चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब २ साता मात्रै बाँकी छ । एक साताभित्रै यो वर्षको काम सक्न र अर्को साताभित्र भुक्तानी लिन अहिले विकास निर्माणको काम गर्ने चटारो छ । 

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार १७ असारसम्ममा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । यस्तो खर्च अबको २ सातामा कम्तीमा ६५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । 

गत आर्थिक वर्षको असारमा यस्तो खर्च ५७ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि गत वर्ष पनि असार १६ सम्मको विकास खर्च ४० प्रतिशत मात्रै थियो ।

गत वर्ष असारको १५ दिनमै १७ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने असारको एक महिनामा मात्रै २२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

असार महिनामा खर्च धेरै हुने गरेको संविधान जारी भएपछिको ८ वर्षको तथ्यांकमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पछिल्लो ८ वर्षमा ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च असारमा मात्रै भइरहेको छ । 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै बजेट ल्याउने मिति १५ जेठका लागि तोकियो । बजेट आउन ढिला हुने, राजनीतिक अस्त्र बजेट बन्ने, बजेट पास हुन नसक्दा खर्च गर्न समस्या हुने भन्दै असार मसान्तमा आउने बजेटलाई २०७२ पनि जेठ १५ मै ल्याइयो ।

छिटो खर्च गरेर विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यका साथ संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको थियो । संविधानमै मिति तोकेर बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि पुँजीगत खर्च गर्ने तौरतरिका भने सुध्रिन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएको वर्ष २०७२/७३ को असारमा भएको विकास खर्च ४९ प्रतिशत थियो । त्यसपछिको वर्ष २०७३/७४ मा यस्तो खर्च ४१ प्रतिशत भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२ वर्ष अगाडिको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि असारे विकास धेरै भएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि असारमा मात्रै ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो खर्च असारको महिनामा मात्रै २५ प्रतिशत र बाँकी ११ महिनामा ४० प्रतिशत भएको तथ्यांक छ । 

गत वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि असारमै २१ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । यो वर्ष पनि अहिलेको तुलनामा बढी अर्थात कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत खर्च असारमै हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार सरकारले प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेका कारण बर्सेनि असारमा हुने विकास खर्चको चाप कम भएको छैन । विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि ३० प्रतिशत खर्च असार महिनामा मात्रै हुने देखिएको छ । 

आचार्यका अनुसार मर्मतसम्भार गर्नेले असारमै काम सक्ने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित ठेकेदारदेखि एजेन्सीले वर्षातको समयअगाडि नै काम सक्नुपर्ने चटारो हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि भुक्तानी सकिएपछि पैसा पाइने भएकाले असार मसान्तकै समयसीमा बनाउने गरेका छन् ।

आचार्यका अनुसार सरकारले पनि मंसिरमा सकिएको कामको भुक्तानी असारै पर्खेर गर्ने गरेका कारण समेत अन्तिम समयमा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

दातृ निकायले समेत आफैं ठेक्का लगाउने र खर्च गर्ने गरेका छन् । 

ती निकायले भुक्तानी दाबी गर्ने काम असारमै हुन्छ भने सरकारले पनि ठूला आयोजनाको भुक्तानीको समय यही बेलासम्मलाई तन्काउने गरेको आचार्यको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले समयमा नै निर्णय नगर्ने र भुक्तानी लिन बाँकी रकमलाई प्राथमिकता नदिने गरेका कारण बर्सेनि पुँजीगत खर्च असारमै हुने गरेको बताउँछन् ।

अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यो पैसा असार मसान्तभित्र जति भुक्तानी हुन्छ, त्यसलाई खर्चमा लगेर जोड्ने गर्छ भने सबै भुक्तानी नहुँदा विकास निर्माणको गति नै रोकिने गरेको सिंहले बताए । 

गत वर्षको मंसिरदेखि सरकारले समय तोकेर काम गर्ने र भुक्तानी दाबी गर्ने गरी समयसीमा तोकेको थियो ।

उक्त समयसीमा अनुसार काम हुन नसकेको, सरकारकै कमजोरीका कारण हुन नसकेको कामको दोष निर्माण व्यवसायीलाई आउने गरेका कारण बर्सेनि बजेट छिटो आए पनि खर्च भने अन्तिम समयमा मात्रै हुने गरेको सिंहको भनाइ छ ।

सिंह भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धि बढ्नु, त्यो अनुसारको भुक्तानीमा व्यवसायीले सहुलियत वा समायोजन नपाउनु, बजेट छिटो आए पनि वर्षातको मौसम शुरू भइहाल्ने कारण असोजपछि मात्रै काम हुनु आदि कारण हुन् ।’

सरकारले आयोजनाको अध्ययन गर्नेदेखि ठेक्का लगाउनेसम्मका नयाँ काम शुरू गर्दा आर्थिक वर्षको आधा समय पार भइसक्ने गरेको छ, जसका कारण बर्सेनि ठेक्कापछिको काम शुरूआत ढिला नै हुन्छ । त्यसमा पनि त्यो काम सक्न र भुक्तानी पाउन असारै कुर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष सिंह जति काम भएको छ त्यसको बिल पेश हुनासाथ भुक्तानी दिने व्यवस्थासहितको प्रणाली बसाले मात्रै समयमा नै बजेट खर्च सम्भव रहेको तर्क गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भने ठेक्कापट्टा ढिलो लाग्दा खर्चको भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेका कारण अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च देखिने गरेको बताए ।

शर्माले भने, ‘सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानी जतिबेला काम सकियो र बिल पेश भएको छ, त्यतिबेलै दिने गरेको छ । तर, काम गर्ने निकायले नै असारमा काम सक्ने र भुक्तानी पनि त्यही बेला माग्ने गरेका छन् ।’

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीदेखिको सबै काम साउनदेखि मात्रै शुरू हुन्छ । साउनमा शुरू गरेको काम विभिन्न कारणले ढिला हुँदै जाँदा असारमा पुगेको हुन सक्ने तर्क शर्माको छ ।

कतिपय अवस्थामा भने प्राविधिक समस्याले भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

शर्मा भन्छन्, ‘कतिपय आयोजनमा पैसा नहुने, काम नभएको आयोजनाबाट भइरहेकोमा पैसा तान्नुपर्ने (रकमान्तर गर्नुपर्ने) सहितका कारण खर्चको भुक्तानी पाउन ढिला भएर असारै लागेको हुन सक्छ ।’