×

NIC ASIA

आलेख

किन कार्यान्वयनसम्म पुग्दैनन् हाम्रा राष्ट्रिय नीति ?

काठमाडाैं | साउन ७, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता त्यहाँका राष्ट्रिय नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनको स्तरबाट निर्धारण हुन्छ । राम्रा नीति, त्यसको सफल कार्यान्वयन र स्तरीय मूल्याङ्कनबाट नै सरकारको सफलताको स्तर आकलन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय नीतिमार्फत नै कुनै पनि देशको प्रगति, विकास र सामाजिक न्यायको आधारशिला खडा हुने हो । नीतिको सफल कार्यान्वयन नै नागरिक, नागरिक संस्था, सामाजिक संगठन र सरकारबीच सहयोग, अन्तरक्रिया र पारस्परिकताको प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने गर्दछ । यो नै सामाजिक परिचालनको माध्यम पनि हो । लोकतन्त्रमा अवसरहरूको निर्माण र वितरण लाभको वितरणका माध्यम नीति हुन् । 

हामी कहाँ नीति राम्रा नबनेका मात्र होइनन्, बनेका नीतिको कार्यान्वयन पनि अपेक्षित रूपमा नभएकोले बेला बेलामा सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । नीति प्रशासन गर्ने प्रशासकीय संयन्त्र पनि समाज, सरकार र नीतिको उपभोक्ता नागरिकहरूबाट आलोचित हुने गरेको छ । नीति कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउने विकास साझेदार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नीति व्यवस्थापनका विभिन्न चरणको प्रभावकारिताका लागि सुझाव दिने गरेका छन् । तर नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रशासनको अकर्मण्य प्रवृत्तिसँग मात्र विश्लेषण गरिनु हुँदैन । यसलाई थुप्रै पात्र/कारकले प्रभाव पारेको छ । र त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा रहेर नीति कार्यान्वयनको कमी कमजोरीलाई विश्लेषण गर्नु सन्दर्भिक हुन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नीति तर्जुमा जति वास्तविक हुन जान्छ कार्यान्वयनको आधारशिला पनि त्यति नै दह्रिलो हुन जान्छ । हाम्रा नीतिहरू औपचारिक, दबाबप्रेरित, खास समूहको मात्र चाख बोक्ने, तर्जुमाका समयमा नै नीतिलाभ हडप्ने विलुप्त उद्देश्य रहने र निर्माणको तयारी निकै संक्षिप्त हुने भएका कारण धेरैभन्दा धेरै सरोकार समूहको सहभागिता रहनुपर्ने सैद्धान्तिक आवश्यकताविना नै निर्माण भएका छन् । समाज केन्द्रितभन्दा राज्यकेन्द्रित ढाँचामा नीति बनेका छन् । समाजकेन्द्रित प्रक्रियामा पुगेका नीतिहरू पनि प्रभुत्वशाली वर्गको प्रभावमा रहने गरेका छन् । यसो हुँदा कार्यान्वयनको क्रममा पनि लक्षित वर्गले नीतिप्रति आदरभाव नराख्ने, नीतिलाई आफ्नो स्वामित्वमा नलिने गरेको उदाहरण प्रशस्त देखिएको छ । जसले गर्दा नीति  त बन्छ तर यसको कार्यान्वयनको आधार नै अवास्तविक हुन पुग्छ । कतिपय आवश्यक क्षेत्रमा स्वार्थको जकडाइले नीति नै बन्दैन । जस्तो शिक्षा, उच्च शिक्षा, निजामती कर्मचारी प्रशासन, गुठी जग्गा व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन लगायतका नीतिहरू संघीयता कार्यान्वयनका शुरूका दिनमा बनिसक्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box
समाज केन्द्रितभन्दा राज्यकेन्द्रित ढाँचामा नीति बनेका छन् । समाजकेन्द्रित प्रक्रियामा पुगेका नीतिहरू पनि प्रभुत्वशाली वर्गको प्रभावमा रहने गरेका छन् । जसले गर्दा नीति त बन्छ तर, यसको कार्यान्वयनको आधार नै अवास्तविक हुन पुग्छ ।

त्यस्तै नीति निर्माणको कार्यसूची तयार भैसकेपछि त्यसलाई वास्तविक, जनमुखी, लागत प्रभावी र सामयिक पार्न विभिन्न औजार र प्रक्रियाबाट गरिनु पर्ने विश्लेषण पक्ष पनि साह्रै कमजोर रहँदै आएको छ । विशेषत: यो प्राविधिक कार्य हो । यस चरणमा नीतिविज्ञ, परामर्शदाता तथा उच्च प्रशासकहरूले विभिन्न पक्षको विश्लेषण जस्तो कि बहुपक्षीय तथ्याङ्कीय विश्लेषण, बहुअनुसन्धान विश्लेषण, बहुसरकोकारवाला विश्लेषण, वातावरण विश्लेषण, मौद्रिक आर्थिक सम्भाव्यता विश्लेषण नगरिँदा वा यी कार्य आंशिक र सतही हुँदा नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ । सकारात्मक विभेद र समावेशितासम्बन्धी नीति, शिक्षा नीति एवं ऐनहरू, निजामती कर्मचारी नीतिहरू यसका उदाहरण हुन् । 

