांसद मञ्चको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले भने ।

प्राविधिकरूपमा राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको भए पनि पछिल्लो कालका सभमुखहरूमाथि राजनीतिक दललाई ‘फेभर’ गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलप्रति बफादारिता देखाउँदै महरा अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्न राजी भएनन् । अग्नि सापकोटाले आफ्नो पार्टीले कारवाहीका लागि सिफारिश गरेका सांसदमाथि कारवाही नगरेर पक्षपाती निर्णय गरेको भनेर एमालेले महिनौंसम्म संसद्मा अवरोध गर्‍यो । 

हालसालै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि फेरि विपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिएको भन्दै देवराज घिमिरेको आलोचना भयो । प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रममै उभ्याएर संसदीय परम्पराविपरीत विपक्षी सांसदहरूलाई (प्रश्न गर्न हैन) बोल्न दिएको भन्दै आलोचना समेत भयो । प्रतिपक्षमा रहेको आफ्नो दललाई ‘फेभर’ गरेको भन्ने आरोपबाट घिमिरे पनि मुक्त छैनन् ।

जनताको मुद्दामा चुकेको संसद्

प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गरी संसद्मा महिना दिनभन्दा लामो छलफल भयो । तर, यी छलफलप्रति आमजनतामा कुनै चासो छैन । बरु प्रहसनका हास्यव्यंग्य कार्यक्रम र मेयरका स्टाटसमा बहस भइरहेको छ । देशका दुई मेयर (काठमाडौं र धरान)ले फेसबूकमा लेखेका स्टाटसले संसद्मा भइरहेका बहसलाई छायाँ पारिदिएका छन् ।

संसद्मा छलफल भइरहेको छ, तर किसानले मल पाएका छैनन् । सरकारले सुनेकोनसुन्यै गर्छ । मलको समस्या छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर देशलाई ढाँट्छन्, प्रतिपक्षले प्रतिप्रश्न गर्दैन ।

शायद मल सप्लाइ गर्ने ठेकेदारले सत्ता–प्रतिपक्ष दुवैतर्फ ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको हुन्छ । आमजनताको मुद्दाबाट विमुख हुँदा संसद् जनताको विश्वासबाट टाढिँदै गएको छ । राजनीतिक दलप्रतिको विकर्षण पनि यसैका कारण हो ।