कमिसनको चक्करमा बनाइएका आयोजना घाँडो, वैदेशिक ऋण नै झण्डै ११ खर्ब पुग्यो

सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि भनेर बर्सेनि खर्बमा वैदेशिक ऋण लिन्छ । दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रत्येक वर्ष सरदर साढे २ खर्ब वैदेशिक ऋण लिने गरेको देखिन्छ । कमिसनको लोभमा आवश्यकता अध्ययन नगरी हतारमा वैदेशिक ऋण ल्याउन जोडबल हुने गरेको छ । यसका कारण खर्बौं विदेशी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार कतै प्रयोगविहीन छन् भने केहीले अपेक्षाकृत लाभ दिन सकेका छैनन् । आयोजनाले बढाएको ऋणको भारले राज्यलाई किस्ता तिर्न नै समस्या हुन थालेको छ ।

सरकारले भारतसँग रुट स्वीकृति नै नलिई करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । विमानस्थल बनाउन करिब सात अर्ब वैदेशिक ऋण लिइएको थियो । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । उडानै हुन नसक्दा ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थै रहेन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भैरहवा विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू भएको छ । तर, आयोजनाले कमाउने र ऋण तिर्ने अवस्था कहिले बन्छ भन्नेमा केही टुंगो छैन ।

सरकारले २१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएर बनाएको पोखरा विमानस्थलको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ । आर्थिक रूपमा सम्भावना छैन भनेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्दाभन्दै चीनसँग करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल निर्माण गरियो । सञ्चालनमा आएको ६ महिना नाघिक्दासमेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न बनाएको विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सीमित छ । जसले राज्यको खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडानका लागि ३ अर्ब खर्चिएर खरिद गरिएका चिनियाँ जहाज पनि प्रयोगविहीन छन् । निगमको जहाज जीटूजी (दुई देशका सरकारबीच) सम्झौतामार्फत् आएको भए पनि यसको आवश्यकता कहिल्यै महसूस भएन । जहाज चाहिन्छ भने न वायुसेवा निगमले भन्यो न त सरकारले यसको आवश्यकता नै पुष्टि गर्न सक्यो । जहाज उडाएर लाभ पनि भएको छैन । ती जहाज कमिसनका लागि मात्रै किनिएको अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव बताउँछन् । 

निगमका लागि सरकारले खरिद गरेर दिएको ६ वटा चिनियाँ जहाज उडानमै छैनन्। उडानमै नभएका जहाजले कमाएर ऋण तिर्ने कुरै भएन । १ साउन २०७७ देखि औपचारिक रूपमा थन्किएका चिनियाँ जहाज अहिले कवाडीमा बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

ऋणको दायित्व २१ खर्ब नाघ्यो

नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठसम्ममा २१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर खर्च गर्ने भएको छ । यसमध्ये ठूला पूर्वाधार बनाउन लिइने वैदेशिक ऋण मात्रै २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घोषणा गरेको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि पनि ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर खर्च गर्ने बताएको थियो । उक्त ऋणमध्ये २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने बताएको थियो । सरकारले योजना गरेअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले सरकारले पर्याप्त अध्ययन नगरी पूर्वाधार निर्माणमा हतार गरेर ऋण लिने गरेको बताए ।

जनताको आवश्यकताभन्दा नेतालाई आवश्यक आयोजनाका कारण राज्यले ऋणको भारी मात्रै बोक्नुपरेको उनको बुझाइ छ ।

दीर्घकालीन आयोजना भनिए पनि तिनको पूर्वाधार विकासमा कुनै अध्ययन र तयारीविनै बनाउने गरिएको उनले बताए । आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउने योजना नै नभएको उनले बताए ।

‘आयोजना दीर्घकालीन महत्त्वका त पक्कै हुन् । तर, केही आयोजना कमिसनको लागि प्रभावित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भैरहवा विमानस्थलमा भारतको रुट अनुमति नै नलिई आयोजना बनाउन हतारिनु भनेको कमिसनबाट प्रभावित भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