Vianet communication

नीतिलाई कार्य रूपमा अनुवाद गर्न वा नीतिलाई नतिजामा पुर्‍याउन निश्चित संयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ । वास्तवमा प्रशासन नीति अनुवादक हो । उसले कि त आफैं नीति लागू गर्दछ कि नीति लागू गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न समूह, नीतिग्राही, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रका भूमिका निर्वाहकर्तालाई संयोजन र प्रोत्साहन गर्दछ । तर नीति निर्माणको समयमा नै सम्बद्ध नीतिलाई अनुवाद गर्ने संस्थात्मक क्षमताको पहिचान नगरिनु, मौजुदा संस्थाहरूको  क्षमता निर्माण र कार्यवातावरणमा ध्यान नदिनु तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बारम्बार खलबल्याउने गरिनाले नीति कार्यान्वयनले निरन्तरता नपाउने, प्रभावकारिता र अपनत्व नपाउने स्थिति विद्यमान छ । साथै नीति कार्यान्वयनका  सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने सूचना, आर्थिक साधन, अधिकार, वातावरण र अन्य संस्थाको समन्वय र सहयोग अपेक्षित मात्रामा देखिँदैन । जसले गर्दा समय, साधन र परिवेशले बढी मूल्य चुकाउनु परेको छ । 

नीति सफलताको एउटा सर्त त्यसको निरन्तरता पनि हो । नीतिलाई त्यसले घोषणा गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित समय सम्मको निरन्तरता आवश्यक पर्दछ । यसको निरन्तरता भएपछि रणनीति, क्रियाकलाप, कार्यान्वयन तालिका, आदि बनाइनु पर्दछ । केही नीतिहरू वृहद् प्रकारका हुने र त्यसलाई युगौं युगसम्म पनि अपनाउनु आवश्यक हुँदा त्यसमा नीति व्यवस्थापन र नीति नेतृत्व पक्ष प्रतिवद्ध रहनु पर्दछ । जस्तो कि सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने नीतिहरू, सामाजिक सुरक्षा र समावेशितासम्बन्धी नीतिहरू, सुशासन कार्य योजना आदि । यसको समय लामो र प्रक्रिया पनि लामो रहने हुन्छ । तर कतिपय नीतिहरू निश्चित समय र सानो कार्यक्षेत्र बोक्ने हुँदा त्यस अवस्थामा आवधिक नीति योजनाको अवधारणा अपनाउनु पर्दछ । लामो समयसम्म अपनाउनु पर्ने नीतिमा स्रोत साधनको विनियोजनमा औपचारिकता मात्र रहने जोखिम देखिएकाले पनि हाम्रा नीतिहरू असफल देखिएका हुन् । जस्तो गरिबी निवारण नीति, शिक्षा नीति, निजामती सेवा ऐन, पूर्वाधार विकास संरचनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आदि ।

अन्तर नीति र निकायको समन्वयको अभावमा पनि नीति प्रतिफल घोषित उद्देश्यका अनुपातमा न्यून देखिएका छन् । वृहद् प्रकारका नीतिहरू अन्य नीति र नीति व्यवहारका संयन्त्रसँग ठाडो र समतलीय रूपमा समेत समन्वय रहनु नितान्त जरुरी छ । जस्तो आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गतको वैदैशिक लगानी आकर्षण नीति । वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि विनिमय नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापार नीति र प्रशासनिक नीति एवं व्यहारबीच अन्तरसमन्वय, समन्वनीति र सहयोग चाहिन्छ । नीति प्रशासनको क्षेत्र आ–आफ्नै आग्रह र विश्लेणको सीमिततामा रहँदा यसले यसले सफलता पाउन सक्दैन । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, जसले अर्को नीतिको उद्देश्य र आशयलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गर्दै गर्दैन । 

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गई सकेपछि नीति व्यवस्थापनमा अरु समस्या पनि थपिएको छ, त्यो हो नीति समन्वयको । तर्जुमामा समन्वय, कार्यान्वयनमा समन्वय र नीति मूल्याङ्कनमा समन्वय । धेरै निकायबाट नीति व्यवस्थापन हुँदा नीति स्फिति (पोपलसी इन्फ्लेशन) हुन गई नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ । जिम्मेवारीविहीनता पनि बढ्ने नै भयो ।

हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा एउटा बाध्यता के पनि छ भने नीतिको प्राथमिकता सूची नै निकै लामो हुने गर्दछ । नीति प्राथमिकता धेरै हुँदा स्रोत, साधन र प्रयासहरू छरिन पुगी ठोस उपलब्धि लिन सकिने आधार नै खडा हुन सक्तैन । राजनैतिक समाजबाट पनि नीति संवेदनशीलता दर्शाउनुको साटो उनीहरू आफैं लोकप्रिय बन्ने आभ्यान्तरिक स्वाभाव देखाउनाले धेरै आयोजना, धेरै प्रतिवद्धता तर थोरै स्रोत र साधनको विनियोजन गरिएको छ, जसले फितलो कार्यान्वयनको संकेत गर्दछ । यो तेश्रो विश्वको बाध्यता पनि हो । त्यस्तै नीति उद्देश्य पनि वृहद् र अस्पष्ट रूपमा राखिँदा के गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्टता नै पाउन सकिँदैन, यसको प्रभाव नीति कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा पनि स्वयमेव पर्न जान्छ ।

नीतिलाई निरन्तरता दिने र गतिशील पार्ने सरकारी संयन्त्र भनेको प्रशासन हो । प्रशासनिक समाज जहिले पनि परितर्वनवोधीभन्दा अभिवृद्धिवादी, स्वचालितभन्दा प्रतिक्रियावादी र सेवकीयभन्दा अन्तरमुखी रहँदै आएको छ । प्रशासनले सम्मति नजनाएको नीति कार्यक्रममा सरकारले जति नै प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि उद्देश्यलाई विस्थापन गर्ने, आन्तरिक समन्वीति नदिने र ढिलो कार्यान्वयन गर्ने रहने हुनाले नीतिको सामयिकता, प्रभावकारिता र लागतप्रभावकारिता सिद्ध हुन सक्तैन । प्रशासनिक समाजले नस्वीकारेको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विभिन्न आयोग कार्यदलको सुझाव र ऐन कानून भए पनि यसको उद्देश्य नै विस्थापन भएको छ ।  

त्यस्तै नीतिहरू दाताप्रेरित भएको, नीतिहरूको आन्तरिक समन्विती नभएको, नीतिप्रति सरोकार समूहको अपनत्व नभएको, र नीति तर्जुमामा पर्याप्त अभ्यास नभएको कारणले नीतिले कार्यान्वयनको क्रममा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको छ । यसर्थ यसलाई प्रभावकारी पार्नु आवश्यक छ । प्रथमतः नीति निर्माणका समयमा सरोकारवालालाई सहभागी बनाउन सम्भाव्य सबै  माध्यमहरू खुला गरिनु पर्दछ, जसबाट नीतिग्राहीका वास्तविक भावना नीतिमा अभिव्यक्त हुन सकोस्, साथै कार्यान्वयनका लागि स्वामित्व र सामाजिक परिचालनको आधार बनोस् । नीति आफ्नै लागि बनेको छ भन्ने भावना सर्वसाधारण (नीतिग्राही) मा विकास गर्न सके मात्र नीतिमार्फत् सरोकारसमूह स्वतः परिचालित भएको अनुभूति हुन जान्छ । सरकार प्राथमिकताको पूर्तिकर्ताको भूमिकामा रहेको वर्तमान अवस्थालाई सरकारले जन आकांक्षा र प्राथमिकता निरुपणको संयोजनकर्तामा रहनु पर्दछ नकि खास वर्गको हित रक्षा मात्र गर्ने भूमिकामा । यसर्थ नीति कार्यसूची निर्माणदेखि तर्जुमा र नीति निर्णय निरुपणमा सरोकार समूहको संलग्नता अपरिहार्य रूपमा स्वीकार्ने सहभागितात्मक सोच विकास गरिनु पर्दछ । 

नीतिहरूको आन्तरिक समन्वय गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । वृहद् प्रकारका नीतहरूमा कार्यनीतिहरूको (क्षेत्रगत नीतिहरूको) समन्वय बढी नै अपेक्षा गरिन्छ । जस्तो कि शिक्षा नीति । यसका लागि स्रोत परिचालन, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको नीति टेवा आवश्यक पर्दछ । तेस्रो पक्ष भनेको यी सबै उप नीतिलाई निरन्तरता दिइनु हो । ताकि परिवर्तन गरिँदा नीतिले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्तैन । त्यस्तै अस्पष्ट आशय र धेरै प्राथमिकता पनि राखिनु हुँदैन । नीति असर तथा सम्भावित जोखिमहरूको नीति विश्लेषण तहमा विस्तृत अनुसन्धान र विश्लेषण गरिनु पर्दछ । यसले नीतिको प्रतिफल, यसका अवसर लागत, सामाजिक लागत र वातावरणीय समर्थन जस्ता पक्षहरूलाई नीति बन्ने क्रमममा नै समाहित गर्दछ । 