पूर्वाधार विकासको खर्च तिर्न सक्ने क्षमता भएका ठाउँमा मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा सरकारले जथाभावी खर्च गरिरहेको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन् ।

नेपालको आवश्यकता र विकास आयोजनका लागि आएकै ठाउँमा खर्च हुन नसक्दा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जनहितका क्षेत्रमा भएको खर्चको लाभ प्रत्यक्ष नदेखिने भए पनि अप्रत्यक्ष लाभ भने आइरहेको हुन्छ । त्योबाहेक लाभ नहुने क्षेत्रमा खर्चनु नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालको आवश्यकता र विकास आयोजनका लागि आएकै ठाउँमा खर्च हुन नसक्दा समस्या छ । आयोजना बनाउँदा त्यसले दिने लाभ र त्यसबाट पाउने फाइदा एकातर्फ हुन्छ । राज्यले दिनुपर्ने दायित्व फाइदासँग नजोडिएको हुन सक्छ । यी सबै पक्षको विश्लेषण गरेर मात्र राज्यले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।’

नेपालमा द्विदेशीय समझदारी र बहुपक्षीय ऋण आइरहेको हुन्छ । ऋण आउँदै कमिसन खाएर आएको हुँदैन । त्यो पैसा आइसकेपछि ठेक्का लगाउँदा र खरिद प्रक्रियामा कमिसनको चलखेल हुने गरेको वाग्ले बताउँछन् ।

‘कमिसनका लागि आयोजना बनाएर खर्च गरिहाल्ने र आफ्नै पालामा कमिसन कुल्म्याउने प्रवृत्ति नेपालमा देखियो,’ वाग्लेले भने, ‘नेपालमा आउने द्विदेशीय ऋण जबरजस्ती आएको र लिन्नँ भन्दाभन्दै लिएको चाहिँ पक्कै होइन । चिनियाँ जहाज र पोखरा विमानस्थलका लागि आएको पैसा दुई देशबीचको समझदारीमै आएको हो । राज्यलाई चाहिने आयोजना होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै जबरजस्ती लादिएको प्रोजेक्टका रूपमा यो विमानस्थललाई बुझ्ने गरिन्छ । यस्तो अभ्यास गलत हो ।’

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले करिब ३ सय वटा आयोजना अहिले नै विदेशी ऋणबाट सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । यसमध्ये एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले ६ वर्षअगाडि ऋण सम्झौता भएका र ग्रेस पिरियड सकिएका आयोजनाको किस्ता नियमित बुझाउनुपर्ने बेला भएको उनले बताए । ‘कतिपय आयोजनाको किस्ता तिर्न शुरू भएको छ । कतिको तिर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपयको नियमित तिरिँदै आएको छ ।’ 

गिरीका अनुसार यो वर्षबाट विदेशी ऋण लिएका र किस्ता तिर्न शुरू भएका ठूला आयोजनामा भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमेसहितका आयोजना छन् । यी आयोजना वर्षभरी एकपछि अर्को गर्दै राज्यले ऋणको किस्ता तिरिरहेको पनि गिरीले बताए । कुन आयोजनाको ऋण कति र कहिले शुरू भयो र कति तिरेको छ भन्ने पूर्ण जानकारी भने सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनासँग नै हुने उनको भनाइ छ ।

ऋणमा आयोजना बनाइने तर त्यसको प्रतिफल वर्षौं नआउने समस्या पनि छ । सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर ऋणमै बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंबासीले अझै नियमित प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । ठूलो पूर्वाधार बनेर पानी खान पाउनुलाई प्रतिफल मान्ने हो भने पनि नियमित नपाउनु चाहिँ विडम्बना हो । 

सरकारले ठूला पूर्वाधारको रूपमा पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्गसहितका 'गेम चेन्जर' मानिने भौतिक पूर्वाधारका आयोजना पनि ऋणमै बनाइरहेको छ ।

यी आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण भइरहे भए पनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । ऋणको किस्ता मात्रै बढाएर बसेका यी आयोजनाले राज्यलाई ऋणको दायित्वसमेत बढाइरहेका छन् ।