नीति समन्वय र प्रभावकारिता विश्लेषणका लागि नीति सम्वाद केन्द्र क्रियाशील बनाउनु पनि जरुरी छ । २०५५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो जिम्मेवारी दिइएकोमा आयोगले यसलाई वास्तविक कार्यसूचीमा नै नराखेको र मुलुक संघीय संरचनामा पनि गएकोले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सानो, छरितो र कार्यमूलक केन्द्र आवश्यक छ, ताकि नीति विश्लेषण र अनुसन्धानमार्फत् नीति क्रियाशीलता विस्तार गर्न सकियोस् ।

नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा प्रशासनको क्षमता विकास, स-साना नीति र स्थानीय सरोकारका विषयमा नागरिक समूहको संलग्नता, नीति प्रवाहका सम्भाव्य गेट र काउण्टरको उपलब्धता÷व्यवस्था (प्रशासनिक निर्भरता कम गर्न जसले नीति लागत समेत घटाउँछ) आदिमा ध्यान दिइनु पर्दछ । ताकि कार्यान्वयनमा उद्देश्य विस्थापनको मारमा नीति लक्षित समूह नपरोस् । त्यस्तै स्थानीय नीति निर्माणमा स्थानीय सरकारले वृहद् नीतिको खाकाभित्र रहेर सक्रियता देखाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ताकि कार्यान्वयनको समयमा पनि स्थानीय नागरिक समूह परिचालित होस् । राजनैतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याई नीतिलाई राजनैतिक औपचारिकताका आधारमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणको सट्टा merit goods का रूपमा हेर्ने र त्यसै अनुरूप राजनैतिक साधन परिचालन हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ । किनकी नीति व्यवस्थापन राजनैतिक परिवेशभित्र हुने विषय हो । राजनैतिक समाजको सक्रिय चाख नीति व्यवस्थापनमा रहन गएपछि मात्र विकास साझेदार दाताहरूले नीतिलाई आफू अनुकूल बनाई स्थानीय स्वामित्व पातल्याउने प्रवृत्ति हट्न जान्छ ।

नीति समन्वय र प्रभावकारिता विश्लेषणका लागि नीति सम्वाद केन्द्र क्रियाशील बनाउनु पनि जरुरी छ । २०५५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो जिम्मेवारी दिइएकोमा आयोगले यसलाई वास्तविक कार्यसूचीमा नै नराखेको र मुलुक संघीय संरचनामा पनि गएकोले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सानो, छरितो र कार्यमूलक केन्द्र आवश्यक छ, ताकि नीति विश्लेषण र अनुसन्धानमार्फत् नीति क्रियाशीलता विस्तार गर्न सकियोस् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता प्राज्ञिक निकायले नीति परीक्षण गरेर नीति प्रक्रियामा सघाउन सक्छ ।

तर नीतिलाई व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य बनाउने र अक्षर र आशय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन हो । पछिल्ला दिनमा नीति ज्ञानको स्रोत मानिएको निजामती प्रशासनलाई संस्था बन्न दिइएको छैन । यसलाई बारम्बार चलाइरहेकोले व्यावसायिकता र निष्ठा पनि गुमाउँदै गएको छ भने डरलाग्दो पक्ष संस्थात्मक सम्झना मेटिँदै गएको छ । जसले गर्दा नीति बनाउँदा, बाह्य र आन्तरिक समाजमा वार्ता–सम्वाद गर्दा, निर्णय गर्दा पाउनु पर्ने इन्पुट पाइन छाडेको छ । राजनैतिक समाज अपेक्षित निर्णय हुँदा तत्काल खुसी देखिए पनि जब फितला नीति निर्णयबाट स्वयम् राजनैतिक कार्यप्रणालीको आलोचना हुन पुग्छ, राष्ट्रलाई हानी पुग्छ, स्वयम् राजनीतिक प्रणालीलाई हानी पुग्छ त्यसपछि झल्यास्स हुन्छ । व्यापार सम्झौता, उर्जा सन्धि, जलवायुवार्ता सम्वाद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सहकारी संकट, भुटानी शरणार्थी समस्या, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्यौल यसका केही उदाहरण हुन् ।

यसर्थ नीति कार्यान्वयनमा सरकार, सरकारी एजेन्सीहरू, नागरिक समूह, स्थानीय स्वायत्त शासनका निकायहरू, प्रशासन सबैले आ–आफ्नो भूमिका, व्यवहार र प्रतिवद्धताप्रति चनाखो हुनुपर्दछ । सबैभन्दा अहम् कुरा प्रशासकीय व्यावसायिकता हो । यो सैद्धान्तिक र कार्यविधिगत समस्या मात्र होइन, व्यावहारिक र संस्थागत संस्कृतिको पनि समस्या हो ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x